Explained - वर्कप्लेस पर वैक्सीन : किसे लगेगी? क्या प्रोसेस है? 10 सवालों के जवाब

UP: यूपी में सरकारी और निजी दफ्तरों में कोरोना वैक्सीन लगाई जा सकेगी.

UP: यूपी में सरकारी और निजी दफ्तरों में कोरोना वैक्सीन लगाई जा सकेगी.

सरकारी व्यवस्था के हिसाब से Covid-19 वैक्सीनेशन सेशन (Vaccination Sessions) वर्कप्लेसों पर शुरू किए जा चुके हैं, जिनमें दोनों सरकारी और निजी वर्कप्लेस शामिल हैं. इसमें कौन लोग शामिल (Vaccination Eligibility) हो सकते हैं, कैसे, कहां और किस प्रक्रिया के तहत? हर सवाल का जवाब जानिए.

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क्या अपने दफ्तर में वैक्सीन लेने के लिए मैं पात्र हूं? इस सवाल का जवाब है हां, अगर आपकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है तो. 1 अप्रैल से स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो निर्देश जारी किए हैं, उनके मुताबिक 1 जनवरी 1977 से पहले जन्मे सभी लोग वैक्सीन लेने के लिए पात्र हैं. 6 अप्रैल को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसमें इस बारे में कोई बदलाव नहीं है. बल्कि यह साफ कहा गया है कि 45 से ज़्यादा उम्र कर्मचारी अपने वर्कप्लेस पर वैक्सीन ले सकते हैं. इस मामले में और जो भी सवाल आपके मन में आ सकते हैं, उन सभी के जवाब यहां जानिए.

सवाल : उम्र के पैमाने पर फिट होने पर क्या कर्मचारियों के सभी रिश्तेदार भी दफ्तर में वैक्सीन के लिए पात्र हैं?
जवाब : नहीं. नोटिफिकेशन के मुताबिक साफ निर्देश है कि 'पात्र परिजनों के अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति वर्कप्लेस पर बने कोविड वैक्सीनेशन सेंटर (CVC) में वैक्सीन नहीं लगवा सकता.'

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सवाल : सरकार ने इस तरह की पहल क्यों की?
जवाब : सरकार का मानना है कि 45-59 साल की उम्र के बीच (कुछ हद तक तक 65 साल तक के लोग भी) की 'बड़ी आबादी' संगठित क्षेत्र में काम करती है, जो सरकारी या निजी क्षेत्र में सेवा या रोज़गार प्राप्त हैं. इन लोगों को वैक्सीन के लिए कहीं और जाकर लाइनों में न लगना पड़े, इसलिए सरकार ने इस तरह की पहल की.

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सवाल : दफ्तरों में वैक्सीनेशन का सिलसिला कबसे शुरू होगा?
जवाब : 11 अप्रैल से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में इस तरह के सेंटर शुरू होंगे. केंद्र ने राज्यों के संबंधित अधिकारियों से सरकारी और निजी क्षेत्रों के प्रबंधकों से महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा कर लेने के निर्देश जारी कर दिए हैं.

सवाल : क्या सभी दफ्तरों में ऐसे वैक्सीन सेंटर होंगे?
जवाब : नहीं. वैक्सीन सेशन के लिए वर्कप्लेस पर कम से कम 100 ऐसे लोग होने चाहिए, जो वैक्सीन के लिए पात्र और इच्छुक हों. वैक्सीन बर्बाद न हो, इसके लिए यह पैमाना तय किया गया.

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हर एम्प्लॉयी के दफ्तर में उसके परिजन भी नियम अनुसार वैक्सीन ले सकेंगे.




सवाल : क्या दफ्तरों में खुलने वाले ये वैक्सीनेशन सेंटर सुरक्षित होंगे?
जवाब : किसी भी सरकारी दफ्तर में जब ऐसा सेंटर खोला जाएगा, जो उसे नज़दीकी सरकारी अस्पताल के साथ और इसी तरह प्राइवेट दफ्तर के सेंटर को नज़दीकी प्राइवेट अस्पताल के साथ टैग किया जाएगा. सरकारी मान्यता प्राप्त ये अस्पताल ही नज़दीकी दफ्तरों में वैक्सीनेशन के लिए टीम और प्लान देंगे.

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सवाल : कहां सेंटर खोले जाने हैं, वर्कप्लेसों को कैसे चुना जाएगा?
जवाब : ज़िला टास्क फोर्स की अध्यक्षता ज़िला ​मजिस्ट्रेट और शहरी क्षेत्रों में टास्क फोर्स की अध्यक्षता नगर निगम आयुक्त करेंगे. जिन वर्कप्लेसों में सेंटर खोले जाने हैं, वहां का मैनेजमेंट एक अधिकारी को नोडल अफसर के तौर पर नियुक्त करेगा, जो प्रशासन के साथ कॉर्डिनेशन करेगा.

सवाल : इस नोडल अफसर के ज़िम्मे क्या काम होंगे?
जवाब : किसे वैक्सीन कब लगाई जानी है, आईटी या फिज़िकल इन्फ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता कैसी है आदि सभी संबंधित पहलुओं की निगरानी और व्यवस्था करवाना नोडल अफसर की ज़िम्मेदारी होगी.

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सवाल : पात्र कर्मचारी किस तरह रजिस्टर कर सकेंगे?
जवाब : लाभार्थी CoWIN प्लेटफॉर्म के ज़रिये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. नोडल अफसर पूरी प्रोसेस पर नज़र रखेंगे. दफ्तर के कर्मचारियों के लिए ऑन द स्पॉट सुविधा भी होगी.

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एम्प्लॉयी कोविन प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे.




सवाल : वैक्सीनेशन सेंटर के लिए वर्कप्लेस को भी क्या रजिस्टर्ड होना होगा?
जवाब : हां. ऐसे सभी वर्कप्लेसों को CoWIN प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर किया जाएगा. स्पष्टता के लिए वर्कप्लेस का नाम संक्षिप्त रूप में नहीं लिखा जाएगा. वैक्सीनेशन साइटों पर तीन हिस्से होंगे : वेटिंग, वैक्सीनेशन और ऑब्ज़र्वेशन रूम. ये रूम या तो परमानेंट स्ट्रक्चर में हो सकते हैं, लेकिन टेंट और शामियाने वाले सेंटर मंज़ूर नहीं किए गए.
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