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Ranchi News : भवन गिराने के मामले में नगर निगम दोफाड़, अफसरों और नेताओं में ठनी

रांची नगर निगम द्वारा भवन गिराने की मुहिम.

रांची नगर निगम द्वारा भवन गिराने की मुहिम.

रांची नगर निगम ने 200 मकानों को ढहाने के आदेश के बाद सेवा सदन को भी तोड़ने का आदेश दिया. इस मामले में निगम के ही जनप्रतिनिधि इसे रांची को उजाड़ने की साजिश कहते हुए निगम के खिलाफ खड़े हुए हैं.

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रांची. नागरमल मोदी सेवा सदन अस्पताल को तोड़ने के निर्देश जारी होते ही निगम कोर्ट के खिलाफ ही निगम के जनप्रतिनिधि खड़े हो गए हैं. मामले को लेकर उपमहापौर संजीव विजयवर्गीय ने प्रेस वार्ता कर निगम कोर्ट के खिलाफ ही मोर्चा खोला. उन्होंने कहा कि जलस्रोतों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अभियान तो ठीक था, लेकिन बिल्डिंग बायलॉज के नियम का हवाला देकर अब कई भवनों को तोड़ने का आदेश निगम कोर्ट के द्वारा दिया गया है, जो उचित नहीं है, इसका विरोध किया जाएगा. इधर, निगम आयुक्त ने बचाव में कहा है कि सिर्फ आदेशों और अधिकारों की बात है, किसी को निशाना नहीं बनाया जा रहा है.

क्या है 200 मकान ढहाने का मामला?
रांची नगर निगम ने ऐसे करीब 200 मकान चिह्नित किए हैं, जिन्हें इसलिए गिराए जाने की बात कही गई है क्योंकि वो जलस्रोतों के कैचमेंट दायरे में हैं. इस मामले में रांची नगर निगम आयुक्त मुकेश कुमार का कहना है कि निगम कोर्ट की तरफ से जो आदेश मिले हैं, उनका अनुपालन किया जाएगा. कुमार ने बताया कि निगम की तरफ से वर्तमान में 200 भवनों को डिमॉलिश करने का आदेश मिला है. इनमें से कुछ भवन मालिकों को नोटिस भी जारी किए गए हैं.

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क्या है जनप्रतिनिधियों का स्टैंड?
उपमहापौर विजयवर्गीय ने कहा कि वो नक्शे के नाम पर रांची को उजाड़ने की साजिश के खिलाफ हैं. उनका कहना है कि शहर के पुराने भवनों को रेग्युलराइज़ करना चाहिए न कि उन्हें तोड़ देना जायज़ है. विजयवर्गीय ने मकानों को ढहाने के मामले में विरोध में न उतरने की बात कहते हुए कहा कि पुराने और शहर की पहचान बने भवनों को तोड़ने का विरोध किया जाएगा. बता दें कि रांची में करीब 2 लाख से ऊपर मकान बगैर नक्शे के हैं, जिन्हें रेग्युलराइज न करते हुए तोड़ने की नीति चल रही है. इस मामले में विरोध भी जोर शोर से होने लगा है.

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रांची नगर निगम द्वारा भवन गिराए जाने की कवायद का विरोध तेज़ हो रहा है.

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कोर्ट की शरण में पहुंची बात
पिछले दिनों हरमू नदी में बिल्डिंग बायलॉज के आधार पर निगम के आदेशों के खिलाफ जनप्रतिनिधि हाई कोर्ट में पीआईएल दायर करने जा रहे हैं. वहीं, अपर बाज़ार में 12 भवनों को तोड़े जाने के निर्देश के बाद चैंबर ऑफ कॉमर्स भी कोर्ट जा रहा है. अब नागरमल मोदी सेवा सदन अस्पताल को तोड़ने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है, जिसे लेकर रांची शहर की राजनीति गर्मा गई है. चर्चा यह भी है कि पिछले दिनों होटल एमराल्ड के खिलाफ कार्रवाई न कर सका नगर निगम अब सेवा सदन पर कार्रवाई किस तरह करेगा.

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