मध्‍य प्रदेश में 100 करोड़ रुपये का घोटाला! EOW ने शुरू की जांच

उद्यानिकी विभाग में किसानों के लिए यंत्र खरीदने में ये घोटाला करने की शिकायत है.
उद्यानिकी विभाग में किसानों के लिए यंत्र खरीदने में ये घोटाला करने की शिकायत है.

EOW ने जो शिकायत दर्ज की है, उसमें आदिवासी बाहुल्य जिलों के किसानों के साथ भी भी घोटाला करने का आरोप है. साल 2017-18 और 2019-20 में इस योजना के तहत किन किसानों को कौन से यंत्र पर कितना अनुदान दिया, यह भी बताना होगा.

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भोपाल. उद्यानिकी विभाग में हुए करीब 100 करोड़ रुपये के घोटाले (Scam) की जांच EOW ने तेज कर दी है. EOW की भोपाल यूनिट ने विभाग के कमिश्नर को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है. यंत्रीकरण योजना में 100 करोड़ के घोटाले का आरोप है. भोपाल यूनिट ने ये शिकायत दर्ज करने के बाद आगे की जांच शुरू कर दी है.

EOW निरीक्षक पंकज गौतम ने उद्यानिकी विभाग के आयुक्त को नोटिस जारी किया है. इसमें लिखा है कि उद्यानिकी विभाग के करीब 100 करोड़ रुपये के यंत्रीकरण घोटाले की जांच EOW ने दर्ज की है. इस मामले में वर्ष 2011 से शुरू हुई यंत्रीकरण योजना से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं. इस योजना में किसानों को जो यंत्र दिए जाते थे, उनका नाम और उस पर दी जाने वाली अनुदान राशि की जानकारी भी मांगी गई है.

दस्तावेज जुटाएगी EOW
EOW की टीम अब इस घोटाले में तमाम दस्तावेज जुटा रही है. उद्यानिकी विभाग से यंत्रीकरण की खरीद-फरोख्त और उससे जुड़े तमाम मामलों की जानकारी मांगी गई है. EOW के इस नोटिस से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है. नोटिस के अनुसार, जिन यंत्रों पर अनुदान दिया जाता है. उसकी खरीद प्रक्रिया की जानकारी भी विभाग को देनी होगी. विभाग किस प्रक्रिया से किसानों को यंत्र देता है और किसानों से यंत्रों की कीमत वसूलने की क्या प्रक्रिया है. सभी नियमों की जानकारी दस्तावेजों के साथ मांगी गई है. योजना के संबंध में अब तक विभाग को मिली शिकायत और विभाग की ओर से किए गए निपटारे की जानकारी भी EOW को देनी होगी.



आदिवासी बाहुल्य जिलों में भी घोटाला
EOW ने जो शिकायत दर्ज की है, उसमें आदिवासी बाहुल्य जिलों के किसानों के साथ भी घोटाला करने का आरोप है. साल 2017-18 और 2019-20 में इस योजना के तहत किन किसानों को कौन से यंत्र पर कितना अनुदान दिया, ये भी उद्यानिकी विभाग को बताना होगा. EOW ने विभाग को तत्काल जानकारी देने के निर्देश दिए हैं. इस योजना में आदिवासी बाहुल्य जिलों के किसानों को इस योजना में दी गई अनुदान की राशि और उससे जुड़े यंत्र की तमाम जानकारी एक फॉर्मेट के तहत EOW ने विभाग से मांगी है.
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