अनुसूचित जनजाति की महिला से विवाह करने पर भी गैर-आदिवासी नहीं खरीद पाएंगे उनकी जमीन

कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि खुदरा शराब की बिक्री के लिए दुकानदारों का आवंटन ई-लाटरी के माध्यम से होगा. यानी सरकार ने पुरानी प्रणाली को लागू करने का निर्णय लगभग ले लिया है

News18 Jharkhand
Updated: December 8, 2018, 11:02 AM IST
अनुसूचित जनजाति की महिला से विवाह करने पर भी गैर-आदिवासी नहीं खरीद पाएंगे उनकी जमीन
सीएम रघुवर दास (फाइल फोटो)
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Updated: December 8, 2018, 11:02 AM IST
रघुवर कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक प्रोजेक्ट भवन में सपन्न हुई. बैठक में कुल 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी. सूबे में अब कोई गैर आदिवासी विवाह की आड़ में आदिवासी जमीन को नहीं खरीद पाएगा. यानी गैर आदिवासी किसी आदिवासी महिला से विवाह कर उसके नाम पर आदिवासी जमीन नहीं खरीद सकेगा. अगर खरीदा तो वह जमीन उस व्यक्ति को वापस होगा, जिससे खरीदी गई है. सरकार ने यह निर्णय लेकर सीएनटी एक्ट का इस तरह से उल्लंघन करने वालों का रास्ता बंद कर दिया है. राज्यपाल से स्वीकृति के बाद यह नियम लागू हो जाएगा.

कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि खुदरा शराब की बिक्री के लिए दुकानदारों का आवंटन ई-लाटरी के माध्यम से होगा. यानी सरकार ने पुरानी प्रणाली को लागू करने का निर्णय लगभग ले लिया है. इसके लिए अलग से प्रस्वाव आएगा. लेकिन आवंटन के लिए एनईएमएल को चयन मनोनयन करने का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा 110 पिछड़े प्रखंडों में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास के लिए काम करने वाली संस्था को 75 प्रतिशत रियायती दर पर जमीन दी जाएगी. पीएमसीएच धनबाद के सुपर स्पेशिएलिटी हॉस्पिटल के विकास के लिए 167 करोड़ रुपये की स्वीकृत दी गई है.

राजेश कुमार की रिपोर्ट

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