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कमलनाथ सरकार ने अफसरों के हवाले किए प्रदेश के 18 नगरीय निकाय, ये है कारण
Bhopal News in Hindi

Anurag Shrivastava | News18 Madhya Pradesh
Updated: January 1, 2020, 9:36 PM IST
कमलनाथ सरकार ने अफसरों के हवाले किए प्रदेश के 18 नगरीय निकाय, ये है कारण
सीएम कमलनाथ ने इस दौरान कहा कि संघ का आदिवासी को हिंदू धर्म बताने के लिए प्रेरित करना ठीक नहीं है. आदिवासियों को धार्मिक पहचान बताने के लिए मजबूर करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. (फाइल फोटो)

राज्य सरकार ने उन सभी 18 निकायों में प्रशासकों (Administrator) की नियुक्त कर दी है, जिनका कार्यकाल दिसंबर में खत्म हो गया है, दरअसल इन सभी निकायों में इस समय आरक्षण (Reservation) संबंधी कार्रवाई चल रही है, इसलिए सरकार ने ये कदम उठाया है.

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भोपाल. प्रदेश में नगरीय निकायों (Urban bodies) का कार्यकाल खत्म होने पर अब प्रशासकों की नियुक्ति शुरु हो गई है. राज्य सरकार (State Government) ने 31 दिसंबर को अपना कार्यकाल खत्म करने वाले 18 नगरीय निकायों में प्रशासकों की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं. इन निकायों में नई परिषद के गठन होने तक प्रशासक नियुक्त होंगे. सरकार के जारी आदेश में नगर निगम सतना (Satna), रीवा (Rewa), सिंगरौली (Singrauli) में प्रशासक नियुक्त किए गये हैं.

नगरीय निकाय और प्रशासक
>> सतना नगर निगम में कलेक्टर सतना
>> रीवा नगर निगम में संभागीय आयुक्त रीवा



>> सिंगरौली नगर निगम सिंगरौली कलेक्टर
>> नगर परिषद नौरोजाबाद में अनुविभागीय अधिकारी नौरोजाबाद


>> नगर परिषद चंदिया के लिये अनुविभागीय अधिकारी चंदिया
>> कटनी नगर निगम में कलेक्टर कटनी
>> देवास नगर निगम में कलेक्टर देवास
>> रतलाम नगर निगम में कलेक्टर रतलाम
>> सागर नगर निगम में संभागीय आयुक्त सागर को प्रशासक नियुक्त किया है.

इसके अलावा नगर परिषद बीना-इटावा, खुरई, रहली, गढ़ाकोटा, देवरी, नगर परिषद राहतगढ़, शाहपुर, बंडा, शाहगढ़ में भी प्रशासकों की नियुक्ति की गई है.

अफसरों के हवाले नगरीय निकाय
राज्य सरकार ने नगरीय निकायों के चुनावों को लेकर कार्यवाहियों के लिए समय सीमा तय की है. वार्डों के आरक्षण संबंधी कार्रवाई जो 30 दिसंबर तक होनी थी. उसे एक महीने बढ़ाकर 30 जनवरी 2020 तक कर दिया है और कार्यवाही के पूरा होने के बाद चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाय़ा जाएगा, लेकिन उससे पहले जिन निकायों का कार्यकाल खत्म हो रहा है वहां सरकार ने प्रशासकों को नियुक्त करना शुरु कर दिया है और इसके पहले चरण में 18 नगरीय निकायों को अफसरों के हवाले कर दिया है, जिनका कार्यकाल नई परिषद के गठन होने तक रहेगा.

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First published: January 1, 2020, 9:36 PM IST
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