विकास योजनाओं में तेजी लानेको मुख्यमंत्री की नीति आयोग की टीम के साथ हुई बैठक

Manoj Kumar | News18 Jharkhand
Updated: July 4, 2018, 11:42 PM IST
विकास योजनाओं में तेजी लानेको मुख्यमंत्री की नीति आयोग की टीम के साथ हुई बैठक
नीति आयोग की बैठक के बाद प्रेस वार्ता करते नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार

राज्य में विकास योजनाओं को तेज किया जाएगा. विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही परेशानियों को दूर किया जाएगा. बुधवार को मुख्यमंत्री की नीति आयोग की टीम के साथ हुई बैठक यह तय किया गया.

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राज्य में विकास योजनाओं को तेज किया जाएगा. विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही परेशानियों को दूर किया जाएगा. बुधवार को मुख्यमंत्री की नीति आयोग की टीम के साथ हुई बैठक यह तय किया गया. मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष और उनके साथ आई केंद्रीय अधिकारियों की टीम के साथ राज्य सरकार के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद थे.

बैठक में राज्य सरकार की ओर से कई मांगें रखीं तो नीति आयोग ने कई सुझाव भी दिए. आयोग की टीम ने संतोष जताया कि सूबे में चल रही विकास योजनाएं सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं. खास कर राज्य सरकार द्वारा बनाई गई टेक्सटाईल नीति, श्रम कानूनों में सुधार, महिला समितियों का गठन, माईनिंग एरिया डेवलेप्मेंट फंड की राशि पेयजल योजना में खर्च करने की नीति समेत राज्य सरकार की कई नीतियों ने आयोग को प्रभावित किया.

बैठक के बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए बैठक में हुई चर्चा की जानकारी दी. नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि राज्य में सड़क और सिंचाईं की सुविधा को बेहतर करने की जरुरत है और राज्य सरकार ने इसके लिए विशेष मांग की है. वहीं वन क्षेत्र में विकास योजनाओं को अमली जामा पहनाने में भी आ रही वन एवं पर्यावरण नीति के कारण परेशानी पर मंत्रालय से बात की जाएगी. आयोग के उपाध्यक्ष ने रांची जमशेदपुर रेलवे लाईन निर्माण कार्य छत्तीसगढ़ की तर्ज पर पीपी मोड में बनाने पर विचार करने का सुझाव राज्य सरकार को दिया.

वहीं निर्यात विभाग की स्थापना या निर्यात आयुक्त की नियुक्ति करने का भी सलाह दी. वहीं किसानों की आमदनी बढाने को लेकर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की वकालत की. नीति आयोग के सामने राज्य सरकार ने जहां सड़क और सिंचाई के लिए विशेष मांग की गई वहीं सांरडा इलाके में केंद्र सरकार के नियमों के कारण आ रही परेशानियों को भी सामने रखा गया. इसके अलावे आंकाक्षी जिलों के विकास के लिए भी विशेष फंड की मांग की गई.

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First published: July 4, 2018, 11:42 PM IST
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