मंत्री ने कहा: इन संस्थाओं का केंद्र सरकार ने लाइसेंस रद्द कर दिया था मगर ...
राज्य सरकार के मंत्री सरयू राय कहते हैं कि केंद्र सरकार ने ऐसी संस्थाओं का लाइसेंस रद्द कर दिया था.
Rajesh Kumar
Updated: July 13, 2018, 1:05 AM IST
सरयू राय मंत्री, राज्य सरकार
Rajesh Kumar
Updated: July 13, 2018, 1:05 AM IST
झारखंड में मिशनरीज ऑफ चैरिटी द्वारा कथित रूप से बच्चों की खरीद फरोख्त के मामले सामने आने के बाद अब ऐसी संस्थाओं की फंडिग की जांच सीबीआई से कराने की मांग की जा रही है. इस पर जोर शोर से चर्चा की जाने लगी है. इस मुद्दे पर राज्य सरकार के मंत्री सरयू राय कहते हैं कि केंद्र सरकार ने ऐसी संस्थाओं का लाइसेंस रद्द कर दिया था. लेकिन राज्य सरकार के अधिकारियों ने इनका नवीकरण कर दिया. मंत्री ने कहा कि यहां रोक लगनी चाहिए थी.
बता दें कि रांची के मिशनरीज ऑफ चैरिटी होम से बच्चा बेचे जाने के मामले को सीएम रघुवर दास ने गंभीरता से लिया है. इस सिलसिले में सीएम ने मंगलवार को समाज कल्याण विभाग और बाल संरक्षण आयोग के साथ बैठक की. बैठक में मुख्यमंत्री ने बाल संरक्षण आयोग को कई निर्देश दिये.
इस संदर्भ में समाज कल्याण विभाग की सचिव हिमानी पांडेय ने कहा कि सीएम ने बाल संरक्षण आयोग को सूबे के बाल गृह और आश्रय होम्स का जायजा लेने का निर्देश दिया है. इस दौरान उन जगहों पर कमियों को चिह्नित कर उसे दूर कराया जाएगा. आयोग ये काम बाल कल्याण समिति के साथ मिलकर करेगा. साथ ही इस पर एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी.
बता दें कि रांची के मिशनरीज ऑफ चैरिटी होम से बच्चा बेचे जाने के मामले को सीएम रघुवर दास ने गंभीरता से लिया है. इस सिलसिले में सीएम ने मंगलवार को समाज कल्याण विभाग और बाल संरक्षण आयोग के साथ बैठक की. बैठक में मुख्यमंत्री ने बाल संरक्षण आयोग को कई निर्देश दिये.
इस संदर्भ में समाज कल्याण विभाग की सचिव हिमानी पांडेय ने कहा कि सीएम ने बाल संरक्षण आयोग को सूबे के बाल गृह और आश्रय होम्स का जायजा लेने का निर्देश दिया है. इस दौरान उन जगहों पर कमियों को चिह्नित कर उसे दूर कराया जाएगा. आयोग ये काम बाल कल्याण समिति के साथ मिलकर करेगा. साथ ही इस पर एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी.
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