झारखंड में अब ओला व उबेर को कराने होंगे गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, कैब एग्रिगेटर पॉलिसी को मिली मंजूरी

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री आमंत्रण कप फुटबाल प्रतियोगिता- 2019 में भाग लेने वाले प्रखंड, जिला, मंडल और राज्यस्तरीय विजेता एवं उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि देने पर सहमति दी है. इसके तहत करीब 20 हजार खिलाड़ियों को एक- एक हजार रुपया प्रति मैच दिये जायेंगे

News18 Jharkhand
Updated: August 6, 2019, 11:33 PM IST
झारखंड में अब ओला व उबेर को कराने होंगे गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, कैब एग्रिगेटर पॉलिसी को मिली मंजूरी
रघुवर कैबिनेट ने 14 प्रस्तावों पर मंजूरी दी. (फाइल फोटो- सीएम रघुवर दास)
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Updated: August 6, 2019, 11:33 PM IST
मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में मंगलवार शाम कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें 14 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. कैबिनेट ने कैब एग्रिगेटर पॉलिसी को स्वीकृति दी है. वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2019-20 के लिए 2 प्रतिशत प्रीमियम राशि का वहन राज्य सरकार करेगी. फसलों का बीमा एक रुपये के टोकन मनी पर किये जाने के लिए 70 करोड़ की राशि को मंजूरी दी गई है. कैब एग्रिगेटर पॉलिसी की स्वीकृति के बाद अब ओला या अन्य सर्विस प्रोवाइडर्स को अपने गाड़ियों का निबंधन कराना अनिवार्य होगा.

खिलाड़ियों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री आमंत्रण कप फुटबाल प्रतियोगिता- 2019 में भाग लेने वाले प्रखंड, जिला, मंडल और राज्यस्तरीय विजेता एवं उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि देने पर सहमति दी है. इसके तहत करीब 20 हजार खिलाड़ियों को एक- एक हजार रुपया प्रति मैच दिये जायेंगे. इस पर करीब 1 करोड़ 89 लाख 44 हजार खर्च होंगे.

कैबिनेट ने फुसरो नगर परिषद को सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 176 करोड़ 2 लाख 86 हजार की राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी है. जामताड़ा के मोहनबांध नाला पथ के चौड़ीकरण और मरम्मती के लिए 41 करोड़ 87 लाख 66 हजार 400 रुपये खर्च किये जाएंगे. सरायकेला- खरसांवा के राजनगर मौजा में राइस मिल के लिए बालाजी एग्रो इंडस्ट्रीज को 30 वर्षों के लिए जमीन लीज पर दी जाएगी. राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम संशोधन विधेयक- 2019 को भी स्वीकृति दी गई. झारखंड राज्य भौतिक चिकित्सा यानी फिजियोथेरेपी परिषद-2019 को हरी झंडी दी गई है.

गोल्डन कार्ड के लिए 53 करोड़ रुपये को मंजूरी  

झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, रांची के व्यय के रुप में संशोधन किया गया है. इससे जीएसटी और आयकर में छूट मिलेगी. परिवहन विभाग के मोटरयान निरीक्षक संवर्ग की अहर्ता में छूट देते हुए कैबिनेट ने अब डिप्लोमा के साथ तीन वर्ष के वजाय एक वर्ष के अनुभव को निर्धारित किया है. एचटीएसएस कंज्यूमर को अगले 4 माह के लिए बिजली बिल में पूर्व दर पर प्रति यूनिट 1.25 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. नक्सली या उग्रवादी घटनाओं में मारे गए पुलिसकर्मियों एवं अन्य सरकारी सेवकों के माता-पिता को अनुग्रह अनुदान एवं शेष सेवावधि के वेतना से आंशिक भुगतान को भी मंजूरी दी गई है. आयुष्मान भारत योजना के लाभुकों को गोल्डन कार्ड निर्गत कराने के लिए कुल 53.34 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी गई है.

 
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रिपोर्ट- भुवन किशोर झा

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First published: August 6, 2019, 11:29 PM IST
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