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आरटीआई कार्यकर्ता ने किया किसानों के ड्रिप देने के नाम पर करोड़ों के घोटाले का खुलासा

Pankaj Shukla | News18 Madhya Pradesh
Updated: July 10, 2018, 9:54 PM IST
आरटीआई कार्यकर्ता ने किया किसानों के ड्रिप देने के नाम पर करोड़ों के घोटाले का खुलासा
आरटीआई एक्टिविस्ट गजानंद राठौड़

बड़वानी जिले के आरटीआई एक्टिविस्ट गजानन राठौड़ ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि जिले में ड्रिप के नाम पर किसानों के साथ ठगी करते हुए करोड़ों रुपये की बंदरबांट उद्यानिकी अधिकारी और कंपनी के बीच हुई है.

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बड़वानी जिले के आरटीआई एक्टिविस्ट गजानन राठौड़ ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि जिले में ड्रिप के नाम पर किसानों के साथ ठगी करते हुए करोड़ों रुपये की बंदरबांट उद्यानिकी अधिकारी और कंपनी के बीच हुई है. राठौड़ का आरोप है कि सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त की गई कि जानकारी के तहत जो दस्तावेज सामने आए उसके आधार पर जिले में सैकड़ों किसानों के द्वारा लगाई गई फाइलों की मांगों के आधार पर उतनी ड्रिप नहीं दी गई जितनी कि किसान के द्वारा मांग की गई थी.इसके कारण किसानों को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है.

गजानन राठौड़ ने बताया कि ग्राम फत्यापुर के किसानों का आरोप है कि उनके द्वारा 5 एकड़ जमीन के लिए ड्रिप की फ़ाइल लगाई थी जिसमें कृषक अंश के रूप मे एक लाख तीस हजार की राशि जमा की गई थी लेकिन उन्हें महज एक एकड़ जमीन की ड्रिप दी गई और 4 एकड़ की ड्रिप के लिए जब भी जिला अधिकारी से संपर्क किया तो उन्होंने थाने में झूठा प्रकरण दर्ज कर अंदर कर देने की धमकी देकर भगा दिया गया.

शिकायतकर्ता राठौड़ का कहना है कि ड्रिप की स्वीकृति के लिए निर्धारित कंपनियों से 30% तक की कमीशनखोरी की जा रही है. वहीं इसके लिए धार खरगोन जिले में ड्रिप बनाने वाली उन कंपनियों से फर्जी बिलों के आधार पर राशि का आहरण कर बंदरबांट करते हुए घोटालेबाजी की जा रही है. जबकि बिलिंग करने वाली कंपनियों का खुद का ड्रिप बनाने का उत्पादन इतनी संख्या में नहीं है.

यही नहीं बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में कमीशन नहीं दिए जाने के कारण उन कंपनियों के द्वारा जिले में काम करना बंद कर दिया है. यही कारण है कि लोकल कंपनी के द्वारा घटिया माल की सप्लाई दी जा रही है, इसका खामियाजा भी किसानों को ही भुगतना पड़ रहा है. बड़वानी कलेक्टर अमित तोमर के द्वारा मामले में जांच दल गठित कर पूरे मामले की जांच करने की बात कही गई है.

 

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First published: July 10, 2018, 9:54 PM IST
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