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COVID-19 से जंग के लिए 100 करोड़, कैबिनेट की बैठक में झारखंड सरकार ने लिये 15 फैसले
Ranchi News in Hindi

News18 Jharkhand
Updated: May 20, 2020, 8:19 PM IST
COVID-19 से जंग के लिए 100 करोड़, कैबिनेट की बैठक में झारखंड सरकार ने लिये 15 फैसले
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (फाइल फोटो)

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की हुई बैठक में 15 प्रस्तावों पर फैसले लिए गये. इसमें वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य में कोरोनावायरस (COVID-19) की रोकथाम और बचाव संबंधी कार्यों के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि (JCF) से कुल राशि 100 करोड़ रुपये अग्रिम स्वीकृति दी गई

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रांची. झारखंड (Jharkhand) के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) के नेतृत्व में बुधवार को कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) हुई. इसमें कुल 15 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि उग्रवाद प्रभावित जिलों में युवाओं के लिए कौशल विकास योजना के अंतर्गत रांची, खूंटी, रामगढ़, सिमडेगा, दुमका और गिरिडीह में एक-एक आईटीआई के निर्माण के लिए कुल 34 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है.

कैबिनेट की बैठक में लिए गए अन्य बड़े फैसले 

कोरोनावायरस (COVID-19) की रोकथाम के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा टेस्टिंग किट, इलाज के लिए सामग्री और दवा की आपूर्ति के लिए चिन्हित कंपनियों और भारत सरकार के निर्देशानुसार एमआरपी पर अन्य राज्यों के आपूर्तिकर्ता एजेंसियों से क्रय की मंजूरी दी गई है. वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य में नोबेल कोरोनावायरस की रोकथाम और बचाव संबंधी कार्यों के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि (JCF) से कुल राशि 100 करोड़ रुपये अग्रिम स्वीकृति दी गई.



ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत राज्य के जिला न्यायालयों और झारखंड हाईकोर्ट हेतु सृजित सिस्टम ऑफिसर के कुल 23 पदों को दिनांक एक अप्रैल, 2020 से दिनांक 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए विस्तार की स्वीकृति दी गई है. राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला, नामकुम, रांची में अनुबंध के आधार पर कार्यरत खाद्य विश्लेषक चतुर्भुज मीणा का अनुबंध अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई.



पलामू जिला अंतर्गत अंचल सदर मेदनीनगर के ग्राम-पोखराहा खुर्द में कुल रकबा 10 एकड़ गैरमजरूआ भूमि केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन, मानव संसाधन विकास विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को नि:शुल्क भू-हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई.

NABARD-RIDF-XXI के तहत 29 जलछाजन परियोजनाओं को दो वर्ष की अवधि विस्तार दी गई. विधायक योजना अंतर्गत कोरोनावायरस के दौरान आर्थिक समस्याओं का सामना करने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता के लिए प्रावधान को स्वीकृति विधायक योजना अंतर्गत DC विपत्र लंबित रहते हुए भी चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटित राशि में से 25 लाख की निकासी की स्वीकृति

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के लाभुकों को अप्रैल 2020 से जून 2020 तक की अवधि के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न (चावल) प्रति लाभुक प्रतिमाह मुफ्त वितरित करने हेतु खाद्यान्न के परिवहन, हथालन एवं वितरण कार्य के लिए 84.95 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई.

ग्रामीण विकास विभाग (झारखंड राज्य जलछाजन मिशन) द्वारा RIDF-XXI के तहत 29 जलछाजन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 22923.21 लाख रुपये के ऋण की स्वीकृति.

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा RIDF-XXV के तहत छह ग्रामीण जलापूर्ति परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 10468.38 लाख रुपये के ऋण की स्वीकृति.

(रिपोर्ट- भुवन किशोर झा)

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First published: May 20, 2020, 7:07 PM IST
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