बिहार- झारखंड की सीमा पर 15 साल से संचालित 5 अवैध आरा मिलों को किया ध्वस्त

रिपोर्ट- मिथिलेश कुमार सिंह

साहिबगंज. पिछले लगभग 15 वर्षों से झारखंड के वनों को खा रहे बिहार के 5 अवैध आरा मिल को गुरुवार को ध्वस्त कर दिया गया. उक्त बड़ी कार्रवाई में झारखंड, साहिबगंज व बिहार के भागलपुर जिले के वन विभाग ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया. मिली जानकारी के अनुसार जिले के मंडरो प्रखंड के पहाड़ों व वन में वृक्षों की भरमार है, जिसे देखते हुए वन माफियाओं ने लकड़ी के अवैध कारोबार को परवान चढ़ाना शुरू कर दिया. साहिबगंज वन विभाग की कार्रवाई से बचने के लिए माफियाओं ने सीमावर्ती इलाके का फायदा उठाते हुए बिहार के फौजदारी में 5 अवैध आरा मिल स्थापित किया. इन मिलों में मंडरो प्रखंड के पहाड़ व वनों से लकड़ियां काट कर भेजी जाने लगी.

साहिबगंज वन प्रमंडल पदाधिकारी मनीष तिवारी को उक्त इलाके में कई अवैध आरा मिल होने की गुप्त सूचना मिली. इसके बाद डीएफओ ने बिहार के भागलपुर जिले के डीएफओ से इस संबंध में बात की. बिहार के डीएफओ ने जानकारी मिलते ही कहलगांव रेंजर को साहिबगंज वन विभाग के साथ समन्वय बनाकर कार्रवाई का निर्देश दिया. इसके बाद साहिबगंज डीएफओ मनीष तिवारी, सदर एसडीओ हेमंत सती, मिर्जाचौकी थाना प्रभारी अशोक कुमार दलबल के साथ मिर्जाचौकी से सटे बिहार के फौजादारी पहुंचे. उधर बिहार, भागलपुर के कहलगांव रेंजर बीके सिंह भी दलबल के साथ वहां पहुंचे. दोनों टीमों ने संयुक्त रूप से वहां मौजूद आरा मिलों के दस्तावेज खंगाले. इस दौरान 5 अवैध आरा मिलों को चिन्हित किया गया. देखते ही देखते जेसीबी ने पांचों आरा मिलों को ध्वस्त कर दिया.

मिलों में मौजूद लाखों रुपयों की लकड़ियां जब्त कर ली गयीं. जब्त लकड़ियों व आरा मिल के सामान को ट्रैक्टर से साहिबगंज वन विभाग कार्यालय लाया गया. डीएफओ मनीष तिवारी ने बताया कि बिहार वन विभाग के साथ संयुक्त कार्रवाई में 5 आरा मिलों को ध्वस्त कर उसका सामान व वहां मौजूद विभिन्न प्रकार की लकड़ियां जब्त की गयी हैं. जब्त लकड़ियां लगभग 30 से 40 ट्रैक्टर होंगी.

डीएफओ ने बताया कि वन माफिया को किसी भी हाल में अवैध लकड़ी कारोबार करने नहीं दिया जाएगा. उनके विरुद्ध वन विभाग की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी. ध्वस्त किये गए आरा मिलों के संचालकों पर बिहार आरा मिल एक्ट व वन अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी.

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