रघुवर दास ने CM सोरेन को लिखा पत्र, PGT शिक्षक नियुक्ति न होने पर उठाए सवाल

रघुवर दास. (फाइल फोटो)

Jharkhand News: झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) को पत्र लिखा है. इस पत्र में उन्होंने युवाओं के रोजगार के संबंध में कई सवाल किए हैं.

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रांची. झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) को पत्र लिखा है. इसमें पीजीटी शिक्षक नियुक्ति को लेकर उन्होंने लिखा कि हमारी सरकार ने हाई स्कूल टीचर के 17,572 पदों के लिए विज्ञापन निकाले थे. सन 2018 में परीक्षाफल आया और 2019 में नियुक्तियां शुरू हुईं. हमारी सरकार के कार्यकाल में 90 प्रतिशत पदों पर नियुक्तियां हो गईं , केवल इतिहास और नागरिकशास्त्र विषय के 626 सफल अभ्यार्थियों की नियुक्ति की जानी थी. इनकी नियुक्ति की अनुशंसा भी हो गई है, केवल नियुक्ति पत्र दिया जाना है. शिक्षा विभाग ने 18 फरवरी 2021 को इनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी, जबकि 11 गैर अनुसूचित जिलों में से देवघर में नियुक्ति की जा चुकी है.

रघुवर दास ने लिखा कि सफल अभ्यार्थी माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए तो माननीय न्यायालय ने 11 फरवरी 2021 को शिक्षा विभाग को छह सप्ताह में नियुक्ति देने का आदेश दिया था. उस समय सोनी कुमारी वाले मामले की आड़ में शिक्षा विभाग ने 18 फरवरी को इनकी नियुक्ति पर कार्मिक विभाग को पत्र लिख कर रोक लगवा दी. इस बीच आपकी सरकार के एक अपरिपक्व निर्णय के कारण हाई स्कूल में नौकरी पाए झारखंडवासियों की नौकरी पर संकट आ गया. इसके खिलाफ सोनी कुमारी व अन्य अभ्यार्थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक गए .

सरकार क्यों नहीं दे रही नियुक्ति पत्र
पत्र में रघुवर दास ने लिखा कि 9 जुलाई 2021 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 13 अनुसूचित जिले व 11 गैर अनुसूचित जिलों में हुई नियुक्तियों को सही ठहराया. इसके बाद इतिहास व नागरिकशास्त्र के सफल अभ्यार्थियों के साथ बाकी नियुक्तियों का भी रास्ता साफ हो गया, लेकिन अब भी सरकार आनाकानी कर रही है. वर्ष 2021 को आपने नियुक्ति वर्ष घोषित किया है। आधे से ज्यादा साल बीत गया अभी तक आपकी सरकार नई नियमावली नहीं बना पाई है. एक माह में नियमावली में सुधार (आपके अनुसार सुधार की जरूरत है) का दावा भी अब पूरा होता नहीं दिख रहा है.

शिक्षकों का मामला
रघुवर दास ने लिखा कि पारा शिक्षकों के मामले में तो नियमावली, वेतनमान, कल्याण कोष के गठन समेत अन्य चीजों का हमारी सरकार ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया था. अब केवल जरूरत है उसे कैबिनेट में लाकर पारित करने की। लेकिन आपकी सरकार की नीयत युवाओं को रोजगार देने की नहीं लगती है. बड़े-बड़े वादे कर आपने सत्ता हासिल कर ली और अब आप झारखंड के युवाओं को छलने का काम कर रहे हैं. पांच लाख सालाना रोजगार देने के वादे से आई आपकी सरकार नये रोजगार तो दे नहीं पा रही है, बल्कि जिन्हें रोजगार मिला हुआ है, उनसे रोजगार छीन रही है.

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