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सुप्रीम कोर्ट में इस तरह 9 साल तक चला राम मंदिर-बाबरी मस्जिद विवाद मामला

सुप्रीम कोर्ट में इस तरह 9 साल तक चला राम मंदिर-बाबरी मस्जिद विवाद मामला

दिल्ली हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट और उसके मुख्य न्यायाधीश को आरटीआई एक्ट के दायरे में माना था

दिल्ली हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट और उसके मुख्य न्यायाधीश को आरटीआई एक्ट के दायरे में माना था

राममंदिर-बाबरी मस्जिद विवाद (Rammandir Babri Masjid Dispute) मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के फैसले के खिलाफ 2010 में सुप्रीम कोर्ट (Suprme Court) में याचिका दाखिल की गई थी. जानिए 9 वर्षों तक कैसे चला मुकदमा...

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    अयोध्या (Ayodhya) में राममंदिर-बाबरी मस्जिद विवाद (Rammandir Babri Masjid Dispute) को लेकर हिंदू (Hindu) और मुस्लिम (Muslim) पक्ष के बीच मुकदमेबाजी 1950 में ही शुरू हो गई थी. 1950 में इस मामले में पहला मुकदमा दर्ज करवाया गया था. बाद के वर्षों में इसके राजनीतिक रंग ले लेने से विवाद भी बढ़ा और मुकदमेबाजी भी. सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी नजरिए से इस मसले का हल तलाशने की कोशिशें हुई. लेकिन जितना सुलझाने की कोशिश हुई, ये उतना ही उलझता चला गया.

    1990 के राममंदिर आंदोलन और 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद ये मामला और भी पेचीदा हो गया. इस मामले में कई मुकदमे दर्ज किए गए. 30 सितंबर 2010 का इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला एक अहम पड़ाव रहा, जब हाईकोर्ट ने विवादित परिसर के मालिकाना हक पर फैसला सुनाते हुए उसे तीन हिस्सों में बांट दिया. एक तरफ बाबरी मस्जिद विध्वंस की सुनवाई हाईकोर्ट में चलती रही, दूसरी तरफ विवादित परिसर पर मालिकाना हक को लेकर लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया.

    इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आने के 9 साल बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले की रोज सुनवाई पर राजी हुआ. इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में इस तरह से चला-

    दिसंबर 2010- इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अखिल भारत हिंदू महासभा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली. हिंदू महासभा ने विवादित परिसर के एक तिहाई भाग मुस्लिमों को देने के खिलाफ याचिका दाखिल की थी.

    मई 2011- हिंदू महासभा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मई 2011 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित परिसर के 2.77 एकड़ जमीन को तीन हिस्सों में बांट दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने बंटवारे वाले फैसले पर रोक लगा दी.

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    सुप्रीम कोर्ट में 9 साल चला मामला


    5 दिसंबर 2017- सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने के 7 साल बाद इस मामले की सुनवाई शुरू हुई. सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में तीन जजों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई शुरू की. इसके बाद मामले की सुनवाई फरवरी 2018 तक के लिए स्थगित कर दी गई. इस मामले को बड़ी बेंच को भेजने की सलाह दी गई.

    8 फरवरी 2018- मामले की सुनवाई शुरू हुई. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कुछ और दस्तावेज मांगे. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की रोज सुनवाई की मांग की गई. हालांकि कोर्ट ने इसे ठुकरा दिया. मामले को मार्च 2018 के लिए स्थगित कर दिया गया.

    14 मार्च 2018- सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में हस्तक्षेप करने वाली 30 अर्जियां दाखिल की गई. सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी अर्जियों को खारिज कर दिया. कोर्ट ने अपने रजिस्ट्रार से कहा कि किसी भी थर्ड पार्टी को अर्जी देने से रोका जाए. इस मामले के सिर्फ ऑरिजनल पार्टी को ही सुना जाएगा.

    23 मार्च 2018- सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के मुस्लिम पक्षकार ने दलील दी कि अयोध्या विवाद में इस्माइल फारूखी के फैसले पर फिर से विचार किया जाए. 1994 के इस्माइल फारूखी मामले के फैसले में मस्जिद को इस्लाम में नमाज पढ़ने के लिए जरूरी जगह मानने से इनकार कर दिया था.

    27 अप्रैल 2018- हिंदू पक्ष की तरफ से बहस करते हुए सीनियर वकील हरीश साल्वे ने कहा कि ये पूरा मामला जमीन पर मालिकाना हक को लेकर है और इसे इसी तरह से लिया जाना चाहिए. इस मामले की राजनीतिक और धार्मिक संवेदनशीलता को देखते हुए इसे बड़ी बेंच को भेजने की सलाह दी गई.

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    सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की 40 दिनों तक रोज सुनवाई चली


    15 मई 2018- सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की तरफ से बहस करते हुए सीनियर वकील राजीव धवन ने कहा कि किसी भी तरह से ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि हिंदू धर्म की पूजा पद्धति मुस्लिम धर्म की पूजा पद्धति से ज्यादा महत्वपूर्ण या ज्यादा अहमियत रखती है. संविधान का आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 सभी धर्म के लोगों को समान धार्मिक अधिकार देता है.

    13 जुलाई 2018- सुप्रीम कोर्ट में शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से कहा गया कि वो अपनी मर्जी से अपने हिस्से की जमीन हिंदू पक्ष को देने को तैयार है. वक्फ बोर्ड का कहना था कि शांति और सौहार्द बनाने के लिए उसे अपनी हिस्से की जमीन देने में कोई हर्ज नहीं है.

    बाबरी मस्जिद विध्वंस का जिक्र करते हुए राजीव धवन ने कारसेवकों के लिए हिंदू तालिबान शब्द का इस्तेमाल किया. उन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस की तुलना अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा बामियान प्रतिमाओं के तोड़े जाने से की.

    20 जुलाई को हुई सुनवाई में ज्यादा गहमागहमी रही. कोर्ट ने हिंदू तालिबान शब्द का इस्तेमाल किए जाने पर आपत्ति जाहिर की. इसके बाद तीन जजों की बेंच ने इस बात पर मशविरा किया कि क्या इस्माइल फारूखी मामले पर फिर से विचार करने की जरूरत है?

    27 सितंबर 2018- सुप्रीम कोर्ट ने इस्माइल फारूखी केस के फैसले पर दोबारा विचार करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने इसकी जरूरत नहीं समझी.

    अयोध्या में विवादित जमीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है.


    29 अक्टूबर 2018- चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के रिटायर होने के बाद इस मामले की सुनवाई नए बने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में तीन जजों की बेंच ने शुरू की. जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ बाकी के दो जज थे. मामले पर बनी नई बेंच ने केस की सुनवाई जनवरी 2019 तक के लिए स्थगित कर दी.

    4 जनवरी 2019- सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने इसकी सुनवाई शुरू की. बेंच ने कहा कि मामले की सुनवाई उचित बेंच करेगी. वही कोर्ट अब नए सिरे से सुनवाई की तारीख तय करेगी.

    9 जनवरी 2019- मामले की सुनवाई के लिए पांच जजों के बेंच का गठन हुआ. इस बेंच के अध्यक्ष चीफ जस्टिस रंजन गोगोई बनाए गए. इसके साथ ही बेंच में एसए बोबडे, एनवी रामना, यूयू ललित और डीवाई चंद्रचूड़ को शामिल किया गया.

    10 जनवरी 2019- जस्टिस यूयू ललित ने इस मामले से खुद को अलग कर लिया. उनका तर्क था कि चूंकि उन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आरोपी रहे कल्याण सिंह के लिए बहस की थी, इसलिए उनका सुनवाई में शामिल होना ठीक नहीं हैं

    25 जनवरी 2019- जस्टिस यूयू ललित के बेंच से अलग होने के बाद एक नए बेंच का गठन हुआ. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में इस बेंच में जस्टिस एसए बोबडे, डीवाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एस अब्दुल नजीर को शामिल किया गया.



    29 जनवरी 2019- केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन देकर विवादित परिसर के पास वाली जमीन को उसके ऑरिजनल मालिक को देने की इजाजत मांगी.

    26 फरवरी 2019- सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से विवाद के हल के लिए मध्यस्थता की संभावना टटोलने को कहा.

    8 मार्च 2019- सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने अयोध्या मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा. इसके लिए एक मध्यस्थता पैनल का गठन किया गया. पैनल में सुप्रीम कोर्ट के जज एफएमआई खलिफुल्ला, आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर और सीनियर वकील श्रीराम पंचू को शामिल किया गया. कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता को गोपनीय रखा जाए और किसी भी तरह से इसकी रिपोर्ट की जानकारी मीडिया तक नहीं पहुंचे.

    10 मई 2019- सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता की प्रक्रिया के लिए समयसीमा 15 अगस्त तक के लिए बढ़ाई. मध्यस्थता पैनल ने कोर्ट में एक रिपोर्ट सौंपी थी. इसमें समयसीमा बढ़ाने की गुजारिश की गई थी.

    11 जुलाई 2019- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस मामले का निपटारा मध्यस्थता के जरिए नहीं होता है तो कोर्ट इस मामले की सुनवाई रोज करेगा और उसके आधार पर फैसला सुनाएगा. मध्यस्थता पैनल से उसकी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया.

    2 अगस्त 2019- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल इस मामले को निपटाने में नाकाम रहा है. इस मामले में मध्यस्थता के जरिए सेटलमेंट नहीं किया जा सका. कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई 6 अगस्त से दोबारा शुरू होगी. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की रोज सुनवाई होगी.

    6 अगस्त 2019- सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या राममंदिर-बाबरी मस्जिद विवाद की रोजाना सुनवाई शुरू हुई.

    9 अगस्त 2019- सीनियर वकील राजीव धवन ने इस मामले की सुनवाई के दिनों पर आपत्ति जाहिर की. उनका कहना था कि वकील को मामले की तैयारी करने में दिक्कत हो रही है. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई हर हफ्ते पांच दिन होगी.

    30 अगस्त 2019- राजीव धवन ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की. उन्होंने कहा कि मुस्लिमों का पक्ष रखने की वजह से उन्हें धमकियां मिल रही हैं. उन्होंने चेन्नई के एक प्रोफेसर के ऊपर धमकी देने का आरोप लगाया.

    सुप्रीम कोर्ट ने आज अयोध्या पर अपना फैसला सुना दिया है. पांच जजों की पीठ ने ये फैसला सुनाया.


    12 सितंबर 2019- सीनियर वकील राजीव धवन ने कहा कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं. उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनके क्लर्क को भी धमकाया गया है. सीजेआई रंजन गोगोई ने धवन को सुरक्षा दिलवाने को कहा. हालांकि धवन ने सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया.

    18 सितंबर 2019- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले के पक्षकार अगर मध्यस्थता से मामले का हल निकालना चाहें तो इस पर कोर्ट को आपत्ति नहीं होगी. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई और फैसले की अवधि तय करने की अपील की. सभी पार्टियों ने मिलकर बहस और उसके नतीजों के लिए समयअवधि तय की और 18 अक्टूबर तक सुनवाई पूरी कर लेने की डेडलाइन रखी.

    16 अक्टूबर 2019- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 40 दिनों के बाद सुनवाई पूरी कर ली गई है. इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया.

    9 नवंबर 2019- सुप्रीम कोर्ट ने राममंदिर-बाबरी मस्जिद विवाद में अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राममंदिर निर्माण का रास्ता साफ कर दिया. विवादित जमीन रामलला विराजमान को दी गई. कोर्ट ने कहा कि सरकार एक ट्रस्ट बनाकर मंदिर का निर्माण करवाए. विवादित परिसर पर सरकार का कब्जा होगा. वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए अयोध्या में किसी दूसरी जगह 5 एकड़ जमीन दी जाए. कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े के दावे को खारिज कर दिया.

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    Tags: Ayodhya, Ayodhya Mandir, Ayodhya Verdict, Babri Masjid Demolition Case, Ram Mandir Dispute, Supreme Court

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