रघुवर कैबिनेट का फैसला: JPSC अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन में 3 गुना इजाफा

कैबिनेट ने जेपीएससी अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन में संशोधन करते हुए अध्यक्ष का वेतन 70 हजार 350 रुपये से बढ़ाकर दो लाख 25 हजार रुपये और सदस्यों का वेतन 63 हजार 350 से बढ़ाकर दो लाख रुपये प्रतिमाह कर दिया है.

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Updated: July 30, 2019, 11:05 PM IST
रघुवर कैबिनेट का फैसला: JPSC अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन में 3 गुना इजाफा
जेपीएससी अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन में तीन गुना इजाफा (फाइल फोटो)
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Updated: July 30, 2019, 11:05 PM IST
मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में मंगलवार शाम कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में कुल 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. पूर्व प्रशासनिक पदाधिकारी श्रवण सोय, भगवान दास और प्रोफेसर डॉ. त्रिवेणी नाथ साहू को झारखंड लोकसेवा आयोग (जेपीएससी) का सदस्य नियुक्त किया गया है. कैबिनेट ने जेपीएससी अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन में संशोधन करते हुए अध्यक्ष का वेतन 70 हजार 350 रुपये से बढ़ाकर दो लाख 25 हजार रुपये और सदस्यों का वेतन 63 हजार 350 से बढ़ाकर दो लाख रुपये प्रतिमाह कर दिया है.

सूबे में बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए छह जिलों, जामताड़ा, देवघर, पलामू, गिरिडीह, धनबाद और जमशेदरपुर में सुनवाई के लिए दो कोर्ट तय किये जाएंगे. साथ ही सांसदों एवं विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए रांची और धनबाद में दो विशेष न्यायालय के गठन पर भी मुहर लगाई गई है.

कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले 

-- समग्र शिक्षा के अंतर्गत विद्यालयों में कार्य करने वाले पारा शिक्षकों के बढ़े मानदेय (जनवरी 2019) तथा भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति नहीं करने के कारण वार्षिक देयता के भुगतान के लिए राज्य योजना से 308 करोड़ की अतिरिक्त सहायता झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को दिए जाने की मंजूरी दी गई.

-- नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से संबद्धता प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.

-- देवघर के देवीपुर में प्लास्टिक पार्क की स्थापना के लिए संशोधित परियोजना को मंजूरी दी गयी.

-- केंद्र प्रायोजित कंप्रिहेंसिव हैंडलूम क्लस्टर डेवलपमेंट योजना के अंतर्गत गोड्डा में मेगा हैंडलूम क्लस्टर की स्थापना के लिए स्वीकृत योजना के परिवर्तित स्वरूप को मंजूरी दी गयी.
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-- पूर्वी सिंहभूम जिला में मुख्यमंत्री कैंटीन योजना के संचालन के लिए झारखंड वित्तीय नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत कार्यहित में अमृता फाउंडेशन (पूर्व नाम इस्कॉन फूड रिलिफ फाउंडेशन) जमशेदपुर का मनोनयन खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग झारखंड के साथ एमओयू प्रारूप की स्वीकृति और इस कार्य के लिए 19 लाख रुपए के रिवाल्विंग फंड उपलब्ध कराने की मंजूरी दी गई.

-- रांची जिला में मुख्यमंत्री कैंटीन योजना के संचालन के लिए विशेष टचस्टोन फाउंडेशन के साथ खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग झारखंड के एमओयू के प्रारूप की मंजूरी एवं निर्माण कार्य के लिए तकनीकी दृष्टि से स्वीकृत राशि 11 करोड़ तीन लाख इक्कावन हजार चौंसठ रुपये की स्वीकृति दी गई.

-- झारखंड राज्य में सभी प्रकार के अपराधों से पीड़ित लोगों के पुनर्वास के लिए गृह विभाग की झारखंड पीड़ित प्रतिकर संशोधन स्कीम 2019 को मंजूरी दी गई इसके तहत मृत्यु की स्थिति में पांच से दस लाख तक की मदद , एसिड एटैक से चेहरा खराब होने पर सात से आठ लाख अप्राकृति यौनाचार पर तीन से चार लाख रुपये मुआवजा मिल सकेगा.

-- झारखंड कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एवं झारखंड कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लैनिंग अथॉरिटी के गठन तथा स्टेट अथॉरिटी के संचालन के लिए संचालन समिति और कार्यकारी समिति के गठन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। यह मंजूरी प्रतीकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम 2016 तथा प्रतीकरात्मक वनरोपण निधि नियम 2018 के धाराओं और नियमों के अनुरूप दी गयी.

-- साइबर अपराध मामलों की सुनवाई एवं निष्पादन के लिए जामताड़ा, देवघर, गिरिडीह, धनबाद, पलामू और जमशेदपुर में जिला एवं अपर सत्र न्यायधीश -I/ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-II स्तर के न्यायालय को डेजिग्नेट करने की मंजूरी दी गई.

-- जीएसटी नियमावली 2017 से संबंधित अधिसूचनाओं को मंजूरी दी गई.

-- वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में मोबाइल टावर प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में राज्य में स्थापित कुल 782 मोबाइल टावर को हाई स्पीड इंटरनेट हब के रूप में विकसित करने के लिए पूर्व में बीएसएनल को मनोनयन के आधार पर कार्य देने के अंतर्गत लोकसभा चुनाव 2019 और भविष्य में होने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए पूर्व में चिन्हित 31 स्थानों के बदले अन्य नए 130 स्थानों जो Shadow एरिया में अवस्थित हैं, पर वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित करने की मंजूरी दी गई.

-- राज्य के सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, उच्च माध्यमिक, विद्यालयों के प्राचार्य, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों के स्थानांतरण नीति को मंजूरी दी गई.

-- पलामू, दुमका और हजारीबाग में वर्तमान जिला अस्पताल को 300 शैय्या वाले अस्पताल में उत्क्रमित करते हुए नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की योजना के लिए पूर्व में निर्गत संकल्प के प्रावधान में संशोधन की घटनोत्तर मंजूरी दी गई.

-- सावन साय, श्री भगवानदास एवं श्री त्रिवेणी नाथ साहू को झारखंड लोक सेवा आयोग रांची के सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.

-- झारखंड राज्य अभिलेखागार संवर्ग नियमावली 2019 को मंजूरी दी गई झारखंड राज्य अभिलेखागार संवर्ग के समूह ग नियमावली 2019 को मंजूरी दी गई.

-- लघु खनिजों से संबंधित प्रवर्ग ख-2 (बालू को छोड़कर) खनन परियोजनाओं के लिए राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा निर्गत की जाने वाली पर्यावरण स्वीकृति के लिए वर्तमान अधिरोपित परीक्षण शुल्क में संशोधन को मंजूरी दी गई.

-- झारखंड राज्य के सांसदों/ विधायकों के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा अनुशंसित रांची और धनबाद में जिला एवं अपर सत्र न्यायधीश स्तर के दो विशेष न्यायालय के गठन को मंजूरी दी गई.

-- झारखंड राज्य में झारखंड प्वाइजन पजेशन एंड सेल रूल्स 2019 के गठन को मंजूरी दी गई.

-- रांची शहरी जलापूर्ति योजना की दूसरी पुनरीक्षित प्राक्कलन राशि के कुल चार सौ बहत्तर करोड़, चौरासी लाख, चौवालीस हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति के पूर्व में जारी संकल्प में संशोधन की मंजूरी दी गयी.

-- झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का वेतन निर्धारण सातवें वेतनमान पुनरीक्षण के आलोक में किए जाने की मंजूरी दी गई.

-- पथ निर्माण विभाग के अधीन एशियन विकास बैंक द्वारा संपोषित परियोजना के क्रियान्वयन के लिए गठित परियोजना कार्यान्वयन कोषांग को पथ प्रमंडल दुमका में विलय किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी.

-- झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, चास श्री जेवियर हेरेंज को सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी दी गई.

रिपोर्ट- मनोज कुमार

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First published: July 30, 2019, 11:04 PM IST
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