रांची. झारखंड के 14 हजार से ज्यादा कृषक मित्र पिछले 13 दिनों से मानदेय की मांग को लेकर राजधानी में आंदोलन कर रहे हैं. यह धरना प्रदर्शन कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के हिनू स्थित सरकारी आवास के बाहर चल रहा है. हर दूसरे दिन अलग-अलग विधानसभा क्षेत्र से कृषक मित्र धरना स्थल पर पहुंचकर अपनी मौजूदगी से सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं.
कृषक मित्रों की मांग है कि वह कृषि विभाग, सहकारिता विभाग और मत्स्य विभाग के साथ जुड़कर लगातार किसानों के मित्र के रुप में सरकार की योजनाओं को जमीन पर पहुंचा रहे हैं. लेकिन उन्हें भुगतान के बदले कमीशन दिया जा रहा है जो उन्हें स्वीकार नहीं है.
कमीशन नहीं मानदेय चाहिए
झारखंड प्रदेश कृषक मित्र महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार बताते हैं कि सरकार 14 हजार से ज्यादा कृषक मित्रों को कमीशन दे रही है जो उन्हें स्वीकार नहीं है. उन्होंने कहा कि कमीशन दलालों को दिया जाता है और कृषक मित्र दलाल नहीं है. किसानों को सहयोग करने वाले कृषक मित्रों को सरकारी कर्मचारी बनने का हक है लिहाजा उन्हें मानदेय दिया जाना चाहिए.
1 हजार से नहीं चलता है घर
दुमका के जरमुंडी विधानसभा से पहुंचे कृषक मित्र शहाबुद्दीन अंसारी ने बताया कि अब घर चलाना मुश्किल हो गया है. महज कमीशन के पैसों से परिवार चलाना नामुमकिन है. कृषक मित्रों को कॉपी और कलम के लिए महीने में महज ₹1 हजार दिए जाते हैं जो पूरी तरह से नाकाफी है. कृषक मित्रों की मानें तो अभी तक कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है. पूरी तैयारी के साथ आंदोलन में पहुंचने वाले कृषक मित्रों ने बताया कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं सुनती है. तब तक वे आंदोलन से नहीं हटेंगे.
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