यूपी के बाद झारखंड का तुगलकी फैसला मजदूरों से कहा-दूसरे राज्यों में काम करने के लिए हमसे लो मंजूरी

रांची. यूपी सरकार के बाद अब झारखंड सरकार ने भी प्रवासी मजदूरों के लिए तुगलकी फरमान जारी कर दिया है. अब राज्य के मजदूरों को बाहर काम पर जाने से पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी. ऐसा ही फैसला यूपी सरकार ने भी दिया था लेकिन बाद में दबाव आने पर वापस ले लिया. झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने शुक्रवार को इस बात का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश लौटने वाले प्रवासी मजूदरों को अब दोबारा बाहर जाने के लिए सरकार से इजाजत लेनी होगी. सीएम हेमंत ने कहा कि बड़े पैमाने पर राज्य में प्रवासी मजूदर लौटे हैं. ऐसे में प्रदेश मजदूरों के बड़े समूह के रूप में उभरा है.

उन्होंने कहा कि भारत के सीमावर्ती इलाकों में झारखंड के मजदूरों की भूमिका बड़ी रही है. देश के कई दुर्गम स्थान हैं, जहां आम लोगों का जाना संभव नहीं है. जब तक कि उनको विशेष सहयोग न मिले. लेह, लद्दाख और अन्य सीमावर्ती इलाकों में कई पाबंदियां होती हैं. डिफेंस एरिया है. उस जगह पर जाने वाले मजदूरों का लेखा-जोखा होनी चाहिए. ताकि कभी भी कुछ हो तो तुरंत उनसे संपर्क किया जा सके.

मजदूरों के सुरक्षित बाहर जाने के लिए नई व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने कहा कि कई बार मजदूरों के शोषण की खबरें आती हैं. कई महिलाएं भी काम करने जाती हैं. उनके साथ भी शोषण की घटनाएं होती हैं. सरकार के पास यदि सबकी जानकारी होगी तो कभी भी ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार कार्रवाई करेगी. शोषण जैसी बातों को रोकने के लिए मजदूरों के लिए सुरक्षित तरीके से जाने की व्यवस्था हो सके, इसलिए सरकार की मंजूरी की व्यवस्था की गई है. सीएम हेमंत ने कहा कि झारखंड में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं. खदानों में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए प्रयास चल रहे हैं.

अब तक चार लाख प्रवासी राज्य लौटे
बता दें कि लेह, लद्दाख और अंडमान-निकोबार में फंसे तीन सौ से ज्यादा मजदूरों को झारखंड सरकार विमान से प्रदेश लेकर आई है. इसमें निजी संस्था और कंपनियों का भी सरकार को साथ मिला है. ट्रेन, बस और प्लेन से अभी तक सूबे में चार लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर लौटे हैं.

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