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दिल्ली में ऐसे हो रही है प्रदूषण से निपटने की तैयारी

वायु गुणवत्ता निगरानी और पूर्वानुमान सेवा के प्रमुख गुफरान बेग ने कहा कि इस मौसम में बारिश हमेशा ही नुकसानदेह होती है क्योंकि इससे नमी बढ़ती है.

वायु गुणवत्ता निगरानी और पूर्वानुमान सेवा के प्रमुख गुफरान बेग ने कहा कि इस मौसम में बारिश हमेशा ही नुकसानदेह होती है क्योंकि इससे नमी बढ़ती है.

दिल्ली (Delhi) में प्रदूषण (Pollution) एक बार फिर दस्तक देने वाली है. सर्दी बढ़ने के साथ ही प्रदूषण का स्तर बढ़ने वाला है. जानिए प्रदूषण से निपटने के लिए क्या-क्या तैयारियां हुई हैं...

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    दिल्ली (Delhi) में प्रदूषण (Pollution) से निपटने के लिए इस बार जोरदार तैयारी चल रही है. 15 अक्टूबर से प्रदूषण से निपटने के कड़े प्रावधान लागू हो जाएंगे. दिल्ली और पूरे एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) लागू होगा. ये पिछले दो वर्षों से दिल्ली और एनसीआर में लागू है. सवाल है कि फिर इस दिशा में नया क्या हो रहा है? नया ये है कि पिछले वर्षों में सिर्फ दिल्ली पर फोकस था. इस बार दिल्ली के साथ पूरे एनसीआर में प्रदूषण से निपटने वाले सख्त प्रावधान लागू होंगे. एनसीआर में भी डीजल जेनरेटर चलाने पर बैन होगा.

    प्रदूषण रोकने वाले कड़े प्रावधानों को लागू करना बड़ी चुनौती होगी. इसमें दिल्ली में ज्यादा मुश्किल नहीं है. दिल्ली में पावर कट कम होता है इसलिए डीजल जेनरेटर चलाने की जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन एनसीआर में पावर कट काफी ज्यादा होता है. ऐसे में बिना डीजल जेनरेटर चलाए कैसे काम चलेगा?

    इस बार प्रदूषण से निपटने के लिए स्टेप बाई स्टेप इंतजाम किए जा रहे हैं. जैसे-जैसे प्रदूषण बढ़ेगा प्रदूषण से निपटने के उपाय सख्ती से लागू किए जाएंगे. प्रदूषण से निपटने के ये सभी उपाय ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP के हैं, जो 2016 में बनाए गए और इन्हें 2017 से लागू किया गया. पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को विशेषज्ञों ने अध्ययन किया, उसके बाद उससे निपटने के उपाय बनाए गए हैं.

    ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है क्या

    2016 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान बना है. इस प्लान को बनाने के लिए पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण और बचाव प्रशासन (EPCA) के अधिकारियों की राज्य सरकार के अधिकारियों और इस क्षेत्र के जानकारों के साथ मिलकर कई बैठकें हुईं. उसके बाद प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान बना.

    ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान इमरजेंसी वाली व्यवस्था है. इसका राज्य सरकारों द्वारा प्रदूषण से निपटने के लिए साल भर चलने वाले प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है. जैसे ही हवा की क्वालिटी खराब से बेहद खराब होती है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के प्रावधान लागू होने शुरू हो जाते हैं. हवा की क्वालिटी अत्यधिक खराब होने की हालत में स्कूल –कॉलेज बंद करने से लेकर ऑड-ईवन लागू करने का प्रोग्राम लागू किया जाता है.

    delhi polution how epca and grap plan for clean air
    दिल्ली में प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ने वाला है


    इस मामले में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान कामयाब रहा है. प्रदूषण की मात्रा देखकर एक्शन में आने की वजह से इसका सकारात्मक असर दिखा है. इस प्लान में सरकार की विभिन्न एजेंसियों के साथ पड़ोसी राज्य सरकारों की एजेंसियों के साथ तालमेल बनाया गया है. दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की करीब 13 एजेंसियां इससे जुड़ी हैं. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक इन सभी एजेंसियों का नेतृत्व EPCA करती है.

    इन एजेंसियों के मिलकर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान चलाने की वजह से 2017 के बाद प्रदूषण से निपटना कारगर साबित हुआ है. इसी की वजह से पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के प्रदूषण में कमी आई है. प्रदूषण बढ़ने पर पिछले साल सिर्फ दिल्ली में डीजल जेनरेटर पर बैन लगा था. इस बार पूरे दिल्ली एनसीआर में बैन करने की तैयारी चल रही है.

    ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान से कितनी मदद मिली

    इस प्लान की सबसे बड़ी बात है कि इसने प्रदूषण से निपटने का डेडलाइन फिक्स कर दिया. हर एक्शन का एक डेडलाइन दिया गया. हर एजेंसी को प्रदूषण से निपटने का डेडलाइन दिया गया. 13 एजेंसियों का एकसाथ मिलकर काम करना आसान नहीं था. लेकिन ऐसा सिस्टम तैयार किया गया.

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    इस बार प्रदूषण को लेकर एजेंसियां पहले से ही सचेत हैं


    प्रदूषण से निपटने में EPCA और GRAP का सबसे अहम कदम साबित हुआ- बदरपुर थर्मल पावर प्लांट को बंद करवाना और दिल्ली में बीएस VI इंधन लाना. इन दो कदम का अच्छा खासा असर हुआ. इस बार दिल्ली में सर्दियों के बढ़ने के साथ ही प्रदूषण की समस्या शुरू हो गई है. एजेंसियों ने इससे निपटने की तैयारी पहले से कर रखी है.

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