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रांची नगर निगम को नहीं पता, राजधानी में कितने हैं घर

रांची नगर निगम को नहीं पता, राजधानी में कितने हैं घर

रांची नगर की हर बात निराली है। निगम अपनी कार्यशैली को लेकर हर दिन अखबारों की सुर्खियां बनता है। कभी घोटाले की बात सामने आती है तो कभी मेयर के पीए पर टेंडर के नाम पर पैसे के लेनदेन का इल्जाम लगता है। ज़ाहिर है निगम अपनी कार्यशैली को सुधारने में अबतक नाकाम रहा है।

रांची नगर की हर बात निराली है। निगम अपनी कार्यशैली को लेकर हर दिन अखबारों की सुर्खियां बनता है। कभी घोटाले की बात सामने आती है तो कभी मेयर के पीए पर टेंडर के नाम पर पैसे के लेनदेन का इल्जाम लगता है। ज़ाहिर है निगम अपनी कार्यशैली को सुधारने में अबतक नाकाम रहा है।

रांची नगर की हर बात निराली है। निगम अपनी कार्यशैली को लेकर हर दिन अखबारों की सुर्खियां बनता है। कभी घोटाले की बात सामने आती है तो कभी मेयर के पीए पर टेंडर के नाम पर पैसे के लेनदेन का इल्जाम लगता है। ज़ाहिर है निगम अपनी कार्यशैली को सुधारने में अबतक नाकाम रहा है।

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रांची नगर की हर बात निराली है। निगम अपनी कार्यशैली को लेकर हर दिन अखबारों की सुर्खियां बनता है। कभी घोटाले की बात सामने आती है तो कभी मेयर के पीए पर टेंडर के नाम पर पैसे के लेनदेन का इल्जाम लगता है। ज़ाहिर है निगम अपनी कार्यशैली को सुधारने में अबतक नाकाम रहा है।

दिलचस्‍प बात यह है कि रांची नगर निगम को इस बात की पुख्ता जानकारी नहीं है कि राजधानी में कितने घर हैं और कितने मकानों का नक्शा पास है। ज़ाहिर है निगम में अब तक जो होता आया है कि उसकी कोई लिखित जानकारी नहीं है।

डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय हंसते हुए कहते हैं कि निगम को इस बात की मोटे तौर पर जानकारी है कि राजधानी रांची में करीब 2.5 लाख घर हैं और उनमें से महज 30-35 हज़ार घरों का नक्शा ही पास है।

मतलब साफ है कि ज्यादातर घर अवैध तरीके से बनाए गए हैं। ऐसे में सवाल उठना लाज़िमी है कि इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है। सरकार, रांची नगर निगम या फिर मकान बनाने वाले लोग।

दरअसल, रांची में अबतक नक्शे के आधार पर घर बनाने का रिवाज़ नहीं रहा है। हाल के दिनों में नक्शों को लेकर सख्ती बरती गई, जिसके बाद नक्शों के लिए आवेदनों की संख्या बढ़ी।

अब रांची नगर निगम इस बात को ज़ोर दे रहा है कि जिन घरों का नक्शा पास नहीं है उन्हे भी रेगुलाराइज कर दिया जाए, जिससे निगम के राजस्व में बढ़ोतरी हो।

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