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जम्मू-कश्मीर का अलग झंडा, जो अब बन गया है इतिहास का हिस्सा

News18Hindi
Updated: November 5, 2019, 7:33 PM IST
जम्मू-कश्मीर का अलग झंडा, जो अब बन गया है इतिहास का हिस्सा
जम्मू-कश्मीर राज्य झंडे को 25 अगस्त को राज्य सेक्रैटेरियट से हटा दिया गया है.

जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) की संविधान सभा ने एक अध्यादेश पारित करके 7 जुलाई 1952 को राज्य केआधिकारिक झंडे के रूप में 11 जुलाई 1939 के झंडे को स्वीकार किया .

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  • Last Updated: November 5, 2019, 7:33 PM IST
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भारत सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 370 (Article 370) को निष्प्रभावी करने के साथ ही, राज्य का आधिकारिक झंडा अब इतिहास का हिस्सा हो गया है. संसद में एक संविधान संशोधन पास करके राज्य को दो यूनियन टेरिटरी (Union Territory) में विभाजित कर दिया गया है. भारत सरकार (Indian Government) के इस फैसले के बाद राज्य के सेक्रेटेरियट से 25 अगस्त को राज्य का झंडा निकाल दिया गया. अब वहां केवल भारत का तिरंगा झंडा लगाया गया है.

गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर राज्य के संविधान की आर्टिकल 144 के तहत लाल रंग का एक अलग झंडा स्वीकार किया गया था. इस झंडे का लाल रंग वास्तव में 1931 में डोगरा शासन के खिलाफ हुए एक प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों के खून का प्रतीक था. दरअसल 13 जुलाई 1931 में राज्य की राजधानी श्रीनगर में डोगरा शासन के खिलाफ एक प्रदर्शन का आयोजन हुआ था. प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग में 21 लोगों की मौत हो गई थी.

झंडे का लाल रंग वास्तव में 1931 में डोगरा शासन के खिलाफ हुए एक प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों के खून का प्रतीक था.


1952 में बना राज्य का अलग झंडा

7 जुलाई 1952 में राज्य की संविधान निर्माता सभा ने एक अध्यादेश पारित करके 11 जुलाई 1939 के झंडे को राज्य के आधिकारिक झंडे के रूप में स्वीकार किया गया. दरअसल जम्मू-कश्मीर राज्य के झंडे को लेकर विवाद 2015 में हुआ था. जब राज्य बीजेपी के निर्वाचित विधायकों ने राज्य का झंडा फहराने से इनकार कर दिया था.

जिसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक सर्कुलर जारी करके राष्ट्रीय झंडे के साथ राज्य के झंडे को फहराना अनिवार्य कर दिया था. हालांकि राज्य सरकार ने 20 घंटे के अंदर ही इस सर्कुलर को वापस ले लिया था. लेकिन दिसंबर 2015 में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को प्रेषित एक आदेश द्वारा सभी सरकारी बिल्डिंग्स और वाहनों पर राष्ट्रीय झंडे के साथ राज्य का झंडा लगाना संवैधानिक अधिकार बना दिया था.

महबूबा मुफ्ती ने एक सर्कुलर जारी करके राष्ट्रीय झंडे के साथ राज्य के झंडे को फहराना अनिवार्य कर दिया था.

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जम्मू-कश्मीर का अलग झंडा नेहरू-शेख समझौते का परिणाम
कोर्ट के इस आदेश के बाद राज्य के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री निर्मल कुमार ने कहा था कि राष्ट्रीय झंडे के बराबर में किसी भी झंडे को नहीं फहराया जा सकता है. दरअसल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और तब के जम्मू-कश्मीर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बीच 1952 में एक समझौता हुआ था.

इसी समझौते में यह तय किया गया कि राष्ट्रीय झंडा तिरंगा होगा. लेकिन राज्य की शक्तियों को परिभाषित करने के लिए राज्य के झंडे को भी मान्यता दी गई. राष्ट्रीय झंडे के साथ ही राज्य के झंडे को भी फहराया जाएगा. वहीं शेख अब्दुल्ला ने यह आश्वासन दिया था कि राज्य का झंडा राष्ट्रीय झंडे का प्रतिरोधी नहीं होगा.

जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय झंडे का दर्जा
नेहरू-शेख समझौते पर इस बात की सहमति बनी कि तिरंगे को जम्मू-कश्मीर में वही दर्जा होगा जो शेष भारत में है. समझौते को बाद में राज्य की संविधान सभा ने 7 जुलाई 1952 को एक अध्यादेश के द्वारा राज्य के संविधान में शामिल कर लिया गया.

हालांकि जम्मू-कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने जब रियासत का भारत में विलय करने का फैसला किया था. तब उन्होंने अलग संविधान और झंडे की कोई शर्त नहीं रखी थी. महाराजा ने भारत के अन्य राज्यों की ही तरह संविधानिक अधिकारों की मांग की थी. साथ ही उन्होंने भारतीय संविधान का पालन करने का आश्वासन दिया था.

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First published: November 5, 2019, 7:20 PM IST
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