कश्मीर में तो खरीद लेंगे लेकिन यहां अब भी नहीं ले सकते जमीन

ऐसे कई इलाके हैं, जहां अनुच्छेद 371 की वजह से वहां दूसरे इलाके के लोगों के लिए जमीन खरीदना मुमकिन नहीं है. कई राज्य ऐसे हैं, जहां पर खेती योग्य जमीन खरीदने पर लिमिट लगाई गई है. आइए कुछ ऐसे ही इलाकों के बारे में जानते हैं...

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Updated: August 6, 2019, 2:01 PM IST
कश्मीर में तो खरीद लेंगे लेकिन यहां अब भी नहीं ले सकते जमीन
अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद बाहरी लोगों के कश्मीर में जमीन खरीदना हुआ मुमकिन
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Updated: August 6, 2019, 2:01 PM IST
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म कर दी गई है. इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को मिला विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो चुका है. अब देश के किसी भी हिस्से का नागरिक वहां जमीन की खरीद फरोख्त कर सकता है. कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के विकास में सरकार के इस कदम से तेजी आएगी. हालांकि अभी भी देश के कई राज्य और इलाके ऐसे हैं, जहां दूसरे राज्य या इलाकों के लोग जमीन नहीं खरीद सकते हैं.

ऐसे कई इलाके हैं, जहां अनुच्छेद 371 की वजह से वहां दूसरे इलाके के लोगों के लिए जमीन खरीदना मुमकिन नहीं है. कई राज्य ऐसे हैं, जहां पर खेती योग्य जमीन खरीदने पर लिमिट लगाई गई है. आइए कुछ ऐसे ही इलाकों के बारे में जानते हैं, जहां आप चाहकर भी जमीन नहीं खरीद सकते.

नगालैंड, मिजोरम, सिक्किम में नहीं खरीद सकते जमीन

नगालैंड में बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते. आर्टिकल 371ए के मुताबिक नगालैंड का स्थायी नागरिक ही वहां जमीन खरीद सकता है. यहां के आदिवासियों की जमीनें सुरक्षित रखने के लिए ये प्रावधान रखा गया है.

इसी तरह का कानून सिक्किम में भी है. सिक्किम सबसे आखिर 1975 में भारत में शामिल हुआ. अनुच्छेद 371एफ के मुताबिक यहां की जमीनों पर राज्य सरकार का अधिकार है. विलय से पहले अगर किसी की निजी जमीन भी रही हो तो उस पर अब राज्य सरकार का अधिकार है. इस अनुच्छेद ने राज्य सरकार को कई दूसरे अधिकार भी दे रखे हैं लेकिन आमतौर पर उसपर अमल नहीं हो रहा.

मिजोरम में भी बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते. यहां के आदिवासी ही सिर्फ जमीन के मालिक हो सकते हैं. हालांकि यहां उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार मिजोरम भूमि अधिग्रहण पुनर्वासन और पुनर्स्थापन एक्ट 2016 लेकर आई. इस एक्ट के मुताबिक राज्य सरकार उद्योग धंधों के लिए भूमि अधिग्रहित कर सकती है.

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बाहरी लोग सिक्किम में जमीन नहीं खरीद सकते

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बाहरी लोग नहीं खरीद सकते हिमाचल में जमीन

हिमाचल प्रदेश में भी बाहरी लोगों को जमीन खरीदने की मनाही है. भू राजस्व अधिनियम 1972 की धारा 118 के तहत हिमाचल प्रदेश में बाहरी और गैर किसान जमीन नहीं खरीद सकते. इसी नियम के तहत कुछ मामलों में गैर किसानों को आवासीय सुविधा के लिए जमीन मिल सकती है. लकिन इसके लिए पहले उन्हें औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सरकार से अनुमति लेनी होगी.

पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश सरकार ने धारा 118 के ही तहत कुछ गैर हिमाचली अधिकारियों और कर्मचारियों के बच्चों को प्रदेश में जमीन खरीदने की अनुमति दे दी थी. लेकिन विवाद होने के बाद इसे वापस ले लिया गया.

उत्तराखंड में भी बाहरी लोगों के जमीन खरीदने पर रोक

उत्तराखंड में भी बाहरी लोगों के जमीन खरीदने पर रोक है. राज्य सरकार ने उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन अधिनियम की धारा 154 के मुताबिक 12 सितंबर 2003 तक जिन लोगों के पास राज्य में जमीन है, वो 12.5 एकड़ तक जमीन खरीद सकते हैं. लेकिन जिनके पास जमीन नहीं है वो इस तारीख के बाद सिर्फ 250 वर्गमीटर से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकते. इस अधिनियम के जरिए बिल्डर के हाथों में जमीन जाने से रोका गया है.

तमिलनाडु में खेती वाली जमीन खरीदने पर रोक

कुछ राज्यों ने अपनी खेती वाली जमीन की खरीद बिक्री पर सीमित रोक लगाई हुई है. इसके पीछे खेती लायक जमीन को बचाए रखने का मकसद है. मसलन तमिलनाडु में खेती में निवेश पर रोक नहीं है. लेकिन वहां 59.95 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं खरीदी जा सकती. इसे नॉन एग्रीकल्चर लैंड में डीसी के आदेश पर बदला जा सकता है. लेकिन ये साबित करना होगा कि उस जमीन पर पिछले 10 वर्षों से खेती नहीं हो रही थी.

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हिमाचल में बाहरी लोग नहीं खरीद सकते जमीन


कर्नाटक में किसान ही खरीद सकता है खेती वाली जमीन

कर्नाटक में सिर्फ किसान ही खेती की जमीन खरीद सकता है. राज्य में 25 लाख सालाना से ज्यादा की आमदनी वाले को किसान नहीं माना गया है. कर्नाटक लैंड रेवेन्यू एक्ट 1964 के मुताबिक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन जमीन खरीद सकते हैं लेकिन पहले उन्हें सरकार से अनुमति लेनी होगी.

महाराष्ट्र में भी एक किसान ही खेती वाली जमीन खरीद सकता है. अगर किसी शख्स के पास देश के किसी भी हिस्से में खेती वाली जमीन है तो उसे यहां भी किसान माना जाएगा. हालांकि यहां भी 54 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकते.

केरल में परिवार के सदस्यों की संख्या पर तय होती हैं जमीनें

केरल में कोई भी जमीन खरीद सकता है. लेकिन यहां भी सीलिंग रखी गई है. केरल लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963 के मुताबिक एक वयस्क गैरशादीशुदा शख्स 5 एकड़ तक जमीन रख सकता है. दो से ज्यादा और पांच से कम सदस्य वाला परिवार 10 एकड़ तक जमीन रख सकता है. पांच से ज्यादा सदस्य होने पर परिवार हर बढ़े सदस्य के लिए एक एकड़ ज्यादा जमीन रख सकता है. लेकिन फिर भी 20 एकड़ से ज्यादा नहीं हो सकता.

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First published: August 6, 2019, 2:01 PM IST
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