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पश्चिमी सिंहभूम के 80 वनग्रामों की अजीबोगरीब दास्तां, 40 साल से नहीं मिला गांव का दर्जा
West-Singhbum News in Hindi

News18 Jharkhand
Updated: February 27, 2020, 3:58 PM IST
पश्चिमी सिंहभूम के 80 वनग्रामों की अजीबोगरीब दास्तां, 40 साल से नहीं मिला गांव का दर्जा
जंगल में बसे 80 गांवों के लोगों को पिछले 40 साल से सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं

ग्राम प्रमुख सोहन मुंडा ने बताया कि उन्हें वनाधिकार पट्टा मिल चुका है. और वे मालगुजारी देने के लिए तैयार हैं. 80 वनग्राम के बच्चों का आवासीय और जाति प्रमाण पत्र तक नहीं बन पा रहा है. गांववालों को सरकार की कोई सुविधा नहीं मिल रही है. 1980 से ये सिलसिला जारी है.

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पश्चिमी सिंहभूम. जिले के नक्सल प्रभावित प्रखंड बन्दगांव के 80 वनग्रामों (Forest Villages) की अजीबोगरीब दास्तां है. यहां के ग्रामीणों (Villagers) को पिछले 40 साल से कोई सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रहीं. ग्रामीण न तो आधार कार्ड और न ही राशन कार्ड बनवा पा रहे हैं. इन गांवों के करीब दो हजार बच्चों की पढ़ाई-लिखाई भी प्रभावित है. इन बच्चों का जाति और आवासीय प्रमाण पत्र तक नहीं बन पा रहा है. दरअसल ये सभी गांव वनक्षेत्र में मौजूद हैं. और इन्हें अबतक सरकार ने राजस्व गांव (Revenue Village) का दर्जा नहीं दिया है.

गांववालों को मिल चुका है वनाधिकार पट्टा

इन गांवों के ग्राम प्रमुख सोहन मुंडा ने बताया कि उन्हें वनाधिकार पट्टा मिल चुका है. और वे मालगुजारी देने के लिए तैयार हैं. 80 वनग्राम के बच्चों का आवासीय और जाति प्रमाण पत्र तक नहीं बन पा रहा है. गांववालों को सरकार की कोई सुविधा नहीं मिल रही है. 1980 से ये सिलसिला जारी है.

सरकार के सुझाव भेजने की तैयारी



जिले के उपायुक्त अरवा राजकमल ने कहा कि वन विभाग के तहत सारंडा क्षेत्र में सिर्फ 12 वनगांवों को ही मान्यता मिली है. वनाधिकारी पट्टा इन 80 गांव के लोगों को मिला है. लेकिन इन गांवों को राजस्व गांव घोषित करना नीतिगत निर्णय है. इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से राज्य सरकार को सुझाव भेजा जाएगा.

बिहार से अलग होकर झारखंड बने 20 साल हो गये, लेकिन अबतक इन 80 गांववालों की समस्या जस की तस बनी हुई है. इन गावों में 10 से 12 हजार लोग निवास करते हैं. लेकिन इनका जीवन वन विभाग और जिला प्रशासन के पेंच में फंसकर रह गया है.

(ब्यूरो रिपोर्ट)

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First published: February 27, 2020, 3:56 PM IST
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