Jharkhand Politics: बाबूलाल मरांडी ने क्यों कहा कि अब लोग खुद को झारखंडी कहने से हिचकते हैं?

रांची. झारखंड में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर एक बार फिर जोरदार हमला बोला और प्रदेश की वर्तमान स्थिति व भ्र्ष्टाचार के साथ कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि आज जो हेमंत सोरेन की सरकार है वो नियमों को ताक पर रख कार्य कर रही है. क्योंकि नियमों को सरकार अपने तरीके से तैयार करती है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण शराब के टेंडर का मामला है.

भाजपा नेता ने सोमवार को एक प्रेस वार्ता में कहा कि शराब के टेंडर से स्पष्ट होता है कि सरकार पहले टेंडर निकालती है और अपने मनपसंद कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से नियमावली में फेरबदल कर अपने मनपसंद कॉन्ट्रेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देने का काम करती है. सरकार अगर नियम और कानून से करती तो आज ये स्थिति नहीं होती. ये सरकार आम लोगों के लिए नहीं, बल्कि खुद के हिसाब से ही कानून से चला रही है, इसी वजह से ये स्थिति है.

बाबू लाल मरांडी ने कहा कि बालू को लेकर सत्र में सवाल उठे थे, लेकिन सरकार का जो जवाब आया उसका धरातल पर शून्य असर रहा है. बालू की वजह से इंदिरा आवास भी नहीं बन पा रहे और न ही कोई कार्य हो पा रहा है. पूर्व सीएम ने कहा कि झारखंड में दो तरह के कानून हैं. लीगल काम कम है और अवैध काम ज्यादा चल रहा है. ग्रैंड माइनिंग में हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन पार्टनर हैं.

भाजपा नेता ने कहा कि अवैध माइनिंग को लेकर जो जुर्माना पूर्व की सरकार में किया गया उसे भी अबतक ग्रैंड माइनिंग के द्वारा जमा नहीं किया गया. पत्थर ले जाने को लेकर फारेस्ट में सड़क बना दी गई. मामले को लेकर केस भी किया गया लेकिन अबतक कोई कार्रवाई नहीं हुई. ऐसे में इस सरकार में आम लोगों को कैसे न्याय मिलेगा. इन वजहों से राज्य को कलंकित करने का काम इस सरकार ने किया है. बीजेपी इसकी लड़ाई लड़ रही है और इसी वजह से भाजपा सड़क पर उतर आंदोलन कर रही है.पंचायत चुनाव के बाद भाजपा के कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आएंगे.

बाबूलाल ने कहा कि जिन पर करप्शन का आरोप है वैसे अधिकारी महत्वपूर्ण पदों पर हैं. करप्शन पर जब कार्रवाई हुई तो दर्द भी सत्ता पक्ष को ही हुआ. कानून का शासन खत्म हो चुका है. जितने दिनों तक सत्ता में रहेगी राज्य को उतना ही नुकसान होगा. सोरेन परिवार खुद के लिए और उनके इर्द गिर्द रहनेवालों के लिए बनाई है. रांची डीसी के खिलाफ पुख्ता दस्तावेज हैं और जांच रिपोर्ट के आधार पर पत्र लिखा है, लेकिन अब भी रांची डीसी अपने पद पर हैं.

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