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UP Police SI Recruitment 2021: यूपी दारोगा भर्ती 2021 में इन अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से राहत, जानें लेटेस्ट अपडेट्स

UP Police SI Recruitment 2021 Latest Updates: यूपी दारोगा भर्ती 2021 में आयु सीमा पर चुके अभ्यर्थियों को हाइकोर्ट ने दी राहत.

UP Police SI Recruitment 2021 Latest Updates: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी दारोगा भर्ती 2021 में निर्धारित आयु सीमा पूरी कर जाने के कारण अयोग्य हो गए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने ऐसे सभी अभ्यर्थियों के आवेदन की स्वीकार करने का आदेश दिया है.

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    नई दिल्ली. यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से निकाली गई दारोगा भर्ती 2021 में निर्धारित उम्र सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. दरअसल जिन अभ्यर्थियों ने निर्धारित 28 साल की अधिकतम उम्र सीमा पर कर ली थी. उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था और इन अभ्यर्थियों का आवेदन निरस्त कर दिया गया था.

    ऐसे में इन अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस जेने मुनीर ने इन अभ्यर्थियों के आवेदन को स्वीकार करने के निर्देश दिए हैं. यह आदेश कोर्ट ने सुशील कुमार सिंह एवं अन्य की याचिका पर अधिवक्ता तरुण अग्रवाल व प्रशांत मिश्र और सरकारी वकील के बहस को सुनने के बाद दिया.

    कोर्ट ने भर्ती बोर्ड को यह दिया निर्देश
    विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोर्ट ने यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को निर्देश दिया कि ऐसे सभी याची अभ्यर्थियों को जिनकी उम्र 1 जुलाई 2018 को 28 वर्ष से अधिक नहीं है. उन सभी के आवेदन पत्र अनंतिम रूप से स्वीकार किए जाएं. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे सभी अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम बिनी कोर्ट की अनुमति के नहीं घोषित किया जाएगा. करीब 391 अभ्यर्थियों का आवेदन बोर्ड की ओर से निरस्त कर दिया गया था.

    यह है पूरा मामला
    याचिका के अनुसार यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से फरवरी 2021 में उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर एवं अग्निशमन सेवा अधिकारी (द्वितीय) के 9534 पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था. आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2021 को बढ़ाकर बढ़ाकर 15 जून 2021 कर दिया गया है.

    दायर की गई याचिका के अनुसार साल 2016 के बाद इस पद के लिए भर्ती नहीं की गई है. लाइव हिंदुस्तान डाट काम में प्रकाशित खबर के अनुसार जबकि राज्य सरकार ने वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रति वर्ष 3000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराने का आश्वासन दिया था. कहा गया कि आश्वासन का अनुपालन नहीं करने के कारण कई योग्य अभ्यर्थी आयुसीमा पार करने के कारण अयोग्य हो गए.

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    सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी ही परिस्थिति में पुलिस आरक्षी भर्ती 2018 में अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी थी. ऐसे में याचियों को भी आयु सीमा में छूट देते हुए उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया जाए. राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि भर्ती प्रक्रिया में शासन की ओर से कोई देरी नहीं है क्योंकि 2016 के विज्ञापन से संबंधित विवाद का निस्तारण इस हाईकोर्ट ने 11 सितंबर 2019 को किया था और मामला अब भी सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है. इस पर याचियों की ओर से कहा गया कि वह विवाद वर्ष 2016 की भर्ती से संबंधित है और वर्ष 2017 से 2020 तक भर्ती के आयोजन पर कोई रोक नहीं है.
    Published by:Manoj Mishra
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