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COVID-19: जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, ये है वजह
Ranchi News in Hindi

Upendra Kumar | News18Hindi
Updated: April 8, 2020, 8:57 AM IST
COVID-19: जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, ये है वजह
RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (फाइल फोटो)

लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) चारा घोटाले के मामले में जेल की सजा काट रहे हैं. उनकी पार्टी RJD ने उन्‍हें पैरोल पर छोड़ने की मांग की थी.

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रांची. झारखंड में अपने गठबंधन की सरकार होने के बावजूद RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को पैरोल मिलने की संभावना न के बराबर है. कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते खतरे के बीच सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल तक की सजा पाए बंदी और विचाराधीन कैदियों को पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया था. लेकिन, इसका फायदा राजद सुप्रीमो को होता नहीं दिख रहा है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में बनी विशेष हाई लेवल कमिटी की बैठक में लालू प्रसाद (Lalu Prasad Yadav) के पैरोल पर विचार नहीं हुआ. मिली जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आर्थिक आपराधिक और 7 साल से ज्यादा सजा वालों के लिए नहीं है और इस वजह से लालू प्रसाद को पेरोल नही दिया जा सकता. इसके लिए लालू प्रसाद को अलग से हाईकोर्ट जाना होगा और उनके याचिका पर न्यायालय निर्णय ले सकता है.

आईजी (जेल) ने बताई वजह

आईजी (जेल) ने बताया कि बैठक में किसी खास नाम पर कोई चर्चा नहीं हुई. झारखंड के जेल आईजी शशि रंजन ने बताया की कोरोना महामारी और जेलों में भीड़ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि 7 साल से कम सजा वाले कैदियों को पैरोल पर छोड़ा जाए. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार इसपर विचार करने के लिए एक बैठक हुई, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इसकी जानकारी दी. साथ ही उन्होंने कहा कि इस कमिटी में गृह सचिव सहित आईजी जेल भी सदस्य हैं. उन्होंने बताया कि वर्तमान में झारखंड में जेलों की क्षमता 14,114 है, जिसमें वर्तमान में 18,742 कैदी बंद हैं. इस कमिटी में अंडर ट्रायल कैदियों और सामान्य अपराध के आरोप में बंद कैदियों (जिन्हें 7 साल से काम सजा  हुई है) को संबंधित कोर्ट पैरोल दे सकती है. लेकिन, गंभीर अपराध और आर्थिक अपराध में सजा पाने वाले कैदियों के मामले में यह लागू नहीं होगा.



राजद ने की थी पैरोल की मांग
गौरतलब हो कि राजद के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से मुलाकात करने की कोशिश की थी, पर कोरोना की वजह से सीएम से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी थी. इसके बाद राजद नेताओं ने मुख्यमंत्री को मेल के माध्यम से लालू यादव के लिए पैरोल की मांग की थी.



मुख्यमंत्री से मिले महाधिवक्ता
झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने मुख्यमंत्री आवास जाकर हेमंत सोरेन से मुलाकात की. कयास लगाया जा रहा है कि महाधिवक्ता ने लालू प्रसाद को पैरोल देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश और सरकार की सीमा से अवगत कराया है. मुलाकात के बाद महाधिवक्ता ने कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में बंदियों को पैरोल पर रिहा करने के लिए कमिटी बनाई है और अब कमिटी ही कोई फैसला लेगी.

चारा घोटाले के चार मामलों में हैं सजायाफ्ता 
बता दें कि लालू प्रसाद चारा घोटाले के झारखंड से जुड़े 4 मामलों में सजा काट रहे हैं. किडनी समेत एक दर्जन से ज्यादा बीमारियों से परेशान आरजेडी सुप्रीमो को रांची के होटवार जेल से लाकर रिम्स में इलाज कराया जा रहा है. जमानत पर बाहर निकलने के लिए उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया, लेकिन बेल नहीं मिली.

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First published: April 8, 2020, 8:43 AM IST
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