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क्या है सिटिजनशिप बिल और भारत रत्न तक कैसे पहुंची इसकी आग?

इस बिल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय के शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है.

इस बिल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय के शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है.

इस बिल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय के शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है.

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मशहूर गायक भूपेन हजारिका को मरणोपरांत दिए गए देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न अब सिटिजनशिप बिल को लेकर लगी आग में झुलसता नज़र आ रहा है. भूपेन हजारिका के बेटे तेज हजारिका ने पिता को दिए गए भारत रत्न को लेने से इनकार कर दिया है, हालांकि भूपेन के भाई समर हजारिका और भाभी मनीषा ने साफ़ कर दिया है कि भारत रत्न का अपमान नहीं किया जाना चाहिए.

बहरहाल देश के पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार सिटीजनशिप बिल-2016 (नागरिकता संशोधन विधेयक) का कड़ा विरोध हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ़ कर दिया है कि वो राज्यसभा में लटके इस बिल को पास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. 8 जनवरी को ये बिल लोकसभा में पास कराया गया था और 12 फरवरी को ये राज्यसभा में पेश होना है. 9 फरवरी को मणिपुर और 11 फरवरी को नगालैंड में इसके खिलाफ बड़ा बंद बुलाया गया था.

क्यों नहीं लेना भारत रत्न?
अमेरिका में रह रहे भूपेन के बेटे तेज हजारिका ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए स्पष्ट किया है कि 'कई पत्रकार मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं अपने पिता को दिए गए भारत रत्न को स्वीकार करूंगा या नहीं? उन्हें बता दूं कि मुझे अभी तक इसको लेकर कोई निमंत्रण नहीं मिला है, तो अस्वीकार करने जैसा कुछ है ही नहीं अभी. दूसरी बात, केंद्र सरकार ने इस सम्मान को देने में जिस तरह की जल्दबाजी दिखाई है और जो समय चुना है वह और कुछ नहीं बस लोकप्रियता का फायदा उठाने का सस्ता तरीका है.'



तेज ने एक निजी न्यूज़ चैनल से बातचीत में कहा कि पुरस्कार देने के लिए जो समय सरकार ने चुना है वो कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है. ऐसे समय में जब पूर्वोत्तर के लोग नागरिकता बिल के विरोध में सड़कों पर है, उनके 'हीरो' को भारत रत्न देना सवाल खड़े करता है.

बता दें कि मणिपुर के मशहूर फिल्म निर्माता अरिबाम श्याम शर्मा ने भी 3 फरवरी को नागरिकता संशोधन विधेयक-2016 के विरोध में पद्मश्री अवॉर्ड वापस लौटाने का ऐलान किया था. मणिपुरी फिल्म निर्माता अरिबाम को वर्ष 2006 में यह पुरस्कार मिला था. बता दें कि 83 वर्षीय फिल्म निर्माता और म्यूजिक कंपोजर अरिबाम की फिल्मों ने कई नैशनल फिल्म अवॉर्ड्स अपने नाम किए हैं.

क्या है सिटीजनशिप बिल-2016
नागरिकता संशोधन विधेयक, 2016 के माध्यम से सरकार अवैध घुसपैठियों की परिभाषा की फिर से व्याख्या करना चाहती है. इसके जरिए नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन कर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय के शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है. हालांकि इस विधेयक में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न का शिकार मुस्लिम अल्पसंख्यकों (शिया और अहमदिया) को नागरिकता देने का प्रावधान नहीं है. इसके आलावा, इस विधेयक में 11 साल तक लगातार भारत में रहने की शर्त को कम करते हुए 6 साल करने का भी प्रावधान है. इसके उलट नागरिकता अधिनियम, 1955 के मुताबिक वैध पासपोर्ट के बिना या फर्जी दस्तावेज के जरिए भारत में घुसने वाले लोग अवैध घुसपैठिए की श्रेणी में आते हैं

पीएम मोदी क्या कहते हैं ?
पीएम ने 3 फरवरी को जम्मू के विजयपुर में एक रैली में साफ़ कहा था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में मां भारती की ऐसी अनेक संताने हैं जिन पर अत्याचार हुआ है. वो कभी हमारे गणतंत्र का हिस्सा थे, हमें अविभाजित भारत (1947 से पहले) के ऐसे अपने भाइयों की रक्षा, उनके लिए न्याय और उनके नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं.

आखिर NRC के साथ-साथ सिटीजनशिप बिल कैसे ?
गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन विधेयक, 2016 गैर मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता देने की बात करता है जबकि NRC (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) इसके ठीक उलट काम को अंजाम दे रहा है. NRC के तहत 24, मार्च 1971 से भारत में अवैध रूप से रह रहे सभी धर्म के लोगों को सामने लाकर उन्हें वापस उनके देश भेजना है. अब नागरिकता संशोधन विधेयक पास होता है तो मुसलमानों को छोड़ दें तो किसी और धर्म के लिए NRC का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा.



इसके बाद देशों से भारत में रह रहे सभी गैर-मुस्लिम नागरिकता के लिए योग्य हो जाएंगे और उन्हें वापस नहीं भेजा जा सकेगा. पूर्वोत्तर में एनडीए के सहयोगी इस विधेयक का विरोध इस लिए कर रहे हैं क्योंकि वे इसे अपनी सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई पहचान के साथ खिलवाड़ समझते हैं. जिसके लिए ये दल निरंतर संघर्ष करते आए हैं. इन दलों की दूसरी बड़ी चिंता यह भी है कि नागरिकता संशोधन विधेयक, 2016 लागू होने से NRC के तहत चिन्हित अवैध शरणार्थी या घुसपैठिओ संबंधी अपडेट कोई मायने नहीं रखेंगे. तीसरा बड़ा मुद्दा यहा है कि यह विधेयक धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करने की बात करता है. जबकि NRC में एक निश्चित समय सीमा के बाद से भारत में अवैध तौर पर रह रहे सभी अवैध घुसपैठियों की पहचान कर वापस भेजने की बात है.

नार्थ-ईस्ट में है भारी विरोध
2019 लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस (NEDA) के सहारे चुनावों में उतरने का सपना देखा है. हालांकि ये नागरिकता संशोधन विधेयक वाले मामले पर बीजेपी फंसती नज़र आ रही है. बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू समेत पूर्वोत्तर के घटक दल इस बिल का कड़ा विरोध कर रहे हैं. इस बिल को लेकर 29 जनवरी को पूर्वोत्तर के 11 राजनीतिक दलों के साथ एक बैठक थी जिसमें बीजेपी को कड़े विरोध का सामना करना पड़ा है.

विधेयक के विरोध में हुई इस बैठक में मेघालय के मुख्यमंत्री और नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP) के अध्यक्ष कोनराड संगमा और मिजोरम में मुख्यमंत्री और मिजो नेशनल फ्रंट (MNF) के नेता जोरमथांगा ने हिस्सा लिया. इनके अलावा इस बैठक में जेडीयू ने केसी त्यागी समेत नगालैंड की नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (NDPP), त्रिपुरा की इंडीजीनस पिपुल्स फ्रंड ऑफ त्रिपुरा (IPFT), सिक्किम की सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (SDF) के अलावा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर से NPP के नेता शामिल हुए. मिजोरम के मुख्यमंत्री और मिजो नेशनल फ्रंट के मुखिया जोरमथांगा ने कहा कि यह बिल हमारे लिए खतरनाक और हानिकारक है. उन्होंने भाजपा के साथ अपने गठबंधन को लेकर भी चेतावनी दी. एजीपी प्रमुख अतुल बोरा ने सभी परियों के इस बैठक को ऐतिहासिक करार दिया.



असम गण परिषद् ने लोकसभा में सिटिजनशिप बिल पास होने के बाद इस महीने भाजपा से गठबंधन तोड़ लिया था. असम में बीजेपी की गठबंधन पार्टी असम गण परिषद बिल को स्वदेशी समुदाय के लोगों के सांस्कृतिक और भाषाई पहचान के खिलाफ बताती है. कृषक मुक्ति संग्राम समिति एनजीओ और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) भी इस बिल के विरोध में काफी मुखर हैं. इसके अलावा विपक्षी दल कांग्रेस और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रैटिक फ्रंट ने भी किसी शख्स को धर्म के आधार पर नागरिकता देने का विरोध किया है. ये बिल 1985 के ‘ऐतिहासिक असम करार’ के प्रावधानों का उल्लंघन है जिसके मुताबिक 1971 के बाद बांग्लादेश से आए सभी अवैध विदेशी नागरिकों को वहां से निर्वासित किया जाएगा भले ही उनका धर्म कुछ भी हो.

विरोध कर रहे इन नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलकर नागरिकता संशोधन विधेयक पर अपना विरोध दर्ज कराने की बात कही थी. इसके अलावा जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि एनडीए की अन्य सहयोगी शिवसेना और आकाली दल भी इस विधेयक के खिलाफ हैं. यदि कांग्रेस राज्यसभा में इस विधेयक के विरोध में वोट करती है तो यह पास नहीं होगा. मेघालय के मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा इस बिल का विरोध करने वाले शुरूआती लोगों में शामिल थे. उन्होंने कहा कि सभी पार्टियां अपने-अपने राज्यों में विरोध कर रही थी. हमने उन्हें साथ आकर एक आवाज में बात उठाने को कहा है. कोनार्ड की एनपीपी और भाजपा ने पिछले साल मिलकर मेघालय में सरकार बनाई थी. मीटिंग में दो प्रस्ताव पास हुए, पहला कि अगर यह बिल राजयसभा में पास हो गया तो एक प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा और प्रधानमंत्री से भी इस मुद्दे पर चर्चा करेगा. दूसरा सभी पार्टियां एक कमेटी बनाएगी जो इस बिल के खिलाफ जनभावना को एक करेगी.

बीजेपी क्यों अड़ी हुई है ?
दरअसल असम में NRC के जरिए बीजेपी ने ये जताने की कोशिश की है कि अवैध घुसपैठियों की समस्या से जुड़े उसके वादों को लेकर वो काफी गंभीर है. केंद्र की बीजेपी सरकार के इस कदम को जबरदस्त समर्थन हासिल हुआ है. बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी लगातार बांग्लादेश से आए मुस्लिम घुसपैठियों देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताते रहे हैं और इस मुद्दे को भावनात्मक रूप भी देने की कोशिश हुई है.



दूसरी तरफ बीजेपी ने ही 2014 लोकसभा चुनावों के घोषणापत्र में सत्ता में आने पर पाकिस्तान जैसे देशों में उत्पीड़न का शिकार होकर भारत आने वाले हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने का वादा किया था जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है. पूर्वोत्तर में लोकसभा की 25 सीटें आती हैं, और यूपी जैसे बड़े राज्य में सपा-बसपा गठबंधन के बाद इन 25 सीटों पर बीजेपी की नज़र है. दरअसल बीजेपी उत्तर और पश्चिम भारत में होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई इन सीटों से करना चाहती है. लेकिन बीजेपी के इस प्लान को धक्का लग सकता है क्योंकि नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे अधिकतर क्षेत्रीय दल अपने-अपने राज्यों में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं.

सिर्फ मुसलमान मुद्दा नहीं हैं
मिजोरम के उदाहरण से समझें तो असम की तरह बंगलादेशी मुसलमान वहां मुद्दा नहीं है. 26 जनवरी को मिजोरम के सबसे बड़े स्टूडेंट ऑर्गनाइजेशन MZP (Mizo Zirlai Pawl) के नेतृत्व में नागरिकता बिल के विरोध में प्रोटेस्ट हुआ जिसमें 30 हज़ार से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया. इस प्रदर्शन में लोगों को 'Hello China, Bye Bye India' जैसे नारे लगाते हुए सुना गया. मिजोरम की दिक्कत हिंदू माइग्रेंट से जुड़ी हुई नहीं है बल्कि ये चकमा नाम की एक ट्राइबल कम्युनिटी से जुड़ी है जो ज्यादातर बौद्ध हैं.



चकमा कम्युनिटी बांग्लादेशी सीमा से जुड़े चिटगांव इलाके की पहाड़ियों के आस-पास रहती है. ये इलाका मिजोरम के साथ अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर भी साझा करता है. यहां चकमा लोगों की तादात 1 लाख के आस-पास है जबकि 87% आबादी ईसाई है. मिजोरम में चकमा को भी बांग्लादेश से आई हुई घुसपैठिया कम्युनिटी माना जाता है, हालांकि चकमा का दावा है कि वो हमेशा से भारतीय ही हैं. चकमा और मिजो के बीच जातीय संघर्षों का भी इतिहास रहा है. मिजोरम की बड़ी आबादी चकमा को बाहरी मानती है और ऐसी कई घटनाएं देखने को मिली हैं जिसमें चकमा लोगों को वोटर आईकार्ड बनवाने और कॉलेजों में पढ़ने से रोका जाता रहा.

मिज़ो कम्युनिटी संगठनों का कहना है कि वो चकमा जो कानूनन भारतीय हैं उनसे दिक्कत नहीं है लेकिन घुसपैठ कर रह रहे चकमा लोगों को मिजोरम छोड़ना ही होगा. अगर चकमा इसी तरह बढ़ते रहे तो एक दिन मिजो इस राज्य में अल्पसंख्यक हो जाएंगे. MZP का कहना है कि बिल से घुसपैठिये चकमा लोगों को बढ़ावा मिलेगा और मूल मिजो लोगों में इसे लेकर काफी गुस्सा है. उनका कहना है कि 'हेलो चाइना' के नारे लगाने का मतलब भी यही है कि हम भारत के नागरिक हैं और सुरक्षा के लिए क्या अब हमें चीन की तरफ देखना होगा.

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