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विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड सरकार ने मांगा 250 कंपनी अर्द्धसैनिक बल

News18 Jharkhand
Updated: October 18, 2019, 11:15 PM IST
विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड सरकार ने मांगा 250 कंपनी अर्द्धसैनिक बल
मुख्य सचिव डॉ. डीके तिवारी की अध्यक्षता में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग के साथ बैठक हुई.

मुख्य सचिव डी. के. तिवाकी (D. K. Tiwari) ने चुनाव आयोग (Election Commission) से कहा कि अगर चुनाव विभिन्न चरणों में होंगे, तो नक्सल प्रभावित राज्य (Naxal Affected State) में हिंसारहित चुनावी प्रक्रिया पूरा करना आसान होगा. अलग-अलग चरणों में चुनाव होने से इलाका विशेष पर फोकस करना आसान रहेगा.

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रांची. मुख्य सचिव डॉ. डीके तिवारी (Dr. D. K. Tiwari) की अध्यक्षता में विधानसभा चुनाव (Assembly Election) की तैयारियों को लेकर झारखंड मंत्रालय में चुनाव आयोग (Election Commission) के साथ बैठक हुई. इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद  शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव कराना प्राथमिकता है. उन्होंने चुनाव आयोग से कहा कि अगर चुनाव विभिन्न चरणों में होंगे, तो नक्सल प्रभावित राज्य (Naxal Affected State) में हिंसारहित चुनावी प्रक्रिया पूरा करना आसान होगा. अलग-अलग चरणों में चुनाव होने से इलाका विशेष पर फोकस करना आसान रहेगा. उपनिर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन (Sudeep Jain) ने कहा कि वे राजनीतिक दलों, प्रशासनिक अधिकारियों और अन्य सूत्रों से प्राप्त सभी इनपुट आयोग के समक्ष रखेंगे और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए जो भी जरूरी होगा, उसे पूरा किया जाएगा.

250 कंपनी अर्द्धसैनिक बलों की मांग

चुनाव आयोग से पिछले अनुभवों और वर्तमान जरूरतों को देखते हुए चुनाव के लिए कम से कम 250 कंपनी अर्द्धसैनिक बलों की मांग की गई. मुख्य सचिव ने कहा कि इन कंपनियों के जवान हिंदी भाषी इलाके के हों तो अच्छा रहेगा. इससे राज्य के निचले स्तर के अधिकारियों के साथ फील्ड में काम करते समय किसी तरह की गलतफहमी की स्थिति नहीं बनेगी. उन्होंने आयोग से अनुरोध किया कि चुनाव के दौरान नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए झारखंड से लगी दूसरे राज्यों की सीमा के भीतर वहां की पुलिस भी चौकस रहे, इसकी व्यवस्था हो.

चुनाव के समय बूथ बदलने से बचने की सलाह

मुख्य सचिव ने चुनाव आयोग से कहा कि विभिन्न कारणों से चुनाव के करीब होने पर बूथों के बदलाव से कई तरह की परेशानी होती है. वार्ता के दौरान सहमति बनी कि समय रहते बूथ तय किये जाएंगे. अगर किसी गांव आदि से मतदान केंद्र दूर पड़ता है, तो प्रशासन वोटरों को बूथों तक पहुंचाने की व्यवस्था करेगा.

 

मतदाता जागरूकता पर दें बल
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उपनिर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन ने राज्य प्रशासन से मतदाता जागरूकता पर बल देते हुए ज्यादा से ज्यादा मतदान सुनिश्चित करने के उपायों पर फोकस करने को कहा. उन्होंने इस दौरान मतदाता पुनरीक्षण कार्य, नये मतदाता सहित अन्य तमाम मसलों पर विचार-विमर्श किया.

इस बैठक में मुख्य सचिव डॉ. डीके तिवारी, उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन के अलावा गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, डीजीपी कमल नयन चौबे, राज्य निर्वाचन आयुक्त विनय कुमार चौबे और एडीजी मुरारीलाल मीणा शरीक हुए.

सोशल मीडिया पर सरकार की गुणगान करने से बचने की हिदायत

इससे पहले चुनाव आयोग की टीम ने सभी जिलों के डीसी और एसपी के साथ बैठक की. इस दौरान सभी जिलों में सुरक्षा की जरूरतों, अर्धसैनिक बलों की तैनाती, हेलीकाॅप्टर की जरूरतें, बूथों की शिफ्टिंग, जेंडर रेशियो, स्पेशल कैंप, युवा वोटरों के लिए जागरूकता अभियान, चुनाव के दौरान परिवहन-व्यवस्था जैसी तैयारियों की समीक्षा की गई. बैठक में सोशल मीडिया पर सरकार और पार्टी विशेष का गुणगान करने वाले डीसी को उपनिर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन ने इससे परहेज करने की सख्त हिदायत दी. दो दिवसीय दौरे पर रांची पहुंची चुनाव आयोग की टीम ने गुरुवार को सियासी दलों के साथ बैठक कर उनसे राय ली थी.

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First published: October 18, 2019, 10:59 PM IST
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