मंत्री आलमगीर आलम बोले- झारखंड में अभी दुकानों को छूट देना सही नहीं होगा
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मंत्री आलमगीर आलम बोले- झारखंड में अभी दुकानों को छूट देना सही नहीं होगा
मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि केन्द्र की नई गाइडलाइन पर राज्य सरकार समीक्षा करेगी (फाइल फोटो)

हेमंत सरकार (Hemant Government) शनिवार शाम तक दुकानों को खोलने को गृह मंत्रालय (Home Ministry) की नई गाइडलाइन पर एडवाइजरी जारी कर सकती है.

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रांची. लॉकडाउन-2 (Lockdonw) में दुकानों को खोलने को लेकर केन्द्रीय गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने नई गाइडलाइन जारी की है. इस पर झारखंड सरकार (Jharkhand Government) समीक्षा कर निर्णय लेगी. मंत्री आलमगीर आलम (Alamgir Alam) ने कहा कि मेरी व्यक्तिगत राय में राज्य में दुकानदारों को छूट देना उचित नहीं होगा, क्योंकि कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है. हेमंत सरकार शनिवार शाम तक इसको लेकर कोई एडवाइजरी जारी कर सकती है.

दुकानदारों ने किया गाइडलाइन का स्वागत

नई गाइडलाइन में दुकानों को खोलने के छूट के बावजूद रांची में सब्जी, फल और राशन को छोड़कर अन्य दुकानें बंद हैं. जिला प्रशासन को राज्य सरकार के फैसले का इंतजार है. राज्य सरकार के निर्देश के बाद इस संबंध में जिला प्रशासन दुकानदारों के लिए आदेश जारी करेगा.



रांची के हरमू में राशन दुकान चलाने वाले उदय और रोहित ने कहा कि नई गाइडलाइन को लेकर जिला प्रशासन के स्तर से जो भी निर्देश दिये जाएंगे, उनका पालन करते हुए ही दुकान चलाए जाएंगे. घर में भी हमलोग मास्क पहनकर रहते हैं. और दुकान खोलने पर भी मास्क पहनकर काम करेंगे.



ये है गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन

बता दें कि गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को लेकर अपनी नई गाइडलाइन में सारी दुकानें, जो कि रिहायशी इलाके में हैं,अकेला शॉप है और पड़ोस में हैं, उनको खोलने की इजाजत दी है. हालांकि शहरी इलाकों में मार्केट कांप्लेक्स को खोले जाने की इजाजत नहीं दी गई है. शहर की सीमा से बाहर के इलाकों में रिहायशी क्षेत्र के पास की सारी दुकानें, नेबरहुड शॉप, मार्केट कांप्लेक्स, शॉपिंग कांप्लेक्स के खोलने की इजाजत दी गई है. हालांकि इनमें माल की दुकानें शामिल नहीं हैं.

इन सारी दुकानों में सिर्फ 50 फीसदी स्टाफ को ही काम पर रखे जाने की इजाजत होगी. हालांकि इसपर स्थानीय प्रशासन की अनुमति अंतिम होगी. हॉटस्पॉट या फिर संवेदनशील इलाकों में दुकानों को खोलने की स्वीकृति नहीं दी गई है.

रिपोर्ट- भुवन किशोर झा

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