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कैशलेस घोषित होने के 11 माह बाद भी नगड़ी प्रखंड में नकदी लेन-देन

Manoj Kumar | ETV Bihar/Jharkhand
Updated: November 8, 2017, 2:09 PM IST
कैशलेस घोषित होने के 11 माह बाद भी नगड़ी प्रखंड में नकदी लेन-देन
नगड़ी प्रखंड के अधिकतर दुकानदार नकदी लेनदेन ही करते हैं.

देश में नोटबंदी लागू होने के बाद 2 दिसम्बर, 2016 को रांची के नगड़ी को देश का पहला कैशलेस प्रखंड घोषित किया गया. प्रशासनिक अधिकारियों ने दावा किया कि इस प्रखंड में अब पैसों के सारे लेन-देन डिजिटल माध्यम से किए जाएंगे.

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देश में नोटबंदी लागू होने के बाद 2 दिसम्बर, 2016 को रांची के नगड़ी को देश का पहला कैशलेस प्रखंड घोषित किया गया. प्रशासनिक अधिकारियों ने दावा किया कि इस प्रखंड में अब पैसों के सारे लेन-देन डिजिटल माध्यम से किए जाएंगे. मगर नोटबंदी के एक माह के अंदर कैशलेस घोषित होने वाला देश का पहला प्रखंड नगड़ी क्या आज 11 महीने बाद सचमुच कैशलेस हो गया है या केवल कागजों पर अधिकारियों ने नगड़ी को कैशलेस बना दिया है.

बता दें कि करीब साठ हजार की आबादी वाले नगड़ी प्रखंड को देश का पहला कैशलेस प्रखंड घोषित होने का सौभाग्य नोटबंदी के एक माह बाद ही दिसम्बर 2016 में मिला. मगर नोटबंदी के आज एक साल पूरे होने के बाद भी यहां छोटे से बड़े खरीददारी का भुगतान नकद किया जाता है. न्यूज18 / ईटीवी ने जब नगड़ी के बाजारों का मुआयना किया तो ज्यादातर दुकानों में कैशलेस ट्रांजेक्शन की बात तो दूर वहां स्वैप मशीन तक नहीं था. जिन दुकानों में स्वैप मशीन थे वहां दस प्रतिशित भी कैशलेस खरीददारी नहीं होती है.

स्थानीय लोगों की मानें तो यहां की ज्यादातर आबादी गरीब तबकों की है जो पैसों की कमी और शिक्षा के अभाव के कारण डिजिटल पेमेंट जैसी तकनीकी जानकारियों से अनभिज्ञ हैं. वहीं जो पढ़े लिखे और सक्षम व्यक्ति हैं और डिजिटल पेमेंट की तकनीक को अपना सकते हैं उनकी अपनी अलग मजबूरी है. फिर प्राय: सर्वर डाउन होने की शिकायत भी मिलती रहती है.

हाकिमों ने अपनी वाहवाही के लिए नगड़ी को कैशलेस प्रखंड घोषित तो कर दिया, लेकिन इसे जमीन पर उतारने की जहमत नहीं उठाई. इस कारण आज भी लोग पुराने तौर तरीकों से नकदी भुगतान कर रहे हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया का सपना कैसे साकार होगा. सीएम रघुवर दास का राज्य को कैशलेस बनाने का प्रयास कैसे रंग लाएगा.

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First published: November 8, 2017, 2:09 PM IST
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