पंचायत उपचुनाव: मलाइदार पदों के लिए हुआ नामांकन, ये पद रह जाएंगे खाली

राज्य निर्वाचन आयोग

राज्य निर्वाचन आयोग

सबसे खराब स्थिति पंचायती राज सिस्टम की निचली कड़ी ग्राम पंचायत सदस्य के रिक्त पड़े पदों की है. ग्राम पंचायत सदस्य के 1956 पदों के लिए मात्र 1453 नामांकन ही हो पाए हैं.

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तमाम कोशिशों के बावजूद झारखंड में पंचायतों के खाली पड़े पद नहीं भर पाएंगे. हालत यह है कि राज्यभर में पंचायतों के रिक्त पड़े 2104 पदों के विरुद्ध महज 1864 पदों के लिए ही नामांकन हो पाए. वार्ड सदस्य के पदों को लोगों ने ठुकरा दिया, जबकि मुखिया और जिला परिषद सदस्य के मलाइदार पदों के लिए ज्यादा रूची दिखाई है.



सबसे खराब स्थिति पंचायती राज सिस्टम की निचली कड़ी ग्राम पंचायत सदस्य के रिक्त पड़े पदों की है. ग्राम पंचायत सदस्य के 1956 पदों के लिए मात्र 1453 नामांकन ही हो पाए हैं. इसी तरह वार्ड सदस्यों के पांच सौ से ज्यादा पदों के लिए भी पर्चा दाखिल नहीं हो पाया. हालांकि जिला परिषद सदस्य के तीन पदों के विरुद्द 29 नामांकन हुए हैं, वहीं मुखिया के 57 पदों पर 241 लोगों ने दावेदारी ठोकी है. वहीं पंचायत समिति सदस्य के 88 पदों के लिए 141 नामांकन हुए हैं. पंचायत उपचुनाव के प्रति लोगों की इस उदासीनता से राज्य निर्वाचन आयोग सकते में है.



ये हैं लोगों की उदासीनता के संभावित कारण 

1.वार्ड सदस्य के पद को मलाइदार नहीं माना जाता और ना ही उन्हें कोई मानदेय मिलता है. इसी के कारण पिछले चुनाव में भी वार्ड सदस्यों के पद खाली रह गये थे.
2.जिन स्थानों पर नामांकन नहीं हुए, वहां आरक्षण के अनुरुप लोग ही नहीं मिले.



3.कर्मचारियों के हड़ताल के कारण जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाया

4.लोगों में पंचायतों के प्रति जागरुकता का अभाव

5.पंचायतों को अभी तक कई संवैधानिक अधिकार नहीं मिले हैं



जिलावार रिक्तियों के विरुद्ध कम नामांकन के आंकड़ें

1.पूर्वी सिंहभूम-वार्ड सदस्य-रिक्ति 320, नामांकन 124

2.सरायकेला खरसांवा-वार्ड सदस्य-रिक्ति 163, नामांकन 141

2.प.सिंहभूम-वार्ड सदस्य-रिक्ति 90, नामांकन 74

4.रांची-वार्ड सदस्य-रिक्ति 171, नामांकन 118

5.धनबाद-वार्ड सदस्य-रिक्ति 106, नामांकन 58



आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो रांची सहित राज्य के सभी प्रमुख शहरों और जिलों में ग्राम स्वराज के प्रति लोगों ने उदासीन रवैया दिखाया है. ये दूसरा मौका होगा जब झारखंडवासियों ने मलाइदार पदों के आगे पंचायती राज सिस्टम का आधार माने जाने वाले पदों को ठुकराया है. इन सबके बीच 19 दिसम्बर को सभी पदों के लिए मतदान होगा.



भुवन किशोर की रिपोर्ट



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