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झारखंड: JSSC के तहत अब सिर्फ मुख्य परीक्षा, जानिए हेमंत कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले

झारखंड में JSSC के तहत आयोजित परीक्षा में केवल मुख्य परीक्षा ही ली जाएगी.

झारखंड में JSSC के तहत आयोजित परीक्षा में केवल मुख्य परीक्षा ही ली जाएगी.

Hemant Cabinet Decisions: झारखंड कैबिनेट में 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी. अब JSSC के तहत आयोजित परीक्षा में केवल मुख्य परीक्षा ही ली जाएगी. प्रारम्भिक परीक्षा को समाप्त कर दिया दिया गया है. 3 से 9 सितंबर तक झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र बुलाया गया है.

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रांची. झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने नियुक्ति नियामवाली में कई तरह के संशोधन के बाद रोजगार के द्वार खोल दिए हैं. राज्य सरकार ने इससे संबंधित 8 प्रस्ताव को मंजूरी दी है. झारखंड मंत्रालय में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में कुल 27 प्रस्ताव पर मुहर लगी. अब राज्य में JSSC के तहत आयोजित परीक्षा में केवल मुख्य परीक्षा ही ली जाएगी. प्रारम्भिक परीक्षा को समाप्त कर दिया दिया गया है . वही राज्य सरकार ने 3 से 9 सितंबर तक विधानसभा का मानसून सत्र आहूत किया है. कैबिनेट में लिए गए मुख्य निर्णय इस प्रकार हैं:

1. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, रांची, की अधिसूचना संख्या-4447, दिनांक 26 जुलाई 2010 के द्वारा गठित झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2010 के नियम-7(1) एवं 7(7) में संशोधन की स्वीकृति दी गई. इसके तहत झारखंड के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से 10वीं, 12वीं/ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा. इसमें झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित तथा अनुकंपा नियुक्ति में यह नियम शिथिल रहेगा. निम्न वर्गीय लिपिक नियुक्ति की न्यूनतम अहर्ता स्नातक होगी. लेकिन राज्य सरकार समय-समय पर होनेवाली सीमित विभागीय/प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर समूह “घ” से भरे जानेवाले निम्नवर्गीय लिपिक के 15 प्रतिशत पदों के संबंध में न्यूनतम अर्हता घटा सकती है.

2. “झारखंड राज्य लिपिक/लिपिक सह टंकक/टंकक/ अन्य लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्तें) (द्वितीय संशोधन) नियमावली-202” के गठन की स्वीकृति दी गई.

3. झारखंड राज्य समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्तें) (द्वितीय संशोधन) नियमावली-202″ के गठन की स्वीकृति दी गई.

4. विभागीय परीक्षा के सरलीकरण हेतु झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा संवर्ग नियमावली, 2010 के नियम-15 के अधीन निर्गत अधिसूचना संख्या-13755, दिनांक 15 दिसंबर 2012 में संशोधन की स्वीकृति दी गई.

5. विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से संचालन हेतु स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर घंटी आधारित शिक्षकों की संविदा पर नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को मानदेय के भुगतान के संबंध में संकल्प संख्या-516 दिनांक 2 मार्च 2017 द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई. वहीं विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में घंटी आधारित शिक्षकों की सेवा लेने के लिए अब सेवानिवृत्त शिक्षकों के अलावा यूजीसी नेट पास और पीएचडी धारकों को भी शामिल किया गया है.

6. झारखंड लोक सेवा आयोग, रांची में सदस्य के पद पर नियुक्ति के लिए श्रीमती अजिता भट्टाचार्या, एसोसिएट प्रोफेसर, लाला लक्ष्मी नारायण डिग्री कॉलेज, सिरसा, इलाहाबाद, पिता-स्वर्गीय दिलीप भट्टाचार्या, 60 सर्कुलर रोड, के पी दत्त कंपाउंड, लालपुर, रांची/प्रो (डॉ) अनिमा हँसदा, सहायक प्रोफेसर, संताली, गोस्सनर कॉलेज, रांची, विश्वविद्यालय रांची पिता श्री अंजेलुस इंदवार, ग्राम मोहल्ला-सामलोंग, भुईंया टोली, थाना-नामकुम, रांची/ डॉ जमाल अहमद, विभागाध्यक्ष उर्दू विभाग एवं उप परीक्षा नियंत्रक, संत कोलम्बा महाविद्यालय, हजारीबाग, पिता-स्वर्गीय जमील अहमद, आजाद नगर, पेलावल, हजारीबाग के नामों पर स्वीकृति दी गई है.

7. झारखंड राज्य के मतदाताओं को पहचान पत्र निर्गत करने पर व्यय हेतु 3 करोड़ रुपए मात्र झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम के तौर पर प्राप्त करने एवं निकासी के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई.

8. दुष्कर्म और POCSO एक्ट के अंतर्गत लंबित वादों के त्वरित सुनवाई एवं निष्पादन हेतु झारखंड राज्य में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश स्तर के अस्थायी रूप से एक वर्ष ( 2019-20 एवं 2020-21 में सन्निहित) हेतु गठित 22 फास्टट्रैक विशेष न्यायालय को अगले 2 वर्ष तक के लिए अवधि विस्तार की
स्वीकृति दी गई.

9. लोक सभा/विधानसभा शहरी स्थानीय निकाय/पंचायत चुनाव के दरमियान निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को नक्सली/उग्रवादी हिंसात्मक घटनाओं/दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु/अपंगता की स्थिति में अनुग्रह क्षतिपूर्ति अनुदान के संबंध में निर्गत संकल्प संख्या-208 दिनांक 13-09-2019 में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई.

10. भारत का संविधान’ के अनुच्छेद-309 के परंतुक प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम (1974 का 6वां) की धारा 64 उप धारा-2, क्लॉज-“ई” में निहित प्रावधानों के तहत राज्य सरकार झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के सदस्य सचिव की सेवा शर्तो संबंधी नियुक्ति नियमावली की अधिसूचना संख्या-3/पर्याo प्रदूo (विविध)-31/2008-3198 दिनांक 14 जुलाई 2014 को संशोधित करने की स्वीकृति दी गई.

11. भारत का संविधान’ के अनुच्छेद-309 के परंतुक प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम (1974 का 6वां) की धारा 64 उप धारा-2, क्लॉज-“ई” में निहित प्रावधानों के तहत राज्य सरकार झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के सदस्य सचिव की सेवा शर्तो संबंधी नियुक्ति नियमावली की अधिसूचना संख्या-3/पर्याo प्रदूo (विविध)-22/2007 (छाया-संचिका- बीo)-2990 दिनांक 18 जुलाई 2013 को संशोधित करने की स्वीकृति दी गई.

12. राजभवन/राज्यपाल सचिवालय, झारखंड, रांची, के सहायक संवर्ग के लिए एक अवर सचिव का पद सृजन करने की स्वीकृति दी गई.

13. पंचम झारखंड विधानसभा का षष्ठ्म (मानसून) सत्र 03-09-2021 से 09-09-2021 तक आहूत किए जाने संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर स्वीकृति दी गई.

14. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2008 (झारखंड अधिनियम 16, 2008) की धारा 12 की उप धारा (i) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते
हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट/10 2 स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (यथा संशोधित, 2016) में संशोधन की स्वीकृति दी गई.

15. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 गठित करने की स्वीकृति दी गई.

16. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक/10वीं स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 गठित करने की स्वीकृति दी गई.

17. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 गठित करने की स्वीकृति दी गई.

18. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट/10 2 स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकण अहर्ता धारक पद हेतु) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 गठित करने की स्वीकृति दी .

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