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माइनिंग लीज व शेल कंपनी मामला: झारखंड हाईकोर्ट में ढाई घंटे बहस के बावजूद मेरिट पर नहीं हुई सुनवाई

माइनिंग लीज और शेल कंपनी के मामला में झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को मेरिट पर सुनवाई नहीं हुई.

माइनिंग लीज और शेल कंपनी के मामला में झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को मेरिट पर सुनवाई नहीं हुई.

Jharkhand High court: गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अगली तारीख में तीनों याचिका के मामले में मेरिट पर सुनवाई जारी रहेगी. कोर्ट ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई को लेकर स्टे का आदेश नहीं मिलता है. तब तक हाईकोर्ट में मेरिट पर सुनवाई जारी रहेगी. ‌

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रांची. झारखंड हाईकोर्ट में आज माइनिंग लीज और शेल कंपनियों में निवेश मामले में सुनवाई हुई. लेकिन ढाई घंटे से ज्यादा देर तक चली इस बहस में आज मेरिट पर सुनवाई नहीं हो सकी. सीएम हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने कोर्ट में पक्ष रखा. मीनाक्षी अरोड़ा ने सप्लीमेंट को लेकर दाखिल एफिडेविट की कॉपी नहीं मिलने का मुद्दा उठाया. उनकी ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की ओर से एफिडेविट की कॉपी सर्व नहीं की गई है.

गुरुवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया अगली तारीख में तीनों याचिका के मामले में मेरिट पर सुनवाई जारी रहेगी. कोर्ट ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई को लेकर स्टे का आदेश नहीं मिलता है. तब तक हाईकोर्ट में मेरिट पर सुनवाई जारी रहेगी. ‌

बहस में राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा. मामले की अगली सुनवाई 30 जून को वर्चुअल होगी. अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि सीएम की ओर से असिस्ट कर रहे अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट में अपना वकालतनामा आजमा नहीं किया था. जिसको उन्हें जल्द ऐसा करने का निर्देश दिया. ‌

अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि सीएम की ओर से और राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में माइनिंग लीज और शेल कंपनी निवेश मामले में दायर एसएलपी को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई को लेकर वक्त मांगा गया.

झारखंड हाईकोर्ट की ओर से याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार को निर्देश दिया गया है कि वह दो दिनों के अंदर सप्लीमेंट को लेकर एफिडेविट की कॉपी सीएम के अधिवक्ता अमृतांश वत्स को सर्व करें.

Tags: CM Hemant Soren, Jharkhand High Court, Jharkhand news

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