Ranchi News: सीएम आवास घेरने जा रहे संविदाकर्मियों पर पुलिस ने चटकाई लाठी, कई प्रदर्शनकारी घायल
पुलिस के लाठीचार्ज में कई महिला संविदाकर्मी घायल हो गईं.
Ranchi News: 14वें वित्त आयोग के तहत सरकार ने राज्यभर में करीब 1600 जूनियर इंजीनियर्स और लेखा लिपिक नियुक्त किये थे. अब सरकार इनको सेवा विस्तार नहीं देना चाह रही है.
- News18 Jharkhand
- Last Updated: January 22, 2021, 2:37 PM IST
रांची. सेवा विस्तार की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे संविदाकर्मियों पर रांची में पुलिस ने जमकर लाठी चटकाई. प्रदर्शनकारी शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास (CM House) का घेराव करने जा रहे थे. लेकिन बिरसा चौक पर पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश. इसी दौरान पुलिस ने संविदाकर्मियों पर लाठीचार्ज किया. जिससे कई प्रदर्शनकारी घायल हो गये. इनमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं.
इन संविदाकर्मियों की नियुक्ति 14वें वित्त आयोग के तहत हुआ था. गत दिसंबर में इनकी सेवाकाल समाप्त हो गया. अब संविदाकर्मी सेवा विस्तार की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. संविदाकर्मियों ने बताया कि राज्यभर के हर प्रखंड में दो कनीय अभियंता और प्रत्येक तीन पंचायत पर एक लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति सरकार ने की थी. इन सभी का कार्यकाल 31 मार्च 20 को खत्म होने के बाद सरकार पहले 3 महीने फिर 6 महीने विस्तार देकर इनसे सेवा लेती रही. अब सरकार आउटसोर्सिंग से जूनियर इंजीनियर और कम्प्यूटर ऑपरेटर्स 15 वें वित्त आयोग के तहत नियुक्त करने जा रही है. इसी से नाराज राज्यभर के संविदाकर्मी गोलबंद होकर सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं.
पुलिस लाठीचार्ज में घायल संविदाकर्मी विकास कुमार ने कहा कि हेमंत सरकार राज्य के इंजीनियर्स को पलायन करने पर मजबूर कर रही है. केन्द्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को संविदा बढ़ाने की सहमति दे दी है. इसके बाबजूद राज्य सरकार उदासीन बनी हुई है. एक तरफ राज्य सरकार रोजगार देने की बात कह रही है, वहीं दूसरी तरफ वर्षों से कार्यरत लोगों को बेरोजगार बनाया जा रहा है. इसके खिलाफ आंदोलन और उग्र किया जाएगा.
बता दें कि 14वें वित्त आयोग के तहत सरकार ने राज्यभर में करीब 1600 जूनियर इंजीनियर्स और लेखा लिपिक नियुक्त किये थे. अब इनको सेवा विस्तार देने के मूड में सरकार दिखाई नहीं दे रही.
इन संविदाकर्मियों की नियुक्ति 14वें वित्त आयोग के तहत हुआ था. गत दिसंबर में इनकी सेवाकाल समाप्त हो गया. अब संविदाकर्मी सेवा विस्तार की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. संविदाकर्मियों ने बताया कि राज्यभर के हर प्रखंड में दो कनीय अभियंता और प्रत्येक तीन पंचायत पर एक लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति सरकार ने की थी. इन सभी का कार्यकाल 31 मार्च 20 को खत्म होने के बाद सरकार पहले 3 महीने फिर 6 महीने विस्तार देकर इनसे सेवा लेती रही. अब सरकार आउटसोर्सिंग से जूनियर इंजीनियर और कम्प्यूटर ऑपरेटर्स 15 वें वित्त आयोग के तहत नियुक्त करने जा रही है. इसी से नाराज राज्यभर के संविदाकर्मी गोलबंद होकर सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं.
पुलिस लाठीचार्ज में घायल संविदाकर्मी विकास कुमार ने कहा कि हेमंत सरकार राज्य के इंजीनियर्स को पलायन करने पर मजबूर कर रही है. केन्द्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को संविदा बढ़ाने की सहमति दे दी है. इसके बाबजूद राज्य सरकार उदासीन बनी हुई है. एक तरफ राज्य सरकार रोजगार देने की बात कह रही है, वहीं दूसरी तरफ वर्षों से कार्यरत लोगों को बेरोजगार बनाया जा रहा है. इसके खिलाफ आंदोलन और उग्र किया जाएगा.
बता दें कि 14वें वित्त आयोग के तहत सरकार ने राज्यभर में करीब 1600 जूनियर इंजीनियर्स और लेखा लिपिक नियुक्त किये थे. अब इनको सेवा विस्तार देने के मूड में सरकार दिखाई नहीं दे रही.
