द्वारा कथित रूप से बच्चों की खरीद फरोख्त के मामले सामने आने के बाद अब ऐसी संस्थाओं की फंडिग की जांच
से कराने की मांग की जा रही है. इस पर जोर शोर से चर्चा की जाने लगी है. इस मुद्दे पर राज्य सरकार के मंत्री
कर दिया था. लेकिन राज्य सरकार के अधिकारियों ने इनका नवीकरण कर दिया. मंत्री ने कहा कि यहां रोक लगनी चाहिए थी.
ने गंभीरता से लिया है. इस सिलसिले में सीएम ने मंगलवार को समाज कल्याण विभाग और बाल संरक्षण आयोग के साथ बैठक की. बैठक में मुख्यमंत्री ने बाल संरक्षण आयोग को कई निर्देश दिये.
की सचिव हिमानी पांडेय ने कहा कि सीएम ने बाल संरक्षण आयोग को सूबे के बाल गृह और आश्रय होम्स का जायजा लेने का निर्देश दिया है. इस दौरान उन जगहों पर कमियों को चिह्नित कर उसे दूर कराया जाएगा. आयोग ये काम बाल कल्याण समिति के साथ मिलकर करेगा. साथ ही इस पर एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी.
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FIRST PUBLISHED : July 13, 2018, 01:05 IST