झारखंड में आरक्षण लागू: आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को मिलेगा 10% रिजर्वेशन

सीएम रघुवर दास (फाइल फोटो)
सीएम रघुवर दास (फाइल फोटो)

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि मोदी सरकार के सवर्ण आरक्षण के ऐतिहासिक फैसले के आलोक में झारखंड सरकार ने भी राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण का लाभ देने का निर्णय लिया है.

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केंद्र सरकार के सवर्ण आरक्षण के फैसले के बाद झारखंड सरकार ने इसे राज्य में लागू कर दिया है. इससे राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को शिक्षण संस्थान में नामांकन एवं सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा. राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव (15 जनवरी, 2019) से इसे लागू कर दिया है.

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि मोदी सरकार के सवर्ण आरक्षण के ऐतिहासिक फैसले के आलोक में झारखंड सरकार ने भी राज्य के कमजोर सवर्णों को आरक्षण का लाभ देने का निर्णय लिया है. उन्होंने ट्वीट किया कि ये कदम सबका साथ, सबका विकास के नारे को बुलंद करता है.


बता दें कि झारखंड में पहले से ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 50 फीस़दी आरक्षण का प्रावधान है. यह 10 फीसदी आरक्षण इसके अतिरिक्त होगा.



बता दें कि राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्‍ताक्षर के साथ ही सवर्णों को मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने की मंजूरी मिल गई. इस ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक को जनवरी में ही लोकसभा और राज्यसभा की मंजूरी मिली थी. राज्यसभा ने इस विधेयक को सात के मुकाबले 165 मतों से मंजूरी दी थी. वहीं इससे ठीक एक दिन पहले लोकसभा ने इस विधेयक को मंजूरी दी थी, जहां मतदान में तीन सदस्यों ने इसके विरोध में मत दिया था.

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