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झारखंड चुनाव 2019: राहुल गांधी का वादा- कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी तो किसानों का कर्ज होगा माफ

भाषा
Updated: December 2, 2019, 10:02 PM IST
झारखंड चुनाव 2019: राहुल गांधी का वादा- कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी तो किसानों का कर्ज होगा माफ
राहुल गांधी ने कहा कि जैसे छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्जा माफ किया गया वैसे ही सरकार बनी तो यहां करेंगे. (File Photo)

झारखंड विधानसभा चुनाव (Jharkhand Assembly Election 2019) में अपनी पहली रैली के दौरान राहुल गांधी (Rahul Gandhi) राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक हमला बोला, साथ ही किसानों से कर्ज माफी की बात भी कही.

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सिमडेगा. झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने सिमडेगा में पहुंचे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि झारखंड (Jharkhand) में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी तो वह किसानों का कर्ज माफ करेगी. सोमवार को सिमडेगा (Simdega) में एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी (rahul gandhi) ने कहा, "अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा. इसके साथ ही आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन की रक्षा करेगी."

देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है
झारखंड विधानसभा चुनाव में अपनी पहली रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस गठबंधन की राज्य में सरकार बनी तो वह छत्तीसगढ़ की ही तरह गरीबों और आदिवासियों की जमीन उन्हें लौटाएगी और किसानों का कर्जा माफ करेगी. राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है. उन्होंने कहा कि जिस प्रकार उद्योग बंद हुए हैं, उससे लोगों के रोजगार चले गए और इस स्थिति को बदलने के लिए गरीबों की जेब में पैसा डालना होगा.

...तो उद्योग फिर से चल निकलेंगे

उन्होंने कहा कि जैसे ही हम किसानों का ऋण माफ करेंगे, वह बाजार से सामान खरीदना प्रारंभ करेगा तो उद्योग फिर से चल निकलेंगे और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे. यही विचार कर कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों में न्याय योजना की बात की थी.

उद्योगपतियों की जेब में जाता है मनरेगा का पैसा
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया, ‘आपके मनरेगा का, भोजन के अधिकार का, गरीबों को दिए जाने वाले अनाज का, जो पैसा बंद किया गया है, वह सब सीधा उद्योगपतियों की जेब में जाता है. आपको एक रुपया भी नहीं मिलता है.’ उन्होंने छत्तीसगढ़ का उदाहरण देते हुए कहा कि जो कंपनी आदिवासियों की जमीन लेकर पांच वर्ष से अधिक समय तक वहां उद्योग नहीं लगाएगी, उससे जमीन वापस ले ली जाएगी और किसानों और आदिवासियों को दे दी जाएगी.ये भी पढ़ें-

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First published: December 2, 2019, 10:02 PM IST
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