झारखंड के छात्र ब्रिटेन व आयरलैंड में कर सकते हैं पढ़ाई, सरकार दे रही स्कॉलरशिप, जानें डिटेल्स

रिपोर्ट – शिखा श्रेया

रांची. होनहार विद्यार्थी कई बार टॉपर होने के बावजूद विदेश में जाकर पढ़ाई का सपना नहीं देख पाते. कभी आर्थिक तंगी तो कभी अन्य परेशानी विदेश जाने से रोक लेती है. लेकिन मास्टर व एम फिल करने के लिए अब ब्रिटेन और आयरलैंड जाने का विद्यार्थियों का सपना सच हो सकता है. क्योंकि मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा स्कालरशिप तीसरे साल में प्रवेश कर चुकी है.

इस स्कॉलरशिप के जरिए बच्चे विदेश जाकर मास्टर की पढ़ाई कर सकते हैं. सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट में जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, स्कॉलरशिप के लिए 17 मार्च से बच्चे आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तारीख 15 मई है. इस स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा.

राज्य सरकार दे रही स्कॉलरशिप

मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा के नाम पर इस स्कॉलरशिप की शुरुआत हेमंत सोरेन की सरकार ने साल 2021 में की थी. इस स्कॉलरशिप के जरिए एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट ब्रिटेन और आयरलैंड के 110 यूनिवर्सिटी में 31 विभिन्न विषयों में मास्टर और एमफिल कर सकते हैं.

इस स्कॉलरशिप के जरिए पहले साल 6 स्टूडेंट को सरकार अपने खर्चे पर पढ़ाई के लिए ब्रिटेन भेजी थी. सरकार सलाना 16 करोड़ का बजट इस योजना के लिए रखी है.

ऐसे करें आवेदन

स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए 17 मार्च से 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं. जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करेंगे.

आवेदन वेबसाइट www.mgos.jharkhand.gov.in के जरिए करना होगा. साथ ही अधिक जानकारी के लिए कल्याण कंपलेक्स, मोराबादी रांची स्थित आदिवासी कल्याण आयुक्त के कार्यालय विद्यार्थी जा सकते हैं. आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, स्थाई प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता से संबंधित दस्तावेज, बैंक खाता, पासपोर्ट साइज फोटो व मोबाइल नंबर देना होता है.

इन विषयों में कर सकते हैं पढ़ाई

विद्यार्थी इन विषयों में पढ़ाई कर सकते हैं जैसे एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, एग्रीकल्चर, आर्ट एंड कल्चर, डेवलपमेंट स्टडीज, इकोनॉमिक्स एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड इकोलॉजी, ग्लोबल पीस, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल साइंस, मीडिया एंड कम्युनिकेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक हेल्थ पॉलिसी आदि.

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