Horse Trading Case: पूर्व सीएम रघुबर दास के खिलाफ एक्शन के मूड में पुलिस, कोर्ट को दिखाए सबूत

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास.

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास.

Jharkhand News : पिछले दिनों गृह मंत्रालय ने पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में केस चलाने की अनुमति दी थी. अब इस मामले में कानूनी प्रक्रिया के तहत पुलिस ने कोर्ट में आवेदन दाखिल किया है.

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रांची. साल 2016 के राज्य सभा चुनाव के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में आरोपों से घिरे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रघुबर दास के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लेने की कवायद शुरू कर दी है. अब खबर यह है कि इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधी कानून यानी PC Act के तहत कार्रवाई करने के लिए झारखंड पुलिस ने कोर्ट का रुख किया. एक हफ्ते पहले, न्यूज़ 18 ने आपको बताया था कि राज्य सरकार ने दास के खिलाफ PC Act के तहत नई धाराएं जोड़कर केस चलाने की अनुमति दी थी और इस पर तीखी प्रतिक्रिया ज़ाहिर करते हुए दास ने सीधे तौर पर चेतावनी दी थी.

अब इस मामले में पुलिस ने कवायद शुरू करते हुए कोर्ट जाकर कानूनी कार्यवाही पूरी करना शुरू किया है. एचटी की खबर की मानें तो कोर्ट में दाखिल किए गए आवेदन में पुलिस ने कहा कि जुटाए गए सबूतों के आधार पर प्रथम दृष्ट्या लगता है कि दास के खिलाफ PC Act के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए. रांची के एसएसपी सुरेंद्र झा ने बताया कि यह एक कानूनी प्रक्रिया है कि जांच अधिकारी कोर्ट को सूचित करता है इसलिए आवेदन दाखिल किया गया.

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झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के गृह मंत्रालय ने दास के खिलाफ भ्रष्टाचार संबंधी केस चलाने के लिए पिछले दिनों अनुमति दी थी.

2016 में इस मामले में विवाद तब पैदा हुआ था, जब राज्य सभा के द्वैवार्षिक चुनाव के समय भाजपा के उम्मीदवार के रूप में मुख्तार अब्बास नकवी और महेश पोद्दार झारखंड से राज्यसभा पहुंचने में कामयाब हुए थे. भाजपा के दूसरे उम्मीदवार यानी पोद्दार के चुनाव पर सबको हैरत हुई थी क्योंकि इसके लिए पार्टी के पास पर्याप्त वोट नहीं थे. इस मामले में आरोप और कार्रवाई को लेकर कैसे बात आगे बढ़ी, यह न्यूज़18 ने हाल में विस्तार से बताया था, जिसे इस​ लिंक पर पढ़ सकते हैं.

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गौरतलब है कि इस मामले में नया मोड़ तब आया जब गृह विभाग ने रघुबर दास के खिलाफ पुलिस को करप्शन केस के लिए मंज़ूरी दी, जबकि मामले की एफआईआर में दास का नाम नहीं था. अगर ये आरोप कोर्ट में साबित होते हैं तो कम से कम एक साल और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल कैद की सज़ा हो सकती है.

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