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झारखंड में निकायकर्मियों को सातवां वेतनमान देने का फैसला

News18 Jharkhand
Updated: October 31, 2019, 10:54 AM IST
झारखंड में निकायकर्मियों को सातवां वेतनमान देने का फैसला
निकायकर्मियों को सातवां वेतनमान देने के फैसले से राज्य सरकार के ऊपर सालाना 12 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा. (फाइल फोटो- सीएम रघुवर दास)

निकायकर्मियों (Municipal personnel) को एक अप्रैल 2019 से सातवें वेतनमान (7th Pay) के तहत आर्थिक लाभ मिलेगा. वहीं वैचारिक लाभ एक जनवरी 2016 से प्राप्त होगा.

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रांची. रघुवर कैबिनेट (Raghuvar Cabinet) ने नगर निकाय (Municipal Bodies) के कर्मचारियों को सातवां वेतनमान (7th Pay) देने का फैसला लिया है. निकायकर्मियों को एक अप्रैल 2019 से सातवें वेतनमान के तहत आर्थिक लाभ मिलेगा. वहीं वैचारिक लाभ एक जनवरी 2016 से प्राप्त होगा. कैबिनेट के इस फैसले से राज्य सरकार (Jharkhand Government) को सालाना 12 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा.

कैबिनेट ने राज्य सरकार की आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाीओं के मानदेय में वृद्धि का भी फैसला लिया है. आंगनबाड़ी सेविकाओं और लघु आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय में पांच सौ रुपये और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में ढाई सौ रुपया प्रतिमाह की वृद्धि को मंजूरी दी गई है. अब आंगनबाड़ी सेविकाओं को 6400 रुपये, लघु आंगनबाड़ी सेविकाओं को 4700 और सहायिकाओं को 3200 रुपये मिलेंगे.

इसके अलावा पांकी विधानसभा उपचुनाव 2016, कोलेविरा विधानसभा उपचुनाव 2018, नगर पालिका चुनाव 2018 में तैनात किये गये होमगार्ड्स के जवानों के लंबित कर्तव्य भत्ता की भुगतान के लिए 2.05 करोड़ा रुपये की राशि की स्वीकृति दी गई है. गोड्डा जिले के अंतर्गत ठाकुरगंज गंगटी के मौजा भगवानपुर एवं बहादुर चक में 2.87 एकड़ जमीन तीस वर्ष के लिए अडॉनी पॉवर लिमिटेड को दी गई है. वहीं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना हेतु 3 हजार 696 करोड़ की योजना में पुनर्रीक्षण की स्वीकृति प्रदान की गई है. मंगलवार शाम हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर फैसला लिया गया.

(इनपुट- नौशाद आलम)

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First published: October 31, 2019, 10:53 AM IST
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