पत्रकारों पर मेहरबान हुई रघुवर सरकार, 7500 रुपये पेंशन के प्रावधान को मंजूरी

Bhuwan Kishore Jha | News18 Jharkhand
Updated: August 27, 2019, 11:11 PM IST
पत्रकारों पर मेहरबान हुई रघुवर सरकार, 7500 रुपये पेंशन के प्रावधान को मंजूरी
नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक में सीएम रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में नक्सली घटनाओं में 60 फीसदी तक की कमी आई है. (फाइल फोटो)

कैबिनेट की बैठक में झारखंड पत्रकार सम्मान पेंशन नियमावली- 2019 के गठन की स्वीकृति दी गई है. झारखंड में न्यूनतम 20 वर्ष की सेवा देने वाले पत्रकारों को प्रतिमाह 7500 रुपया पेंशन और उनके निधन के बाद उनके आश्रित को पारिवारिक पेंशन दिए जाने को मंजूरी दी गई है.

  • Share this:
मुख्यमंत्री रघुवर दास (CM Raghuvar Das) की सरकार ने पत्रकारों पर भी मेहरबानी दिखाई है. कैबिनेट की बैठक में झारखंड पत्रकार सम्मान पेंशन नियमावली- 2019 के गठन की स्वीकृति दी गई है. झारखंड में न्यूनतम 20 वर्ष की सेवा देने वाले पत्रकारों को प्रतिमाह 7500 रुपया पेंशन दिए जाने को मंजूरी दी गई है.

सीएम रघुवर दास की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) हुई. बैठक में 19 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. झारखंड में अब ग्रेड-3 और ग्रेड-4 की तरह ग्रेड-2 के अराजपत्रित पदों पर सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों को ही मौका मिलेगा. कैबिनेट ने इसे मंजूरी देते हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) में लंबित ऐसे पदों की परीक्षा के लिए फिर से आवेदन मांगने को कहा है. जेएसएससी झारखंड के बाहर के वैसे अभ्यर्थी, जिन्होंने इन पदों के लिए आवेदन किया है, उनका परीक्षा शुल्क लौटाकर आवेदनों को रद्द करेगा.

पत्रकार सम्मान पेंशन नियमावली- 2019 के गठन को मंजूरी 
कैबिनेट ने झारखंड विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम-2019 को भी मंजूरी दी है. इसके तहत गवाहों की सुरक्षा सरकार द्वारा सुनिश्चित कराई जायेगी. राज्य सरकार पत्रकारों पर भी मेहरबानी दिखाई है. कैबिनेट की बैठक में झारखंड पत्रकार सम्मान पेंशन नियमावली- 2019 के गठन की स्वीकृति दी गई है. झारखंड में न्यूनतम 20 वर्ष की सेवा देने वाले पत्रकारों को प्रतिमाह 7500 रुपया पेंशन और उनके निधन के बाद उनके आश्रित को पारिवारिक पेंशन दिए जाने को मंजूरी दी गई है. हिंदी साहित्य, पत्रकारिता एवं सिविल सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कार देने के निमित्त झारखंड राज्य राजभाषा तथा सिविल सेवा पुरस्कार नियमावली-2019 के गठन को भी स्वीकृति दी गई.

सूखाग्रस्त प्रखंडों के लिए राशि को मंजूरी 
पिछले वर्ष राज्य के 18 जिलों के कुल 129 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था. इन प्रखंडों के लिए कृषि इनपुट अनुदान के तहत 349 करोड़ 22 लाख 47 हजार रुपए एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति के तहत चापाकल एवं नलकूपों की मरम्मत के लिए 78 करोड़ 36 लाख 42 हजार रुपए को मंजूरी दी गई है. इसके अलावा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग रांची के लिए अतिरिक्त पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई है. झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, रांची एवं बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के बीच के स्वीकृत पदों और दायित्वों के बंटवारे की स्वीकृति दी गई है.

ये भी पढ़ें- एक ऐसा गिरोह, जो केवल अफीम तस्करों को बनाता था कंगाल

News18 Hindi पर सबसे पहले Hindi News पढ़ने के लिए हमें यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें. देखिए रांची से जुड़ी लेटेस्ट खबरें.

First published: August 27, 2019, 10:41 PM IST
Loading...
पूरी ख़बर पढ़ें अगली ख़बर
Loading...