रांची. आठ दिन बाद यानी 26 जनवरी से झारखंड के लोगों को एक योजना के तहत सस्ता पेट्रोल मिलने लगेगा. ये सुविधा झारखंड में रहने वाले उन लोगों को मिलेगी जो राशन कार्डधारी हैं. हेमंत सोरेन सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत दो पहिया वाहन कार्डधारियों के एक सदस्य को हर महीने 10 लीटर पेट्रोल पर प्रति लीटर में 25 रुपए की छूट मिलेगी. इस तरह से दो पहिया वाहन रखने वाले कार्डधारियों के एक सदस्य को हर महीने 250 रुपए की राहत मिले जाएगी. सरकार 250 रुपए की राशि को सब्सिडी की तरह खाते में भेजेगी. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि इस योजना का लाभ लेने की प्रकिया क्या है और इसका लाभ कैसे लोग ले सकेंगे.
लाभुकों को इस योजना का लाभ लेने के लिए मोबाइल एप के माध्यम से खुद आवेदन करना होगा. पेट्रोल खरीदते समय लाभार्थी को को पंप पर पूरे पैसे चुकाने होंगे और बाद में 250 रुपए की रकम डीबीटी के माध्यम से उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगी. 26 जनवरी से सस्ता पेट्रोल देने की योजना पर काम शुरू हो गया है. पहले चरण में राज्य के उन 20 लाख कार्डधारियों को इसका लाभ मिलेगा, जिनके पास दो पहिया वाहन है.
झारखंड के खाद्य आपूर्ति विभाग, परिवहन विभाग और NIC द्वारा जारी किए गए मोबाइल एप के माध्यम से ही लाभुकों को राशि पाने के लिए आवेदन करना होगा. आवेदक को राज्य के NFSA और JSFSS का राशन कार्डधारी होना जरूरी है. इसके साथ ही राशन कार्ड में अंकित सभी सदस्यों का कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक्ड होना चाहिए. आवेदक का वाहन रजिस्टर्ड उसके नाम से होना चाहिए. साथ ही झारखंड में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है. आवेदक का आधार और राशन कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी बैंक खाते के साथ लिंक होना चाहिए.
हेमंत सोरेन सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए मोबाइल एप में आवेदक को अपना नाम, राशन कार्ड संख्या और आधार संख्या उसमें डालनी होगी. इसके बाद आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP आयेगा. ओटीपी डालने के बाद आवेदक को वाहन संख्या और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालना होगा. आवेदन का काम पूरा होते ही वेरीफिकेशन के लिए आवेदन डीटीओ के लॉग इन में चला जाए गा. इसके बाद स्वीकृति मिलते ही स्वीकृत राशि हर माह लाभुक के खाते में डीबीटी के माध्यम से आ जाएगी.
मालूम हो कि झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर हेमंत सोरेन की सरकार ने गरीबों के लिए सस्ता पेट्रोल योजना की घोषणा की थी. राज्य में कुल कार्डधारियों की संख्या करीब 61 लाख है. पहले चरण में राज्य के वैसे 20 लाख कार्डधारियों को इसका लाभ मिलेगा, जिनके पास दो पहिया वाहन है.
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