Jharkhand Para Teachers: 64000 पारा शिक्षकों को मिलने जा रही बड़ी सौगात, सीएम सोरेन लेंगे फैसला

रांची. झारखंड पारा शिक्षकों (jharkhand para teachers) को सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है. राज्य के 64 हजार शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ दिया जाएगा. इसमें शिक्षकों के मानदेय से छह प्रतिशत राशि कटेगी और बाकि छह प्रतिशत की राशि राज्य सरकार देगी. स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव को तैयार कर लिया है. अब जल्द ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Heman Soren) इस पर अंतिम फैसला लेंगे. मिली जानकारी के मुताबिक, सोरेन सरकार बुधवार को पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली के प्रस्ताव के साथ मंजूरी दे सकती है. वहीं, यह भी कहा जा रहा है कि अगर सहमति नहीं मिली तो बजट सत्र में इसके प्रावधान किए जाएंगे और पारा शिक्षकों को इसका लाभ दिया जाएगा. बता दें कि ईपीएफ की सरकार मद की ओर से दी जाने वाली राशि मानदेय बढ़ोतरी के अतिरिक्त होगी.

कैबिनेट बैठक में बुधवार को पारा शिक्षकों के 60 साल की स्थाई सेवा पर मुहर लगेगी. इसके अलावा सिर्फ प्रशिक्षित पारा शिक्षकों को 10 फीसदी मानदेय में बढ़ोतरी के लिए चार आकलन परीक्षाएं होंगी. सामान्य कोटे (40 प्रतिशत) और आरक्षित कोटे (35 प्रतिशत) अंक वाले इसके पात्र होंगे. आरक्षित कोटे के पारा शिक्षकों को 35 फीसदी अंक लाना होगा. पारा शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी होने के बाद अगले तीन महीने के अंदर आकलन परीक्षा होगी, जिसमें प्रशिक्षित पारा शिक्षक शामिल हो सकेंगे. जो पारा शिक्षक आकलन परीक्षाओं में पास नहीं कर सकेंगे, उन्हें सेवा से नहीं हटाया जाएगा.

मानदेय में 40% की बढ़ोतरी
पारा शिक्षकों की सेवाशर्त नियमावली की मंजूरी के बाद राज्य के पारा शिक्षक एक जनवरी से सहायक अध्यापक कहलाएंगे.  इसके साथ ही उनके मानदेय में भी बढ़तरी हो जाएगी. टेट पास पारा शिक्षकों का जहां 50 फीसदी, जबकि सिर्फ प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मानदेय में 40 फीसदी की बढ़ोतरी होगी.

इतना देना होगा ईपीएफ
पांचवीं क्लास को पढ़ाने वाले प्रशिक्षित पारा शिक्षक (सहायक अध्यापक) को 4800 रुपये का मानदेय बढ़ने के बाद 1008 रुपये ईपीएफ के लिए अंशदान के रूप में देना होगा. वहीं छठी से आठवीं के सिर्फ प्रशिक्षित पारा शिक्षकों को 1092 रुपये देने होंगे. पहली से पांचवीं के टेट पास पारा शिक्षकों को 1260 रुपये और छठी से आठवीं के टेट पास पारा शिक्षकों को 1350 रुपये ईपीएफ में अंशदान के रूप में देने होंगे. वहीं इतनी ही राशि राज्य सरकार अपने मद से ईपीएफ में देगी.

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