Lok Sabha Election 2019: वोटिंग से कितने दिन पहले घोषित होती है लोकसभा चुनाव की तारीखें, पिछली बार क्या था हाल?

Lok Sabha Elections 2019: जानिए, चुनाव प्रकिया में कौन-कौन सी तारीखें मायने रखती हैं. नोटिफिकेशन और वोटिंग के बीच क्या-क्या होता है.

News18Hindi
Updated: March 10, 2019, 6:28 PM IST
Lok Sabha Election 2019: वोटिंग से कितने दिन पहले घोषित होती है लोकसभा चुनाव की तारीखें, पिछली बार क्या था हाल?
Lok Sabha Elections 2019: जानिए, चुनाव प्रकिया में कौन-कौन सी तारीखें मायने रखती हैं. नोटिफिकेशन और वोटिंग के बीच क्या-क्या होता है.
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Updated: March 10, 2019, 6:28 PM IST
चुनाव आयोग ने 10 मार्च को 17वीं लोकसभा के गठन के लिए लोकसभा चुनाव 2019 की तारीखों की घोषणा कर दी है. हालिया व्यवस्‍था में आमतौर पर चुनाव की पूरी प्रक्रिया संपन्न कराने में  करीब दो से तीन महीने का वक्त लगता है. चुनावों की घोषणा होने यानी नोटिफिकेशन जारी होने से काउंटिंग व काउंटिंग के दौरान अगर कोई व्यवधान आए तो उसके निपाटारे समेत पूरी चुनावी प्रकिया में चुनाव आयोग अधिकतम तीन महीने लगाता है.

संविधान अथवा किसी नियमावली में चुनाव कराने में लगने वाले समय या फिर चुनावों की तिथि की घोषणा और चुनाव की तारीख में कोई उल्ल‌िख‌ित अंतर नहीं है. चुनाव आयोग अपने विवेक और अपनी सुविधानुसार चुनाव की घोषणा कर सकता है और चुनाव करा सकता है. फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका पालन किया जाता है.

- नोटिफिकेशनः चुनावों की घोषणा.
- नामांकनः नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नामांकन के लिए निम्नतम 7 दिनों की मोहलत.

- स्कूट्रनीः पर्चा दाखिल करने के बाद उनकी जांच-पड़ताल यानी स्क्रूटनी में कम से कम एक दिन का समय.
- नामांकन वापसीः नामांकन वापसी के लिए लिए कम से कम दो दिन का समय.
- वोटिंगः पर्चा दाखिल होने के बाद और पहले चरण की वोटिंग के बीच कम से कम 15 दिन की मोहलत.
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- परिणामः आखिरी चरण के मतदान और रिजल्ट में कम से कम 3 दिन की मोहलत.
- चुनाव प्रक्रिया का समापनः मुख्य काउंटिग के दिन के बाद कम से कम दो दिन, पूरी प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए.

इस लिहाज से देखा जाए तो पूरी चुनावी प्रक्रिया करीबन एक महीने में खत्म हो जानी चाहिए. लेकिन भारतीय लोकतंत्र का चुनाव विश्व का सबसे बड़ा चुनाव होता है. एक आंकड़े के मुताबिक भारत के पहले लोकसभा चुनाव में ही इतनी ज्यादा वोटिंग हुई थी कि यह संख्या दूसरे सबसे बड़े यूरोपीय संसदीय चुनावों के दोगुने से अधिक थी.

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ऐसे में चुनावों में कई चरणों में बांटना पड़ता है. ऐसे में भौगोलिक स्थिति के अनुसार दो चरणों के मध्य का समय तय होता है. लेकिन औसतन दो चरणों के मतदान में तीन से पांच दिनों का अंतर होता है. फिलहाल भारतीय लोकसभा के चुनाव कम से कम नौ चरणों में आयोजित होते हैं. ऐसे में यह समय दो से तीन महीने के बीच पहुंच जाता है.

पहले जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तब रुझानों को साफ-साफ होने में शाम तक समय लगता था. जबकि चुनाव परिणाम साफ-साफ होते कई बार कई-कई दिन लग जाते थे.

साल 2014 का ये था चुनाव कार्यक्रम
चुनाव आयोग पिछले लोकसभा चुनाव की घोषणा 5 मार्च 2014 को की थीं. पिछले साल 5 चरणों में वोटिंग हुई थी. इसकी शुरुआत के 7 अप्रैल से और समाप्त‌ि 13 मई को हुई थी. नतीजे 16 मई जारी कर दिए गए थे. इसमें भारतीय जनता पार्टी ने कुल 282 सीटें जीती थीं.

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(फ़ाइल फोटो)


पहला चरण - 7 अप्रैल - दो राज्य, छह लोकसभा सीटें
असम की पांच और त्रिपुरा की एक लोकसभा सीट.

दूसरा चरण - 9 अप्रैल - पांच राज्य, नौ लोकसभा सीटें
अरुणाचल प्रदेश तथा मेघालय की दो-दो, तथा मणिपुर, मिजोरम और नगालैंड की एक-एक सीट पर.

तीसरा चरण - 10 अप्रैल - 14 राज्य, 92 लोकसभा सीटें
केरल की 20, हरियाणा, महाराष्ट्र उड़ीसा और उत्तर प्रदेश की 10-10, मध्य प्रदेश की नौ, दिल्ली की सात, बिहार की छह, झारखंड की पांच तथा लक्षद्वीप, जम्मू एवं कश्मीर, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ व अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की एक-एक सीट पर.

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चौथा चरण - 12 अप्रैल - तीन राज्य, पांच लोकसभा सीटें
असम की तीन तथा सिक्किम और त्रिपुरा की एक-एक संसदीय सीट पर.

पांचवां चरण - 17 अप्रैल - 13 राज्य, 122 लोकसभा सीटें
कर्नाटक की 28, राजस्थान की 20, महाराष्ट्र की 19, उत्तर प्रदेश व उड़ीसा की 11-11, मध्य प्रदेश की 10, बिहार की सात, झारखंड की पांच, पश्चिम बंगाल की चार, छत्तीसगढ़ की तीन, गोवा की दो, तथा मणिपुर व जम्मू एवं कश्मीर की एक-एक लोकसभा सीट पर.

छठा चरण - 24 अप्रैल - 12 राज्य, 117 लोकसभा सीटें
तमिलनाडु की 39, महाराष्ट्र की 19, उत्तर प्रदेश की 12, मध्य प्रदेश की 10, बिहार और छत्तीसगढ़ की सात-सात, असम व पश्चिम बंगाल की छह-छह, राजस्थान की पांच, झारखंड की चार तथा पुदुच्चेरी व जम्मू एवं कश्मीर की एक-एक लोकसभा सीट पर.

प्रतीकात्मक


सातवां चरण - 30 अप्रैल - नौ राज्य, 89 लोकसभा सीटें
गुजरात की 26, आंध्र प्रदेश की 17, उत्तर प्रदेश की 14, पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की नौ, बिहार की सात तथा दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली और जम्मू एवं कश्मीर की एक-एक लोकसभा सीट पर.

आठवां चरण - 7 मई - सात राज्य, 64 लोकसभा सीटें
आंध्र प्रदेश की 25, उत्तर प्रदेश की 15, बिहार की सात, पश्चिम बंगाल की छह, उत्तराखंड की पांच, हिमाचल प्रदेश की चार तथा जम्मू एवं कश्मीर की दो लोकसभा सीटों पर.

नौवां चरण - 12 मई - तीन राज्य, 41 लोकसभा सीटें
उत्तर प्रदेश की 18, पश्चिम बंगाल की 17 तथा बिहार की छह लोकसभा सीटों पर.

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आदर्श आचार संहिता का लगना
लोकसभा चुनावों की घोषणा होते ही पूरे देश में आचार संहिता लागू हो जाती है. यह कोई संवैधानिक व्यवस्‍था नहीं है. पर चुनावों को निष्पक्ष और चुनावों में पैसों के दुरुपयोग व प्रलोभन इत्यादि से बचने के लिए आचार संहिता बनाई गई. चुनाव के दौरान आमतौर पर तीन महीने तक आचार संहिता लागू हो सकती है.
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