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झारखंड का आम बजट 2017-18- शिक्षा मद में सबसे अधिक खर्च का प्रावधान

झारखंड का आम बजट 2017-18- शिक्षा मद में सबसे अधिक खर्च का प्रावधान

सोमवार को विधान सभा में पेश झारखंड के आम बजट 2017-18 में सबसे ज्यादा शिक्षा पर जोर दिया गया.   इस वर्ष शिक्षा मद में 10517.64 करोड़ रुपए खर्च होंगे जबकि पिछले साल 9429.55 करोड़ रुपए बजट में शिक्षा मद में रखे गए थे. जानिए शिक्षा के लिए इस बजट में सीएम रघुवर दास ने की है क्या खास घोषणाएं.

सोमवार को विधान सभा में पेश झारखंड के आम बजट 2017-18 में सबसे ज्यादा शिक्षा पर जोर दिया गया. इस वर्ष शिक्षा मद में 10517.64 करोड़ रुपए खर्च होंगे जबकि पिछले साल 9429.55 करोड़ रुपए बजट में शिक्षा मद में रखे गए थे. जानिए शिक्षा के लिए इस बजट में सीएम रघुवर दास ने की है क्या खास घोषणाएं.

सोमवार को विधान सभा में पेश झारखंड के आम बजट 2017-18 में सबसे ज्यादा शिक्षा पर जोर दिया गया. इस वर्ष शिक्षा मद में 10517.64 करोड़ रुपए खर्च होंगे जबकि पिछले साल 9429.55 करोड़ रुपए बजट में शिक्षा मद में रखे गए थे. जानिए शिक्षा के लिए इस बजट में सीएम रघुवर दास ने की है क्या खास घोषणाएं.

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सोमवार को विधान सभा में पेश झारखंड के आम बजट 2017-18 में सबसे ज्यादा शिक्षा पर जोर दिया गया.   इस वर्ष शिक्षा मद में 10517.64 करोड़ रुपए खर्च होंगे. यह कुल बजट का 13.90 प्रतिशत है.  इसमें उच्च शिक्षा के लिए 1167.10 करोड़ रुपए शामिल हैं. जबकि पिछले साल 9429.55 करोड़ रुपए बजट में शिक्षा मद में रखे गए थे. जानिए शिक्षा के लिए इस बजट में सीएम रघुवर दास ने की है क्या खास घोषणाएं.

शिक्षा के क्षेत्र में ये घोषणाएं

सीएम फेलोशिप योजना का  शुभारंभ होगा.

सीएम शिक्षा ऋण गारंटी फंड का  गठन होगा.

कोयलांचल में बिनोद बिहारी महतो विवि की स्थापना होगी.

बाबा बैद्यनाथ संस्कृत विवि के निर्माण का प्रस्ताव है.

पिछले वर्ष राज्य सरकार की ओर से 10 महिला महाविद्यालय और 12 मॉडल महाविद्यालय की स्थापना  की स्वीकृति दी गई.  इसी क्रम में चिन्हित 35 विधान सभा क्षेत्र में अंगीभूत कॉलेज नहीं हैं, उनमें से सात जगहों पर इसके लिए स्वीकृति दी जा रही है.

स्कूलों के रियल टाइम मॉनिटरिंग और बच्चों  के लर्निंग लेवल की ट्रेकिंग के लिए ई विद्यावाहिनी प्रोग्राम शुरू किया गया. इसके तहत सूबे के सभी सरकारी स्कूलों को एक एक टेबलेट दिया जाएगा.

आकांक्षा कार्यक्रम लागू किया गया है. इसके तहत तकनीकी संस्थानों में नामांकन के लिए बच्चों को कोचिंग और करियर काउंसलिंग की सुविधा दी जाएगी.

160 स्कूलों में  व्यवसायिक शिक्षा कार्यक्रम लागू किया जाएगा. केंद्रीय जनजातीय विवि का निर्माण का प्रस्ताव है.

 

 

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