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सदन में सरयू राय ने सीवरेज ड्रेनेज में अनियमितता का मुद्दा उठाया तो जवाब में आलमगीर आलम ने कही यह बात

Jharkhand News: झारखंड विधानसभा में सोमवार को विधायक सरयू राय ने सीवरेज ड्रेनेज में अनियमितता संबंधित मेनहर्ट का मुद्दा उठाया.

Jharkhand News: झारखंड विधानसभा में सोमवार को विधायक सरयू राय ने सीवरेज ड्रेनेज में अनियमितता संबंधित मेनहर्ट का मुद्दा उठाया.

Jharkhand Assembly: झारखंड विधानसभा में सोमवार को विधायक सरयू राय ने सीवरेज ड्रेनेज में अनियमितता संबंधित मेनहर्ट का मुद्दा उठाया. उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या यह बात सही है कि रांची के सिवरेज ड्रेनेज निर्माण में अनियमितता से संबंधित मेनहर्ट घोटाला में सरकार ने आरंभिक जांच का आदेश दिया था. जांच को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने पूरा कर लिया है.

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रांची. झारखंड विधानसभा में सोमवार को विधायक सरयू राय ने सीवरेज ड्रेनेज में अनियमितता संबंधित मेनहर्ट का मुद्दा उठाया. उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या यह बात सही है कि रांची के सिवरेज ड्रेनेज निर्माण में अनियमितता से संबंधित मेनहर्ट घोटाला में सरकार ने आरंभिक जांच का आदेश दिया था. जांच को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने पूरा कर लिया है. उपर्युक्त जांच प्रतिवेदन और दोष सिद्ध अभियुक्त के जवाब की समीक्षा के उपरांत FIR (प्राथमिकी) दर्ज करने की अग्रेतर कार्रवाई करने की प्रक्रिया सक्षम प्राधिकार से आदेश नहीं मिलने के कारण एक वर्ष से अधिक समय से ACB में लंबित है.

सरयू राय के सवाल पर मंत्री आलमगीर आलम ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि मैनहर्ट घोटाले की जांच चल रही है. घोटाले में एक नही कई लोग शामिल हैं. ACB के पास अबतक 2-3 लोगों का ही जवाब आया है. इस मामले में तत्कालीन नगर विकास मंत्री रघुवर दास भी आरोपित हैं. आलमगीर ने कहा कि सभी चीजों का क्रमवार जांच होता है और इसमें समय लगता है. उन्होंने कहा कि अभी दो लोगों का जवाब आया है, सभी का जवाब आने के बाद कार्रवाई की जाएगी. इसपर विधायक सरयू ने कहा कि यदि आरोपी जवाब नहीं देंगे तो क्या सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी. इसके जवाब में मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि दो महीने के भीतर सभी आरोपियों से जवाब लेकर कार्रवाई की जाएगी.

सूचना आयुक्त नियुक्त नहीं होने का उठा मुद्दा
झारखण्ड विधानसभा में सोमवार को झारखंड राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त नहीं होने का मुद्दा भाजपा विधायक विरंची नारायण ने उठाया. उन्होंने सरकार से पूछा है कि राज्य में निर्धारित समय अवधि में सेवाओं देने के लिए झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2000 धारा लागू है. लेकिन अधिनियम की धारा 10 के तहत अब तक झारखंड राज्य लोक सेवा परिदान आयोग का गठन नहीं किया गया है. विगत 2 वर्षों से सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं होने के कारण करीब 20,000 से अधिक द्वितीय अपील एवं शिकायतवाद लंबित है.

आलमगीर आलम ने दिया जवाब
इसके जवाब में प्रभारी मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सूचना आयुक्त के नियुक्ति चयन के लिए विपक्ष के नेता का होना जरूरी है, लेकिन विरोधी दल के नेता का नाम सरकार को नहीं मिला है.

मिथिलेश ठाकुर ने कहा की सूचना आयोग की नियुक्ति में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका होती है. लेकिन विपक्ष के पास अपना कोई नेता नहीं है. विपक्ष जानबूझकर इस मामले को उलझाया हुआ है.

Tags: Jharkhand Government, Jharkhand Politics, Saryu Rai

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