अब भी दिल्ली से ज़्यादा सस्ती है गुजरात में बिजली!

अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्लीवासियों को राहत देते हुए बिजली दरों को लेकर बड़े ऐलान किए हैं. डीईआरसी ने बिजली दरों को लेकर जो नई घोषणाएं की हैं, उनके बाद जानें कि दिल्लीवासियों को किस राज्य की तुलना में कितनी राहत मिली है.

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Updated: August 1, 2019, 2:48 PM IST
अब भी दिल्ली से ज़्यादा सस्ती है गुजरात में बिजली!
दिल्ली में बिजली ​​बिल को राहत की घोषणा हुई. फाइल फोटो.
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Updated: August 1, 2019, 2:48 PM IST
दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग यानी डीईआरसी ने फिक्स चार्ज में कटौती करते हुए दिल्लीवासियों को बिजली के बिल में जो राहत दी है, उसका अन्य राज्यों की तुलना में क्या अर्थ है? खबरों के मुताबिक़ नए टैरिफ के हिसाब से अब दिल्ली के करीब 50 लोगों को 105 रुपये से साढ़े सात सौ रुपये प्रति माह तक की बचत होगी. घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के साथ ही दिल्ली के इस नए टैरिफ में ऊर्जा शुल्क में कई तरह के स्लैब्स की दरों में बढ़ोत्तरी भी की गई है.

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दिल्ली के लोगों के लिए राहत की बात यह है कि अब 2 किलोवॉट तक के फिक्स चार्ज को 125 रुपये से घटाकर 20 रुपये कर दिया गया है, जबकि 5 किलोवॉट तक के लिए ये चार्ज 140 रुपये के बजाय अब 50 रुपये होगा. 5 से 15 किलोवॉट के बीच फिक्स चार्ज अब 175 रुपये की जगह 100 रुपये होगा. इस राहत से बिजली के बिलों में उपभोक्ताओं को साढ़े सात सौ रुपये तक की बचत संभव है. तो अब सवाल ये है कि इस नए टैरिफ से दिल्ली को राहत मिली है, लेकिन अन्य प्रमुख राज्यों की तुलना में ये नया टैरिफ कितना कम या ज़्यादा है? जानें किस राज्य में लोग बिजली के लिए कितनी कीमत अदा कर रहे हैं.

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2 किलोवॉट और 200 यूनिट तक फिक्स चार्ज
दिल्ली में इस स्लैब में फिक्स चार्ज को 20 रुपये कर दिया गया है. देखें किस राज्य में कितना चार्ज लिया जाता है.
उत्तर प्रदेश : 200 रुपये
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मध्य प्रदेश : 280 रुपये
मुंबई : 95 रुपये बीईएसटी
महाराष्ट्र : 80 रुपये
गुजरात : 15 रुपये
पंजाब : 70 रुपये
तमिलनाडु : 20 रुपये
राजस्थान : 220 रुपये
तेलंगाना : 35 रुपये

5 किलोवॉट और 200 यूनिट तक फिक्स चार्ज
दिल्ली में इस स्लैब में फिक्स चार्ज को 50 रुपये कर दिया गया है. देखें किस राज्य में कितना चार्ज लिया जाता है.
उत्तर प्रदेश : 500 रुपये
मध्य प्रदेश : 280 रुपये
मुंबई : 95 रुपये बीईएसटी
महाराष्ट्र : 80 रुपये
गुजरात : 45 रुपये
पंजाब : 225 रुपये
तमिलनाडु : 20 रुपये
राजस्थान : 220 रुपये
तेलंगाना : 35 रुपये
(दिए गए आंकड़े बिजली संरक्षण से जुड़े पोर्टल बिजली बचाओ.कॉम पर दर्ज जानकारी के मुताबिक हैं.)

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आम आदमी पार्टी की सरकार ने घोषणा की है कि 200 यूनिट तक बिजली की खपत वालों का बिल माफ कर दिया जाएगा.


यूनिट स्लैब्स में नहीं हुआ है फेरबदल
दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये भी घोषणा की है कि 200 यूनिट तक बिजली की खपत करने वालों का बिल माफ कर दिया जाएगा. ये ऐलान भी किया गया है कि 1 अगस्त से ही यह व्यवस्था शुरू हो जाएगी. लेकिन डीईआरसी के नए टैरिफ में यूनिट स्लैब्स को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है. ये दरें पहले की तरह ही रहेंगी और बिजली बिल में जो राहत मिलेगी, वो फिक्स चार्ज कम होने की वजह से ही मिलेगी.

कैसे दिखेगी बिल में बचत?
फिक्स चार्ज कम होने से आपके बिजली बिल में क्या फर्क पड़ेगा? इसे इस तरह समझें. मान लीजिए 210 यूनिट की खपत हुई तो पहले आपका बिजली बिल करीब 895 रुपये का आता था लेकिन ​अब फिक्स चार्ज में कटौती किए जाने के बाद यही बिल 685 रुपये का होगा यानी 210 रुपये की बचत होगी. इसी तरह 630 यूनिट की खपत पर पहले बिल 4045 रुपये का आता था तो अब 3595 रुपये का होगा यानी 450 रुपये की बचत होगी.

इसी आंकड़े की तुलना अन्य राज्यों से करें
बिजली बचाओ.कॉम के आंकड़ों के मुताबिक़ 210 यूनिट की खपत पर गुजरात के लोगों को करीब 959 रुपये के बिजली बिल का भुगतान करना पड़ता है अगर 2 किलोवॉट तक का बिजली कनेक्शन है. इसी तरह मध्य प्रदेश में इस स्थिति में 210 यूनिट के लिए ही लोग डेढ़ हज़ार रुपये तक का बिल भरते हैं. इसी स्थिति में अगर 630 यूनिट की खपत हो तो मप्र में ये बिल 5 हज़ार रुपये से ज़्यादा का होगा. वहीं, गुजरात में करीब साढ़े तीन हज़ार रुपये का बिल देना होगा.

तो इन आंकड़ों से साफ है कि दिल्ली के लोगों को अन्य राज्यों की तुलना में बड़ी राहत मिली है. लेकिन, गुजरात में अब भी दिल्ली के मुकाबले फिक्स चार्ज कम है इसलिए इसका असर बिजली बिल की रकम पर पड़ने से गुजरात के लोगों को दिल्ली की तुलना में कुछ कम ही बिजली बिल अदा करना पड़ता है.

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First published: August 1, 2019, 2:30 PM IST
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