Rajasthan Police Constable Result 2021: छह जिले के परीक्षा परिणाम जारी, कब आएंगे बाकी जिलों के नतीजे

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के छह जिलों के परीक्षा परिणाम जारी किए गए हैं.

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के छह जिलों के परीक्षा परिणाम जारी किए गए हैं.

Rajasthan Police Constable Result 2021: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है. अभी नतीजे 6 जिलों के लिए ही जारी किए गए हैं.

  • News18Hindi
  • Last Updated: March 12, 2021, 11:04 AM IST
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नई दिल्ली. राजस्थान में कांस्टेबल भर्ती-2019 की लिखित परीक्षा के प्रोविजनल परिणाम 11 मार्च को जारी कर दिए गए हैं. अभ्यर्थी अपने परिणाम राजस्थान पुलिस की वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर जाकर देख सकते हैं. राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के छह जिले के परीक्षा परिणाम जारी किए गए हैं. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड बिनीता ठाकुर ने बताया कि सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर ग्रामीण, करौली और धौलपुर जिले के परिणाम जारी हुए हैं.

राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 11 मार्च को ही हाई कोर्ट की डिवीजन बैंच ने सिंगल बेंच के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी, जिसमें जिलेवार परिणाम जारी करने की बजाय स्टेट मेरिट बनाने के आदेश जारी किए गये थे. इसी फैसले के बाद रिजल्ट जारी किया गया है.

ऐसे देखें परीक्षा परिणाम

-अभ्यर्थी सबसे पहले राजस्थान पुलिस की वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर जाएं
-होम पेज पर ही Declaration of provisional result of Constable recruitment 2019 written exam लिंक मिलेगा

- इस लिंक पर क्लिक करने पर भिन्न-भिन्न यूनिट के रिजल्ट के लिंक मिलेंगे

-संबंधित यूनिट पर क्लिक करने पर पीडीएफ फाइल खुल जाएगी



-अभ्यर्थी इनमें अपना रोल नंबर खोजकर रिजल्ट देख सकते हैं

-फाइल को डाउनलोड करने के साथ प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं

यहां क्लिक करके रिजल्ट डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं 

एकल पीठ ने लगा दी थी रोक

बता दें कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 06 से आठ नवंबर 2020 को हुई थी. 5,438 पदों के लिए करीब 12.41 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी. लेकिन जिलेवार मेरिट बनाने के खिलाफ जहीर अहमद की याचिका पर सुनवाई करते हुए 24 फरवरी को हाईकोर्ट की एकल पीठ ने रिजल्ट पर रोक लगा दी थी. एकल पीठ ने इसे संवैधानिक प्रावधानों के साथ राजस्थान पुलिस एक्ट- 2009 और राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम-1989 का उल्लंघन मानते हुए पूरे राज्य के लिए एक ही मेरिट बनाने को कहा था.

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