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NHRC ने हेमंत सरकार से कहा- झारखंड में झोलाछाप डॉक्टर कर रहे हैं प्रैक्टिस, रोकने के लिए करें प्लानिंग

NHRC ने हेमंत सरकार से कहा- झारखंड में झोलाछाप डॉक्टर कर रहे हैं प्रैक्टिस, रोकने के लिए करें प्लानिंग

NHRC ने झारखंड राज्य में मानवाधिकार से जुड़े 53 मामलों की सुनवाई की, जिसमे से 22 केसों को निष्पादित भी किया गया.

NHRC ने झारखंड राज्य में मानवाधिकार से जुड़े 53 मामलों की सुनवाई की, जिसमे से 22 केसों को निष्पादित भी किया गया.

Jharkhand News: मानवाधिकार आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने कहा कि झोला छाप डॉक्टरों की प्रैक्टिस को मानवाधिकारों का उल्लंघन के मामले में सबसे खतरनाक बताया. उन्होंने प्रशासन से भी आग्रह किया कि ऐसे डॉक्टर पर कड़ी नजर और नियमित अंतराल पर जांच करने का भी निर्देश दिया.

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हाइलाइट्स

NHRC ने झारखंड राज्य में मानवाधिकार से जुड़े 53 मामलों की सुनवाई की, जिसमे से 22 केसों को निष्पादित भी किया गया.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 15 मामलों में राज्य सरकार को कुल 48 लाख 8 हजार मुआवजे की राशि के भुगतान का आदेश दिया.

रांची. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अध्यक्ष सहित मानवाधिकार आयोग के अन्य सदस्यों द्वारा झारखंड राज्य में मानवाधिकार से जुड़े 53 मामलों की सुनवाई की, जिसमे से 22 केसों को निष्पादित भी किया गया. आयोग ने पाया कि झारखंड में झोलाछाप डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसे लेकर आयोग ने राज्य सरकार से इसके खिलाफ एक योजना बनाने को कहा है. इसके साथ ही कंपनसेश से जुड़े मामलों के साथ अवैध माइनिंग पर भी सुनवाई की गई.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि झोलाछाप डॉक्टर को लेकर राज्य सरकार से ऐसे डॉक्टरों को रोकने के लिए आयोग को एक योजना प्रस्तावित करने और ऐसे डॉक्टरों को प्रैक्टिस करने से रोकने के लिए कहा है. राज्य सरकार की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया है कि झोलाछाप डॉक्टरों को विभिन्न जिलों में प्रैक्टिस करने से रोकने के लिए कार्य किया जा रहा है, जिन जिलों से ज्यादातर शिकायतें आ रही हैं.

वहीं आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि वहां सख्त कदम उठाने को लेकर कार्ययोजना तैयार की जा रही है और जल्द ही वो धरातल पर भी नजर आएगी और इससे जुड़ा प्रस्ताव भी देगी. मानवाधिकार आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने कहा कि झोला छाप डॉक्टरों की प्रैक्टिस को मानवाधिकारों का उल्लंघन के मामले में सबसे खतरनाक बताया. उन्होंने प्रशासन से भी आग्रह किया कि ऐसे डॉक्टर पर कड़ी नजर और नियमित अंतराल पर जांच करने का भी निर्देश दिया.

इसके साथ ही आज आयोग ने 53 मामलों की सुनवाई की, जिनमें से 22 का निपटारा कर दिया गया. 15 केसेज में कुल 48 लाख 8 हजार मुआवजे की राशि के भुगतान का आदेश दिया. वहीं उन्होंने बताया कि अवैध माइनिंग से जुड़े भी कई मामले सामने आए है जिसकी सुनवाई की गई है. इसके साथ ही पेंडिंग केसेज को लेकर भी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष गंभीर नजर आए और जल्द ही केस के निस्तारण का निर्देश दिया. आज हुई सुनवाई में कोडरमा डीसी या उनका कोई भी प्रतिंधी शामिल नहीं हुआ जिसे लेकर आयोग ने कोडरमा डीसी को सम्मन जारी किया है और उन्हें दिल्ली तलब किया है.

Tags: Jharkhand news, NHRC, Ranchi news

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