हेमंत सरकार से पूछ रहा विपक्ष- नियोजन नीति के बिना कैसे होगी डेढ़ लाख पदों पर बहाली?

हेमंत सोरेन सरकार ने साल 2021 को रोजगार का वर्ष घोषित किया है.

Jobs in Jharkhand: झारखंड सरकार नियुक्ति को लेकर फिलहाल परीक्षा संचालन नियमावली तैयार कर रही है. अगली कैबिनेट में इसे लाने की योजना है. लेकिन बिना नियोजन नीति के नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करना संभव नहीं लगता.

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रांची. झारखंड में खाली पदों पर नियुक्ति से पहले नियोजन नीति को लेकर राजनीति गर्म है. प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार (Hemant Govt) ने साल 2021 को रोजगार का वर्ष घोषित किया है. हालांकि रोजगार वर्ष के 6 माह बीतने के बावजूद ऐसा होता हुआ धरातल पर कहीं नहीं दिख रहा. वैसे सरकार के अंदरखाने परीक्षा संचालन नियामवाली को लेकर तैयारी जरूर चल रही है.

झारखंड में खली पदों पर नियुक्ति का मसला फिलहाल सरकारी फाइलों में कैद है. आंकड़ों के लिहाज से भले ही करीब डेढ़ लाख रिक्त पदों को भरने की कवायद चल रही हो, पर हकीकत ये है कि रघुवर दास सरकार की नियोजन नीति रद्द करने के बाद से नई नियोजन नीति का इंतजार सभी को है. सरकार की तैयारियों की बात करें, तो परीक्षा संचालन नियामवाली जरूर तैयार हो रही है. इस नियामवाली के मुताबिक झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास करने वाले युवाओं को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी.

झारखंड में फिलहाल परीक्षा संचालन नियमावली तैयार हो रही है. अगली कैबिनेट में इसे लाने की भी योजना है. बगैर नियोजन नीति घोषित हुए नियुक्ति प्रक्रिया की शुरुआत कर पाना नामुमकिन सा लगता है. सरकार के अंदर से भी इसकी मांग लगातार उठ रही है. वहीं मुख्य विपक्षी दल इस मामले में सरकार के द्वारा लाये जाने वाले नियोजन नीति का इंतजार कर रही है. बीजेपी का मानना है कि डेढ़ साल से राज्य की हेमंत सोरेन सरकार इस मामले में सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही कर रही है. अगर नियोजन नीति बेहतर रही, तो बीजेपी उसका स्वागत करेगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बीजेपी अपने तरीके से विरोध करेगी.

झारखंड में हर बार नियुक्ति की प्रक्रिया विवादों में रहती है. JPSC से लेकर दूसरी अन्य बहाली की यही सच्चाई रही है. रघुवर दास सरकार के कार्यकाल में बनी नियोजन नीति को वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार ने रद्द कर दिया है, पर राज्य में खाली पड़े पदों पर नियुक्ति कैसे होगी, ये अभी तक तय नहीं हो पाई है.

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