कश्मीर: 'भारत इज़रायल की राह पर..', ऐसे बौखलाया पाकिस्तानी मीडिया

भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने का फैसला किया और यह खबर पाकिस्तानी मीडिया में भी सबसे प्रमुख रही. जानें पाकिस्तानी मीडिया ने कैसे और क्या प्रतिक्रिया दी.

News18Hindi
Updated: August 5, 2019, 5:17 PM IST
कश्मीर: 'भारत इज़रायल की राह पर..', ऐसे बौखलाया पाकिस्तानी मीडिया
अनुच्छेद 370 खत्म कर जम्मू कश्मीर को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटा गया.
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Updated: August 5, 2019, 5:17 PM IST
जम्मू-कश्मीर में हालात लगातार तनावपूर्ण हैं. गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर को लेकर सरकार का संकल्प पत्र पेश किया. सरकार ने आर्टिकल 370 और 35 ए के ज़्यादातर प्रावधान खत्म करने का फैसला करते हुए कश्मीर के पुनर्गठन का प्रस्ताव भी पेश किया. अब जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश होगा, जबकि लद्दाख को भी अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है. सोमवार की सबसे बड़ी खबर यही रही, न केवल भारत बल्कि भारत के बाहर भी इसे लेकर पाकिस्तानी मीडिया में किस तरह से प्रतिक्रिया नज़र आई और पाकिस्तान के प्रमुख मीडिया संस्थानों ने क्या कुछ लिखा, जानें.

पढ़ें : कश्मीर: पहली बार बंद नहीं हुआ है इंटरनेट, क्यों और कब-कब हुआ शटडाउन?

पाकिस्तान के प्रमुख मीडिया समूह द नेशन ने कश्मीर पर भारत के इस फैसले के बाद तल्ख प्रतिक्रिया दर्ज कराते हुए लिखा है कि भारत सरकार ने कश्मीर से एक पूरी नस्ल का सफ़ाया करने की राह पकड़ ली है. इसी तरह डॉन, जियो टीवी जैसे पाकिस्तान के मीडिया समूहों ने किस तरह प्रतिक्रिया दी है पढ़ें...

इस तरह ज़ाहिर हुई द नेशन की बौखलाहट

पाकिस्तानी पोर्टल द नेशन ने एक ओपिनियन के ज़रिए लिखा है कि भारत का यह फैसला 'मोदी की युद्ध नीति' का सबूत है. भारत सरकार कश्मीर में एक 'नस्ल के सफाये' के लिए इज़रायली मॉडल को अपना रही है. इस ओपिनियन में लिखा गया है कि भारत सरकार अपने मंसूबों के लिए पांच नीतियां अपना सकती है :

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कश्मीर में भारी सुरक्षा बल तैनात है और इंटरनेट सेवाएं स्थगित हैं. हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं. फाइल फोटो.

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1. पर्यटकों और मीडिया को पूरी तरह दरकिनार करते हुए भारत सरकार कश्मीर को दुनिया से काट देगी.
2. एक नस्ल के सफाये के लिए भारत सरकार नियंत्रण रेखा पर भारी तनाव पैदा कर पाकिस्तान को उसमें उलझाए रखेगी.
3. पाकिस्तान की नकारात्मक छवि बनाने के लिए पेड भारतीय व इंटरनेशनल मीडिया ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा करेगा.
4. तालिबान के साथ चल रही शांति प्रक्रिया को भंग करने और अपने प्रभुत्व के लिए भारत सरकार अमेरिका का साथ पाने व अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए पुलवामा जैसी किसी और घटना की तरफ बढ़ सकती है.
5. पुलवामा के बाद पाकिस्तान के कदमों को तारीफ मिली है व मोदी की थ्योरी एक्सपोज़ हुई है, इसलिए मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ अपने एजेंडे के लिए किसी भी हद तक जाएगी.

द न्यूज़ ने विपक्ष को दी तवज्जो
कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लेकर भारत सरकार के फैसले का उल्लेख करते हुए पाकिस्तानी समाचार पोर्टल द न्यूज़ ने लिखा कि भारत सरकार ने सुरक्षा के नाम पर कश्मीर को ताले में बंद किया और कारण बताया कि आतंकी खतरा था. द न्यूज़ ने महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जैसे कश्मीरी नेताओं को नज़रबंद किए जाने और कश्मीर में कर्फ्यू लगाए जाने के हालात को भी प्रमुखता से छापा.

डॉन ने क्या लिखा?
पाकिस्तानी मीडिया पोर्टल डॉन ने कश्मीर पर भारत सरकार के फैसले पर विस्तार से खबर छापते हुए पहले फैसले का ज़िक्र किया और उसके बाद लिखा कि राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के अभिभाषण के बाद हंगामा मचा. डॉन ने विपक्षी खेमे के नेता गुलाम नबी आज़ाद के कोट को छापा जिसमें आज़ाद ने कहा था, 'भाजपा ने आज संविधान की हत्या की'. भारत में कैबिनेट बैठक और कश्मीर में कर्फ्यू जैसे हालात व संचार सेवाएं बंद किए जाने की सूचना भी डॉन ने छापी.

भारत सरकार को कहा- हिंदू राष्ट्रवादी
डॉन ने दूसरे लेख में कश्मीर के ताज़ा हालात को लेकर भारत सरकार को हिंदू राष्ट्रवादी नेतृत्व करार दिया और भारत के इस फैसले के आलोचकों का हवाला देते हुए लिखा कि आर्टिकल 370 को खत्म कर भारत सरकार की मंशा ये है कि कश्मीर की जनसांख्यिकी के समीकरणों को बदल दिया जाए. डॉन ने साफ लिखा कि भारत सरकार का यह कदम असल में, बड़ी हिंदू आबादी को बसाने से कश्मीर की मुस्लिम बहुल आबादी को रिप्लेस किए जाने की कोशिश होगी.

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डॉन ने भारत सरकार को हिंदू राष्ट्रवादी नेतृत्व करार दिया.


जिओ टीवी ने पाकिस्तान की प्रतिक्रिया छापी
पाकिस्तान के जिओ टीवी के पोर्टल ने भारत सरकार के इस फैसले पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से छापते हुए पाकिस्तान नेता प्रतिपक्ष शहबाज़ शरीफ के हवाले से लिखा कि भारत सरकार का यह फैसला 'अस्वीकार्य' और 'संयुक्त राष्ट्र के खिलाफ द्रोह' है. वहीं, इस पोर्टल ने पीपीपी के प्रमुख बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बयान छापते हुए लिखा कि कट्टर व अतिवादी भारत सरकार की मंशाएं ज़ाहिर हो चुकी हैं इसलिए राष्ट्रपति को फौरन संसद का संयुक्त सत्र बुलाना चाहिए.

इस पोर्टल ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की विशेष सूचना व प्रसारण सहायक डॉ. फिरदौस आशिक आवान के हवाले से लिखा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की दी व्यवस्था के मुताबिक कश्मीर जब तक अपना खुद का फैसला नहीं कर लेता, पाकिस्तान नैतिक, राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से कश्मीरियों को सहयोग देता रहेगा.

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First published: August 5, 2019, 4:28 PM IST
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