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Explainer : क्या है मंत्रिमंडल साइज का फार्मूला, जो शिंदे कैबिनेट पर भी होगा लागू

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे. (फाइल फोटो)

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे. (फाइल फोटो)

शिंदे सरकार को 02 जुलाई को महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोरटेस्ट में बहुमत साबित करना होगा. इसके बाद वो मंत्रिमंडल बनाएंगे. कितना बड़ा होगा उनका मंत्रिमंडल. इसे लेकर संविधान में एक प्रावधान किया गया है. वो क्या है.

शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण कर चुके हैं. उनके साथ उप मुख्यमंत्री के तौर पर फणनवीस ने पद की शपथ ली. शिव सेना के बागी विधायकों के इस गुट को बीजेपी समर्थन दे रही है. दोनों के गठबंधन के बाद इस सरकार के समर्थन में रहने वाले विधायकों की संख्या 170 बताई जा रही है. राज्यपाल ने 02 जुलाई को शिंदे को विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहा है. माना जा रहा है कि इसके बाद वह अपने मंत्रिमंडल का गठन करेंगे. ये कितना बड़ा होगा, इसे लेकर अलग अलग कयास हैं.

देश में संविधान में मंत्रिमंडल के आकार प्रकार को लेकर एक व्यवस्था की गई है. पहले संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं था लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते एनडीए की सरकार में इस संबंध में एक संशोधन विधेयक लाया गया. जिसके पास होने के बाद अब केंद्र से लेकर राज्य तक की सरकारों में मंत्रिमंडल के नंबर्स की अधिकतम संख्या तय हो गई है.

सवाल – संविधान में वो कौन सा प्रावधान है जो मंत्रिमंडल के आकार को तय करता है?
–  91वें संविधान संशोधन में आर्टिकल 72 में एक नया क्लाज 1ए के नाम से जोड़ा गया, जिसमें मंत्रिमंडल के आकार प्रकार की व्याख्या स्पष्ट शब्दों में की गई है. अगर ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिए 72 (1ए) संशोधन एक्ट है तो राज्यों के लिए इसकी व्याख्या आर्टिकल 164 (1) में की गई है. अब इसी के आधार पर राज्य हों या फिर केंद्र कैबिनेट की सदस्य संख्या तय करनी होती है.

सवाल – ये प्रावधान कब लागू हुआ?
– ये मार्च 2003 में लागू हुआ, इससे पहले मंत्रिमंडल की साइज तय करने की व्यवस्था नहीं थी लेकिन इसके बाद इससे ना केवल प्रधानमंत्री बल्कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बांध दिया गया. इसके चलते अब वो एक तय आकार से ज्यादा का मंत्रिमंडल नहीं बना सकते.

सवाल – ये प्रावधान क्या कहता है?
– बकौल इस संविधान संशोधन के ये व्यवस्था की गई है कि सदन में चुने गए कुल सदस्यों की संख्या का 15 फीसदी आकार का ही मंत्रिमंडल बनाया जा सकता है.

सवाल – इस हिसाब से महाराष्ट्र में कितना बड़ा मंत्रिमंडल बन सकता है?
– चूंकि महाराष्ट्र विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 288 है, लिहाजा इसका 15 फीसदी 42 होता है. इसका मतलब ये हुआ कि महाराष्ट्र में जब भी मंत्रिमंडल बनेगा तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 42 लोग ही मंत्री बनाए जा सकते हैं. इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होगा.

सवाल – कुछ राज्यों में विधानसभा बहुत छोटी है यानि उनकी कुल सदस्य संख्या भी बहुत कम है, जैसा कि नार्थईस्ट राज्यों और गोवा में है. उनके लिए क्या फार्मूला है?
– गोवा, मिजोरम और सिक्किम जैसे राज्यों में विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या क्रमशः 40,40 और 32 है, वहां के लिए विशेष प्रावधान ये किया गया है कि उन राज्यों में मंत्रिमंडल 07 से 10 मंत्रियों का हो सकता है.

सवाल – जब ये फार्मूला लागू नहीं हुआ था तब क्या स्थिति थी?
– मार्च 1998 में अटलबिहारी वाजपेयी सरकार बनी तो 21 कैबिनेट और 21 राज्यमंत्री थे. अगले कार्यकाल में अक्टूबर 1999 में अटल सरकार ने 22 कैबिनेट और इतने ही राज्य मंत्रियों के साथ शुरुआत की. हालांकि फिर इसके बाद जरूर मंत्रिमंडल का विस्तार किया लेकिन वो कभी 70 के पार नहीं गई.

इसी तरह मनमोहन सिंह की अगुवाई वाले यूपीए में वर्ष 2004 में जब उन्होंने सरकार बनाई तो मंत्रियों की संख्या 50 थी. इसी तरह 2009 में यूपीए2 वाली सरकार में भी हुआ. हालांकि बाद में विस्तार के बाद ये संख्या 78 तक गई. पीवी नरसिंहराव सरकार ने जब 21 जून 1991 को शपथ ली तब उनका मंत्रिमंडल छोटा था. ज्यादातर विभाग उन्हीं के पास थे लेकिन उन्होंने इसे कई बार विस्तार दिया. फरवरी 1994 जब उन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार किया तो इसकी साइज 70 मंत्रियों की हो गई, जिसमें वह भी शामिल थे.

सवाल – फिलहाल अभी एनडीए सरकार में कितने मंत्री हैं. उसका आकार कितना बड़ा है?
– माना जा रहा है कि 1990 के बाद से ये तीसरी बड़ी कैबिनट है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा 30 कैबिनेट मंत्री और 49 राज्यमंत्री हैं. हालांकि लोकसभा की सदस्य संख्या के लिहाज से एनडीए 81 लोगों को मंत्री बना सकती है.

सवाल – उद्धव ठाकरे की महा विकास अगाड़ी सरकार में कितने मंत्री थे?
– ठाकरे सरकार ने जब 28 नवंबर 2019 में शपथ ली तो उसमें उन्हें लेकर 31 सीनियर मिनिस्टर और 10 राज्यमंत्री थे.

Tags: Cabinet, Eknath Shinde, Maharashtra, Maharashtra Government

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