झारखंड सचिवालय के कर्मचारियों का जारी रहेगा सामूहिक अवकाश, मुख्य सचिव के साथ वार्ता में नहीं बनी बात

झारखंड मंत्रालय में सोमवार को सन्नाटे का आलम रहा.

झारखंड मंत्रालय में सोमवार को सन्नाटे का आलम रहा.

Jharkhand Secretariat Service Association: संघ का कहना है कि उसका उद्देश्य बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकना है. इसी उद्देश्य से राज्य सरकार से मिनी लॉकडाउन की मांग की. अब तक 200 कर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं. वहीं 10 कर्मचारियों की जान चली गई है.

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रांची. झारखंड सचिवालय सेवा संघ (Jharkhand Secretariat Service Association) का सामूहिक अवकाश जारी रहेगा. सोमवार को झारखंड मंत्रालय में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के साथ संघ के नेताओं की दो राउंड वार्ता हुई. लेकिन बात नहीं बनी. वार्ता के बाद संघ ने 19 से 23 अप्रैल तक सामूहिक अवकाश को जारी रखने का ऐलान किया.

संघ ने कहा है कि उनका उद्देश्य बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकना है. इसी उद्देश्य से राज्य सरकार से मिनी लॉकडाउन की मांग की. चूंकि राज्य सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है, इसलिए सामूहिक अवकाश पर जाने की घोषणा की गई है. विशेष परिस्थिति में संघ से जुड़े सचिवालयकर्मी अपना योगदान भी देंगे. अब तक 200 सचिवालयकर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं. वहीं 10 कर्मचारियों की जान चली गई है.

इधर, संघ के सामूहिक अवकाश के चलते सोमवार को झारखंड सचिवालय सन्नाटा पसरा रहा. दफ्तरों में कुर्सियां खाली दिखीं. सरकार का कामकाज प्रभावित हुआ.

दरअसल संघ ने कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से सचिवालय में रोस्टर सिस्टम लागू करने का स्वागत करते हुए लॉकडाउन लगाने की मांग की थी. संघ की ओर से मुख्यमंत्री को दिए गए पत्र में साफ तौर पर कहा गया था कि कोरोना चेन को तोड़ने के लिए सभी की सुरक्षा के मद्देनजर 19 अप्रैल से 23 अप्रैल तक मिनी लॉकडाउन सरकार को लगाना चाहिए. न्यूनतम संख्या के साथ सचिवालय का कार्य संपादन हो, इसे भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, उसमें सभी को संक्रमण का खतरा है.
संघ ने साफ तौर पर कहा था कि राज्य सरकार अगर उनकी मांगों को नहीं मानती है तो संघ अपने सदस्यों की सुरक्षा के मद्देनजर 19 अप्रैल से 23 अप्रैल तक सामूहिक अवकाश पर जाने को बाध्य होगा. सरकार ने संघ की लॉकडाउन लगाने की मांग को नहीं माना.
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